लाइव स्ट्रीमिंग | सभी अदालतों के लिए समान प्लेटफॉर्म तैयार करने को उत्सुक : सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को कहा कि अदालतों की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए समान प्लेटफॉर्म के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाईकोर्ट में संविधान पीठ की सुनवाई की कार्यवाही का सीधा प्रसारण इन न्यायालयों के संबंधित YouTube चैनलों के माध्यम से किया जाता है।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ नेदुपमारा द्वारा दायर रिट याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए समान प्लेटफॉर्म की मांग की गई।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने शुरुआत में एडवोकेट नेदुमपारा से पूछा कि वह महासचिव के समक्ष अपने सुझाव क्यों नहीं दे सकते।

एडवोकेट नेदुमपारा ने कहा,

"मैंने कई लोगों से सलाह ली। संक्षेप में मुझे बताया गया कि तकनीक मौजूद है। सरकार इससे पूरी तरह लैस है।"

सीजेआई चंद्रचूड़ ने जवाब दिया,

"हम इस पर काम कर रहे हैं। वास्तव में विधान पीठों को सभी के लिए लाइव स्ट्रीम किया गया... हम जो कहेंगे वह यह है कि आप इस स्तर पर इसे दबा नहीं रहे हैं, लेकिन हम आपको सुप्रीम कोर्ट के जनरल सेक्रेटरी को जो भी सुझाव देना चाहते हैं, देने की स्वतंत्रता देंगे। निश्चिंत रहें हम काम कर रहे हैं। मैं इसके लिए उतना ही उत्सुक हूं जितना कि आप।"

एडवोकेट नेदुमपारा ने पीठ से अनुरोध किया,

"मेरे पास एक और सुझाव है। विभिन्न हाईकोर्ट हैं- जैसे बॉम्बे हाईकोर्ट, जहां लाइव स्ट्रीमिंग को अपनाया जाना है। मैं इसे हाईकोर्ट के विभिन्न चीफ जस्टिस को संबोधित करता हूं।"

उन्हें हाईकोर्ट में भी अपने सुझाव प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई।

तदनुसार, याचिका का निस्तारण किया गया।

पिछले हफ्ते सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि YouTube के जरिए लाइव स्ट्रीमिंग अस्थायी व्यवस्था है।

लाइव-स्ट्रीमिंग के लिए स्वतंत्र प्लेटफॉर्म की मांग करने वाली अन्य याचिका के जवाब में सुप्रीम कोर्ट के कंप्यूटर सेल के रजिस्ट्रार ने हलफनामे में कहा,

"न केवल रजिस्ट्री, बल्कि एनआईसी के पास भी वर्तमान में तीसरे पक्ष के अनुप्रयोगों और समाधानों के बिना लाइव स्ट्रीमिंग को पूरी तरह से अपने दम पर होस्ट करने के लिए पर्याप्त तकनीकी और बुनियादी ढांचा नहीं है। इसलिए बड़े दर्शकों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग सेवाएं अपरिहार्य हैं।"

केस टाइटल: मैथ्यूज जे. नेदुमपारा और अन्य बनाम एससीआई और अन्य। डब्ल्यूपी (सी) नंबर 1259/2019