आदेश 41 नियम 31 सीपीसी । प्रथम अपीलीय अदालत द्वारा रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों पर विचार करना चाहिए, जिन पर ट्रायल कोर्ट ने भरोसा किया है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि, रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों पर विचार न करने पर, विशेष रूप से उन पर जो ट्रायल कोर्ट द्वारा भरोसा किए गए हैं और निर्धारण के लिए बिंदुओं को नहीं बताया जाना, प्रथम अपीलीय अदालत द्वारा अपने फैसले में दुर्बलता का कारण होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 ("सीपीसी") के आदेश 41 नियम 31 के साथ पठित धारा 96 के तहत उसे प्रदत्त दायरे और शक्तियों को ध्यान में रखते हुए अपील का निर्णय करना प्रथम अपीलीय न्यायालय का कर्तव्य है।

जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और निचली अदालत द्वारा पारित डिक्री को बहाल कर दिया। यह नोट किया गया कि हाईकोर्ट ने न तो निर्धारण के लिए बिंदु बनाए थे और न ही रिकॉर्ड पर सबूतों पर विचार किया था, विशेष रूप से उन पर जिन्हें ट्रायल कोर्ट ने सराहा था। यह विचार था कि अपीलीय अदालत के फैसले में विवेक के आवेदन को प्रतिबिंबित करना चाहिए और पक्षों द्वारा उठाए गए तर्कों के साथ-साथ सभी मुद्दों के संबंध में निष्कर्षों को रिकॉर्ड करना चाहिए। यह माना गया कि वर्तमान मामले में, आदेश 41 नियम 31 की आवश्यकताओं के साथ हाईकोर्ट के गैर-अनुपालन का निर्णय कानून में अस्थिर था।

आदेश 41 नियम 31 इस प्रकार है -

"निर्णय की सामग्री, तिथि और हस्ताक्षर"

अपीलीय न्यायालय का निर्णय लिखित में होगा और इसमें (ए) बिंदुओं का निर्धारण होगा; (बी) उस पर निर्णय; निर्णय के कारण; और (डी) जहां डिक्री की अपील की गई है, उसे उलट दिया गया है या बदल दिया गया है, जिस राहत के लिए अपीलकर्ता हकदार है, और जिस समय इसे सुनाया जाता है, उस समय न्यायाधीश या उसमें सहमति देने वाले न्यायाधीशों द्वारा हस्ताक्षरित और दिनांकित किया जाएगा।

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

1991 में, अपीलकर्ता ने अपने भाई के खिलाफ सिटी जज, बैंगलोर की अदालत में एक वाद दायर किया था, जिसमें उनके पिता की पैतृक और स्व-अर्जित संपत्तियों के विभाजन की मांग की गई थी, जिनका 1974 में निधन हो गया था।

स्व-अर्जित संपत्ति ("संबंधित संपत्ति"), जो शुरू में देवदया इनामति भूमि थी, का दावा किया गया था कि उसके पिता द्वारा विशेष रूप से कब्जा कर लिया गया था। बाद में, मैसूर (धार्मिक और धर्मार्थ) इनाम उन्मूलन अधिनियम, 1955 के आने पर, उनके पिता ने उपभोग अधिकारों के लिए राजस्व अधिकारियों के समक्ष आवेदन किया था। जबकि कार्यवाही राजस्व अधिकारियों के समक्ष लंबित थी, उसके पिता की मृत्यु हो गई और अभियोजन को उसके भाई ने अपने हाथ में ले लिया।

भाई ने संबंधित संपत्ति में आधे हिस्से से अधिक के अपने दावे का विरोध करते हुए तर्क दिया कि उनके पिता की मृत्यु से पहले, संबंधित संपत्ति उनके साथ-साथ उनके पिता द्वारा खेती की जा रही थी और उनके पिता की मृत्यु पर, वह विशेष रूप से संबंधित संपत्ति पर खेती कर रहा था।

ट्रायल कोर्ट ने अन्य बातों के साथ-साथ अपीलकर्ता के पक्ष में वाद का फैसला सुनाया था, जिसमें उसे पैतृक संपत्तियों में एक चौथाई हिस्सा और स्व-अर्जित संपत्ति में आधा हिस्सा घोषित किया गया था।

भाई ने कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने डिक्री को इस हद तक संशोधित किया कि संबंधित संपत्ति में अपीलकर्ता का हिस्सा आधे से घटाकर एक चौथाई कर दिया गया। इस तरह के संशोधन का आधार का यह तर्क था कि संबंधित भूमि पर उसके भाई और उसके पिता द्वारा खेती की जाती थी और इसलिए, प्रत्येक आधा हिस्से का हकदार होगा। उनके पिता की मृत्यु पर, उनके आधे हिस्से को बच्चों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा। इस प्रकार, अपीलकर्ता संबंधित संपत्ति के केवल एक चौथाई के हकदार होंगे।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

अदालत केवल पिता की स्व-अर्जित संपत्ति के विभाजन से संबंधित मामले के संबंध में अपील पर विचार कर रही थी। दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन पर और गवाहों की गवाही पर विचार करने पर, ट्रायल कोर्ट ने नोट किया था कि संबंधित संपत्ति पर पिता द्वारा 1955 से लगातार खेती की जा रही थी और क्योंकि कब्जे के अधिकार प्रकृति में विरासत वाला है, भाई ने राजस्व अधिकारियों के समक्ष कार्यवाही में अपना नाम बदल दिया। इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला गया था कि संबंधित संपत्ति पूरी तरह से पिता द्वारा खेती की गई थी और उनकी मृत्यु पर, उनके दोनों बच्चे समान शेयरों में इसे विरासत में लेंगे।

सुप्रीम कोर्ट इस बात से परेशान था कि ट्रायल कोर्ट द्वारा भरोसा किए गए सबूतों पर विचार किए बिना, हाईकोर्ट ने सरसरी और गुप्त तरीके से पहली अपील की अनुमति दी।

यह कहा -

"न तो यह बयानों या रिकॉर्ड पर अन्य दस्तावेजी सबूतों के साथ और केवल प्रतिवादी के एक सीधे बयान पर काम कर रहा था, जिसके अनुसार, भूमि ट्रिब्यूनल के आदेश में उल्लेख किया गया था कि प्रतिवादी संयुक्त रूप से उक्त भूमि पर उनके साथ खेती कर रहा था। पिता ने माना कि यह एक संयुक्त परिवार की संपत्ति बन गई और, तदनुसार, अपीलकर्ता के हिस्से को 1/2 (आधा) से घटाकर 1/4 (एक चौथाई) कर दिया।"

सुप्रीम कोर्ट चिंतित था कि हाईकोर्ट का निर्णय सीपीसी के आदेश 41 नियम 31 की आवश्यकता के अनुरूप नहीं था, जो इस बात पर विचार करता है कि अपीलीय न्यायालय का निर्णय लिखित में होना चाहिए; निर्धारण के लिए बिंदु शामिल होने चाहिए; निर्णय; कारण; और जहां डिक्री में परिवर्तन किया गया है या उलट दिया गया है, वह राहत जिसके लिए अपीलकर्ता हकदार है।

केरल हाईकोर्ट के कुरियन चाको बनाम वर्की औसेफ़; सुप्रीम कोर्ट के संतोष हजारी बनाम पुरुषोत्तम तिवारी, एच के एन स्वामी बनाम इरशाद बसिथ, विनोद कुमार बनाम गंगाधर; और मंजुल और अन्य बनाम श्यामसुंदर व अन्य में इसके हालिया फैसलों का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा-

"प्रथम अपीलीय न्यायालय के कर्तव्य, कार्यक्षेत्र और शक्तियों पर उपरोक्त स्थापित कानूनी सिद्धांतों से, हम दृढ़ विचार से हैं और पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हाईकोर्ट ने न तो निर्धारण के लिए बिंदु बनाए और न ही रिकॉर्ड पर साक्ष्य पर विचार कर गंभीर त्रुटि की है , विशेष रूप से जिस पर ट्रायल कोर्ट द्वारा भरोसा किया गया था। इस प्रकार हाईकोर्ट का आक्षेपित निर्णय कानून में अस्थिर है और निरस्त किए जाने योग्य है। "

यह मानते हुए कि 1991 में अपीलकर्ता द्वारा वाद दायर किया गया था और सबूत विवादित या भाई द्वारा खंडन नहीं किए गए हैं , मामले को हाईकोर्ट में भेजने के बजाय, सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गुण-दोष के आधार पर तय करना उचित समझा।

केस का नाम: सोमक्का (मृत) एलआर द्वारा बनाम के पी बासवराज (मृत) एलआर द्वारा।

साइटेशन: 2022 लाइवलॉ (SC) 550

मामला संख्या। और दिनांक: सिविल अपील सं. 1117/ 2009 | 13 जून 2022

पीठ: जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस विक्रम नाथ

हेडनोट्सः सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908; आदेश 41 नियम 31 - निर्णय की सामग्री, तिथि और हस्ताक्षर - अपीलीय न्यायालय का निर्णय लिखित रूप में होगा और इसमें (ए) बिंदुओं का निर्धारण होगा; (बी) उस पर निर्णय; निर्णय के कारण; और (डी) जहां अपील की गई डिक्री उलट या बदल दी गई है, अपीलकर्ता जिस राहत का हकदार है, और जिस समय इसे सुनाया जाएगा, उस समय न्यायाधीश द्वारा या उसमें सहमति देने वाले न्यायाधीशों द्वारा हस्ताक्षरित और दिनांकित किया जाएगा - अपील की निरंतरता मूल कार्यवाही है - प्रथम अपील पक्षकारों का मूल्यवान अधिकार है - पूरा मामला तथ्यों और कानून दोनों के प्रश्नों की सुनवाई के लिए खुला है - प्रथम अपीलीय अदालत होने के नाते, यह सुनिश्चित करना हाईकोर्ट का कर्तव्य है कि निर्णय विवेक के सचेत आवेदन को दर्शाए और इसे सभी मुद्दों के संबंध में सभी पक्षों द्वारा उठाए गए तर्कों और अदालत के निष्कर्षों को दर्ज करना होगा - गैर-अनुपालन निर्णय में दुर्बलता का कारण बनेगा। [पैराग्राफ नं 28 से 29.4]

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