सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिलने के बावजूद कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी की जेल से रिहाई नहीं हुई, जेल ऑथोरिटी ने यूपी से जारी प्रोडक्शन वारंट पर और स्पष्टता मांगी

कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम जमानत दी थी, शनिवार को उन्हें इंदौर जेल से रिहा नहीं किया गया, क्योंकि जेल प्रशासन ने जोर देकर कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा फारुकी पर दर्ज मामलों में लंबित वारंटों पर और अधिक स्पष्टता होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के एक मामले में कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी को अंतरिम जमानत दे दी थी।

न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी थी जिसमें उन्हें धार्मिक भावनाओं को आहत करने के एक मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था, और अंतरिम ज़मानत पर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया था।

फारुकी के खिलाफ जारी प्रोडक्शन वारंट पर भी रोक लगा दी थी जिन्हें यूपी पुलिस द्वारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में दर्ज मामलों के आधार पर जारी किया गया है।

फारुकी के वकीलों ने इंदौर अदालत में शीर्ष अदालत का आदेश का पेश किया, जिसमें निर्देश दिया कि कॉमेडियन को 50,000 रुपये के बांड और इतनी ही राशि की सिक्योरिटी पर रिहा किया जाए।

बावजूद इसके कि कॉमेडियन, जो 2 जनवरी से हिरासत में है, उन्हें रिहा नहीं किया गया।

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, यह पूछे जाने पर कि फारुकी को जेल से रिहा क्यों नहीं किया गया, इंदौर सेंट्रल जेल के एक अधिकारी ने कहा कि प्रयागराज की एक अदालत ने 18 फरवरी को इसी तरह के एक मामले में फारुकी को पेश करने का आदेश दिया था।

जेल मैनुअल का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि प्रयागराज अदालत या फारुकी को छोड़ने के लिए एक सक्षम सरकारी अधिकारी के आदेश की जरूरत है। अधिकारी ने कहा कि फारुकी को रविवार सुबह प्रयागराज ले जाया जाएगा।

इस बीच, फारुकी के चचेरे भाई ज़ैद पठान ने कहा कि वे जेल प्रशासन के रुख से निराश हैं। उन्होंने कहा, "सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद न्यायपालिका में हमारा विश्वास मजबूत हुआ।"

सुप्रीम कोर्ट ने फारुकी के वकील की ओर से पेश किए गए नोटिस के बाद आदेश दिया कि उनके खिलाफ आरोप अस्पष्ट थे और अर्नेश कुमार मामले में दिए गए फैसले में शीर्ष अदालत के निर्देशों की धज्जियां उड़ाते हुए गिरफ्तारी की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश कहा था कि

"विद्वान वकील ने हमें बताया है कि इस तथ्य से काफी अलग प्राथमिकी में लगाए गए आरोप अस्पष्ट हैं जो धारा 41 सीआरपीसी में हमारे निर्णय द्वारा मान्य के रूप में" अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य व अन्य", (2014) 8 SCC 273 में निहित प्रक्रिया का याचिकाकर्ता को गिरफ्तार करने से पहले पालन नहीं किया गया। यह मामला होने के नाते, हम दोनों याचिकाओं में नोटिस जारी करते हैं, और उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाते हैं। याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए शर्तों पर अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाता है।"

न्यायमूर्ति नरीमन ने सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ कृपाल (फारुकी के लिए) से पूछा कि क्या अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य के मामले में तय सिद्धांतों का पालन किया गया था। न्यायमूर्ति नरीमन ने कहा, "क्या यह सही है कि अरनेश कुमार के फैसले का पालन नहीं किया गया? यदि इसका पालन नहीं किया गया है, तो यह काफी अच्छा है।"

अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य, (2014) 8 SCC 273 में, यह स्पष्ट रूप से आयोजित किया गया था कि उन सभी मामलों में जहां किसी व्यक्ति की धारा 41 (1), सीआरपीसी के तहत पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है, आरोपी को एक निर्दिष्ट स्थान और समय पर उसके सामने उपस्थित होने का निर्देश देने के लिए नोटिस दिया जाएगा।

कानून ऐसे अभियुक्त को पुलिस अधिकारी के सामने पेश करने के लिए बाध्य करता है और यह आगे कहता है कि यदि ऐसा कोई आरोपी नोटिस की शर्तों का अनुपालन करता है, तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जब तक कि कारणों को दर्ज नहीं किया जाता है, अगर पुलिस अफसर की राय है कि गिरफ्तारी ज़रूरी है।

बेंच 28 जनवरी को उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका पर विचार कर रही थी। हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली एसएलपी के अलावा, मुनव्वर फारुकी ने एमपी पुलिस की एफआईआर के खिलाफ भी एक याचिका दायर की है।

कृपाल ने कहा, "यह पीड़ित करने का मामला है।" 1 जनवरी को इंदौर के 56 दुकान इलाके में एक कैफे में आयोजित एक शो के दौरान हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने चार अन्य लोगों के साथ गुजरात निवासी फारुकी को 2 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ स्थानीय भाजपा विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौर के बेटे एकलव्य सिंह गौर (36) ने शिकायत दर्ज कराई थी।

गिरफ्तार किए गए अन्य लोगों की पहचान एडविन एंथोनी, प्रखर व्यास और प्रियम व्यास के रूप में की गई। पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 299-ए (जानबूझकर और निंदनीय कृत्य, किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को उनके धर्म या धार्मिक आस्थाओं का अपमान करने से रोकने के लिए) और धारा 269 (गैरकानूनी या लापरवाही से किसी भी बीमारी का संक्रमण फैलने की संभावना जिससे जीवन को खतरा हो ) के तहत मामला दर्ज किया था।

28 जनवरी को, मप्र उच्च न्यायालय (इंदौर पीठ) के न्यायमूर्ति रोहित आर्य की एकल पीठ ने फारुकी और शो के आयोजक नलिन यादव द्वारा दायर की गई जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया और कहा कि जमानत देने के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है। पीठ ने कहा कि अब तक की गई जांच में यह सुझाव दिया गया है कि, "आवेदकों द्वारा जानबूझकर एक इरादे के साथ भारत के नागरिकों के वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली उक्तियों को बनाया गया था।"

फारुकी ने कहा कि उन्होंने शो के दौरान कभी भी कथित रूप से बयान नहीं दिए। 25 जनवरी की सुनवाई में, न्यायमूर्ति रोहित आर्य ने मौखिक रूप से टिप्पणी की थी, "ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए।" न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान पूछा था, "लेकिन आप अन्य धार्मिक भावनाओं और भावनाओं का अनुचित लाभ क्यों उठाते हैं। आपकी मानसिकता में क्या गलत है? आप अपने व्यवसाय के उद्देश्य के लिए यह कैसे कर सकते हैं?"

(पीटीआई इनपुट्स के साथ)