'कानून बनाने की संसद की शक्ति कोर्ट की जांच के अधीन है': सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी के फैसले पर केंद्र के साथ मतभेद के बीच स्पष्ट किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कॉलेजियम की सिफारिशों पर केंद्र की शक्ति के खिलाफ एक याचिका पर आदेश पारित करते हुए स्पष्ट किया कि भारत के संविधान की योजना ऐसी है कि यह मानता है कि कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है, वही विषय न्यायपालिका की जांच के लिए है।

कोर्ट ने कहा,

"हम अंत में केवल यही कहते हैं कि संविधान की योजना न्यायालय को कानून की स्थिति पर अंतिम मध्यस्थ होने के लिए निर्धारित करती है। कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। हालांकि, वह शक्ति न्यायालयों की जांच के अधीन है। यह आवश्यक है कि सभी इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का पालन करें अन्यथा समाज के वर्ग कानून निर्धारित होने के बावजूद अपने स्वयं के पाठ्यक्रम का पालन करने का निर्णय ले सकते हैं।"

ऐसा लगता है कि उपरोक्त उद्धृत अंश को सीनियर एडवोकेट विकास सिंह के कथन पर आदेश में जगह मिली है कि 'संवैधानिक पदों पर बैठे कुछ लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति नहीं है।

सीनियर एडवोकेट ने कहा कि न्यायिक समीक्षा संविधान की 'मूल संरचना' है और यह 'थोड़ा परेशान करने वाला' है कि ऐसी टिप्पणी वास्तव में किसी संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा की गई है।

उस समय, जस्टिस कौल ने टिप्पणी की,

"कल लोग कहेंगे कि बुनियादी ढांचा भी संविधान का हिस्सा नहीं है।"

शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित कानून की अवमानना करने के लिए केंद्र सरकार को परमादेश या अवमानना नोटिस जारी करने के लिए बेंच से अनुरोध करते हुए सिंह ने प्रस्तुत किया,

"जैसा कि निर्धारित किया गया है, सभी नुक्कड़ शो के साथ कानून का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है।"

सीनियर एडवोकेट भारत के उपराष्ट्रपति, जगदीप धनखड़ द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में हाल ही में की गई आलोचनात्मक टिप्पणियों का जिक्र कर रहे थे, जिसने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) को लाने के लिए पारित संविधान संशोधन को रद्द कर दिया था।

हाल ही में, राज्यसभा के सभापति के रूप में अपने पहले संबोधन में, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उक्त निर्णय के बारे में आलोचनात्मक टिप्पणी की।

पिछले सप्ताह पहले, ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में आयोजित 8वें एल.एम. सिंघवी मेमोरियल लेक्चर में मुख्य अतिथि के रूप में अपना भाषण देते हुए उपराष्ट्रपति ने सरकार के एक अंग के दूसरों के अंग में हस्तक्षेप की आलोचना की थी।

NJAC के मुद्दे पर, उपराष्ट्रपति ने पूछा कि क्या "लोगों के अध्यादेश" को "एक वैध तंत्र के माध्यम से संवैधानिक प्रावधान में परिवर्तित किया गया है।" यानी विधायिका और "सबसे पवित्र तरीके" में, जो कि इस मुद्दे पर व्यापक रूप से बहस करने और दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद न्यायपालिका द्वारा "पूर्ववत" किया जा सकता है। धनखड़ ने कहा कि प्रस्तावना में 'हम लोग' ने संकेत दिया है कि शक्ति लोगों में निवास करती है और यह उनका जनादेश और ज्ञान है और उनकी इच्छा के प्रतिबिंब के रूप में संसद सर्वोच्च संस्था है।

आगे कहा,

"रिकॉर्ड के रूप में पूरी लोकसभा ने संवैधानिक संशोधन के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया। कोई अनुपस्थिति नहीं था, कोई असंतोष नहीं था। राज्यसभा में एक ही अनुपस्थिति था, लेकिन कोई विरोध नहीं था। इसलिए लोगों के संवैधानिक प्रावधान के अध्यादेश को परिवर्तित कर दिया गया। लोगों की शक्ति सबसे प्रमाणित तंत्र में परिलक्षित हुई।"

उपराष्ट्रपति इस बात से परेशान थे कि संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से NJAC लाने के संसद के निर्णय के माध्यम से प्रकट हुई लोगों की इच्छा को न्यायपालिका ने पलट दिया था।

आगे कहा,

"वह शक्ति पूर्ववत है। दुनिया ऐसे किसी उदाहरण के बारे में नहीं जानती।"

[केस टाइटल: एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलुरु बनाम बरुण मित्रा और अन्य। टीपी(सी) संख्या 2419/2019 में अवमानना याचिका (सी) संख्या 867/2021]