सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बॉम्बे उच्च न्यायालय के SEBC अधिनियम, 2018, जिससे महाराष्ट्र राज्य में मराठा समुदाय को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिला, को को बरकरार रखने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर 27 जुलाई से रोजाना सुनवाई होगी।
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को याचिका पर सुनवाई की और वकीलों को सूचित किया कि अदालत अंतरिम आदेश के माध्यम से राहत प्रदान करने में असमर्थ है। इसमें कहा गया है कि 27 जुलाई से रोजाना की सुनवाई की जाएगी, जिसमें प्रत्येक पक्ष को प्रस्तुतियां देने के लिए 3 दिन की अवधि मिलेगी। पार्टियों को निर्देशित किया गया कि वे आपस में बहस करने का समय तय करें।
बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग ( SEBC) अधिनियम, 2018, जो क्रमशः शिक्षा और नौकरियों में मराठा समुदाय को 12% और 13% कोटा प्रदान करता है, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ (1992) मामले में निर्धारित सिद्धांतों का उल्लंघन करता है जिसके अनुसार शीर्ष अदालत ने आरक्षण की सीमा 50% कर दी थी।
30 नवंबर, 2018 को, महाराष्ट्र राज्य ने नौकरियों और शिक्षा के संबंध में मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग (SEBC) अधिनियम, 2018 लागू किया था, क्योंकि राज्य में जगह- जगह आंदोलन हो रहा था। इंदिरा साहनी के फैसले के उल्लंघन का हवाला देते हुए अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष कई याचिकाएं दायर की गईं।
27 जून, 2019 को, बॉम्बे हाई कोर्ट की एक पीठ ने जिसमें जस्टिस रंजीत मोरे और जस्टिस भारती डांगरे शामिल थे, ने अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के आधार पर महाराष्ट्र राज्य को 16% आरक्षण को घटाकर 12-13% करने का निर्देश दिया।। इसने आगे उल्लेख किया कि इंदिरा साहनी के मामले के अनुसार, विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार 50% से अधिक आरक्षण दे सकती है।
बुधवार की सुनवाई में वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने पीठ को कहा कि इस मामले को खुली अदालत में सुनवाई के लिए रखा दिया जाए क्योंकि लंबी-चौड़ी दलीलों को आभासी सुनवाई के जरिए रखना संभव नहीं होगा।
"अगर हम विवश हैं, तो हमें जल्द से जल्द संभावित तारीख दें। इस मामले में राहत की जरूरत है। प्रतिशत लगभग 73% तक बढ़ गया है; इससे करियर पर असर पड़ा है, स्नातकोत्तर छात्रजोखिम में हैं।"
वकील शिवाजी एम जाधव ने मामले में शामिल हजारों पृष्ठों के कारण शारीरिक तौर सुनवाई के लिए भी लड़ाई लड़ी। वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायण ने भी वीडियो कांफ्रेंस से वकीलों को हटाए जाने जैसे सुनवाई के मुद्दों के बारे में अदालत को अवगत कराया।
न्यायमूर्ति राव ने जवाब दिया, "क्या आप जानते हैं कि महामारी कब कम होगी और शारीरिक रूप से सुनवाई कब शुरू होगी?"
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ने तब पक्षों को एक साथ रहने और सुनवाई के तौर-तरीकों को तय करने का निर्देश दिया। जैसा कि यह एक दिन-प्रतिदिन आधार पर सुना जाएगा, पक्षकारों से यह तय करने का अनुरोध किया गया है कि कौन कब
बहस करेगा और बहस के दोहराव से बचने के लिए एक वकील को कितना समय लगेगा। यह मामला अब 27 जुलाई को सूचीबद्ध किया गया है।