निर्भया केस : " दया याचिका को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती क्योंकि राष्ट्रपति ने तेजी दिखाई है " SG ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा 

2012 के दिल्ली गैंगरेप और हत्या केस में निर्धारितमौत की सजा के चार दिन पहले दोषियों में से एक मुकेश सिंह की उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें राष्ट्रपति द्वारा उसकी दया याचिका को खारिज कर दिया गया था।

जस्टिस आर बानुमति, जस्टिस,  अशोक भूषण और जस्टिस ए एस बोपन्ना की पीठ ने याचिका पर सुनवाई की और इसे बुधवार को आदेशों के लिए सुरक्षित रखा।

मुकेश की ओर से वरिष्ठ वकील अंजना प्रकाश उपस्थित हुईं। केहर सिंह बनाम भारत संघ (1989) 1 SCC 204 और शत्रुघ्न चौहान मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के उदाहरणों का उल्लेख करते हुए, यह प्रस्तुत किया गया था कि यहां तक ​​कि राष्ट्रपति की शक्ति भी मानवीय भूल के लिए खुली है।

"यहां तक ​​कि सबसे प्रशिक्षित दिमाग अतिसंवेदनशील है। जब जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से इनकार करने की बात आती है, तो इसे दूसरे उच्च अधिकारी के अधीन किया जाना चाहिए, " प्रकाश ने कहा।

यह आगे प्रस्तुत किया गया कि मामले में एकान्त कारावास के मानदंडों का उल्लंघन किया गया था। दया याचिका की अस्वीकृति के बाद ही एकान्त कारावास का आदेश दिया जा सकता है। लेकिन इस मामले मे इससे पहले भी दोषियों को एकांत कारावास में रखा गया था, वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया।

आगे कहा गया कि दया याचिका पर निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति के समक्ष सभी आवश्यक दस्तावेज नहीं रखे गए थे। ट्रायल कोर्ट के फैसले को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हालांकि इस सबमिशन पर आपत्ति जताई और कहा कि इसे रखा गया है। जवाब में अंजना प्रकाश ने दावा किया कि आरटीआई के जवाबों से पता चला है।

शत्रुघ्न चौहान के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, दया याचिका पर निर्णय के लिए जेलर की रिपोर्ट को राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाना चाहिए। उस मामले में ऐसा नहीं किया गया था, वकील ने पेश किया।यह भी प्रस्तुत किया गया कि मुकेश को जेल में यौन शोषण और क्रूरता से गुजरना पड़ा।

"कोर्ट ने केवल मुझे मौत की सजा सुनाई है..क्या मुझे रेप की सजा सुनाई गई?" वकील ने पूछा।

वकील ने कहा, "मैं 5 साल में सो नहीं पाया हूं। जब मैं सोने की कोशिश करता हूं तो मैं मौत का सपना देखता हूं।"

वकील ने यह भी कहा कि उसके सह-आरोपी और भाई राम सिंह की जेल में हत्या कर दी गई और मामला आत्महत्या के रूप में बंद कर दिया गया।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सभी आवश्यक दस्तावेजों को राष्ट्रपति के समक्ष रखा गया और उस आशय का एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। मुकेश के आरोप कि जेल में उनके साथ यौन शोषण और दुर्व्यवहार किया गया और एकांत कारावास में रखा गया, ये दया देने के लिए आधार नहीं हैं।

याचिकाकर्ता के तर्क पर कि दया याचिका को जल्दबाजी में खारिज कर दिया गया था, सॉलिसिटर जनरल  (SG ) ने कहा कि यह फैसला तेजी से लिया गया था ताकि मौत की सजा का इंतजार कर रहे अपराधी पर देरी की वजह से कोई अमानवीय प्रभाव ना पड़े।

"यह राष्ट्रपति का एकमात्र विशेषाधिकार है कि वह इस मामले को तय करे जैसा कि वह चाहते हैं। आप तेजी से प्रयोग की जा रही शक्ति के आधार पर अस्वीकृति को चुनौती नहीं दे सकते, " SG ने कहा।

याचिकाकर्ता के तर्क पर कि जेलर की सिफारिशों को राष्ट्रपति के पास नहीं भेजा गया था, SG ने कहा "जेलर राष्ट्रपति को सलाह नहीं देते हैं कि वह दया के पात्र हैं या नहीं।"

दोषी की फिटनेस को प्रमाणित करने वाली मेडिकल रिपोर्ट भी राष्ट्रपति के सामने रखी गई थी, SG ने कहा।

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने मुकेश सिंह द्वारा उनके सामने पेश किए जाने के तीन दिन बाद 17 जनवरी को खारिज कर दिया था। उसके बाद, एक ट्रायल कोर्ट ने 22 जनवरी की शुरुआती तारीख से 1 फरवरी तक के लिए फांसी की तारीख को टाल दिया। यह शत्रुघ्न चौहान भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार किया गया जिसमें कहा गया कि दया याचिका को खारिज करने और निष्पादन के बीच 14 दिन का समय अंतराल देने की आवश्यकता है।

वहीं राष्ट्रपति की अस्वीकृति भी इपरू सुधाकर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक न्यायिक समीक्षा के अधीन है। अन्य तीन दोषियों अक्षय सिंह, पवन गुप्ता और विनय शर्मा ने अभी तक दया याचिका दाखिल नहीं की है।