कानूनी पेशा सामंती; महिलाओं, हाशिए पर पड़े समुदायों का स्वागत नहीं करताः सीजेआई चंद्रचूड़

हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशन ने 11 जनवरी 2023 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को ग्लोबल लीडरशिप के पुरस्कार प्रदान किया। उन्हें यह पुरस्‍कार कानूनी पेशे में की गई सेवा के ‌लिए प्रदान किया गया।

इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ और हार्वर्ड लॉ स्कूल में सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशन के फैकल्टी डायरेक्टर प्रोफेसर डेविड बी विल्किंस के बीच बातचीत हुई। पढ़िए बातचीत का सार-

प्रो विल्किंस ने सीजेआई चंद्रचूड़ की थीसिस, जिसे उन्होंने हार्वर्ड लॉ स्कूल के छात्र के रूप में लिखा था, से बातचीत शुरू की।

थीसिस भारत में अल्पसंख्यक अधिकारों और समाज के सभी हिस्सों के लिए उठाए गए जटिल मुद्दों पर थी। यह रेखांकित करते हुए कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बारे में सीजेआई चंद्रचूड़ अब भी मुखर हैं, प्रोफेसर विल्किंस ने उनसे अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर कुछ शब्द बोलने का अनुरोध किया।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने याद किया कि उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर में अध्ययन किया था, एक ऐस लॉ स्कूल जिसकी सार्वजनिक कानून के प्रति गहरी प्रतिबद्धता थी। बाद में हार्वर्ड लॉ स्कूल में संवैधानिक कानून का अध्ययन किया। यह टिप्पणी करते हुए कि योग्यता की धारणा के कारण यह मुद्दा उठा सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा-

"थीसिस सकारात्मक कार्रवाई के लिए दार्शनिक दृष्टिकोण के विश्लेषण के साथ शुरू होती है। एक प्रश्न जो उठाया जाता है वह यह है कि हम योग्यता के बारे में कैसे सोचते हैं? क्योंकि हर बार जब हम सकारात्मक कार्रवाई के बारे में सोचते हैं, तो हम सोचते हैं कि क्या यह योग्यता को प्रभावित करता है। हमें योग्यता की अपनी धारणाओं की समीक्षा करने की आवश्यकता है। जब हम सकारात्मक कार्रवाई की बात करते हैं, तो हमें इसे योग्यता के बहिष्करण के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि कुछ ऐसे लोगों को लाना चाहिए जो हर बोधगम्य तरीके से भूमिकाओं का निर्वहन करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन उन्हें बाहर रखा गया है।

बातचीत ने प्रौद्योगिकी पर भी चर्चा हुई और यह कैसे कानूनी पेशे को नया रूप दे सकती है, इस पर भी चर्चा हुई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने तकनीकी प्रगति और न्याय तक पहुंच के बीच एक संबंध होने की बात कही। उन्होंने कहा-

"वास्तविक चुनौती एक डिजिटल परिवर्तन लाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है और इसमें सोच का परिवर्तन भी शामिल है।"

सीजेआई चंद्रचूड़ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रौद्योगिकी और न्याय तक पहुंच के बीच एक सकारात्मक संबंध मौजूद है और इसे COVID-19 महामारी में देखा जा सकता है। हालांकि, उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि डिजिटल डिवाइड को महसूस करना महत्वपूर्ण था।

चीफ जस्टिस ने कहा, "हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी पीछे न छूटे।"

COVID-19 महामारी के दौरान देखी गई तकनीकी प्रगति के सकारात्मक प्रभावों को याद करते हुए उन्होंने कहा-

"पारंपरिक अर्थों में, देश भर के वादी हमारी कार्यवाही में भाग लेने में सक्षम हैं। विभिन्न पृष्ठभूमि के वकील आसानी से पेश होते हैं। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए है। अधिक महिलाएं भी दिखाई देने लगी हैं क्योंकि अदालतें वर्चुअल हैं।"

CJI चंद्रचूड़ ने eSCR (इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड्स) के हालिया लॉन्च के बारे में भी बताया। eSCR प्रोजेक्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के डिजिटल संस्करण को उस तरीके से प्रदान करने की एक पहल है, जैसा कि वे आधिकारिक कानून रिपोर्ट - 'सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स' में रिपोर्ट किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अदालत ने 34000 फैसलों का नि:शुल्क उपयोग करने के लिए एक भंडार बनाया था।

"हम लाइवस्ट्रीमिंग की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे पास कागज रहित अदालतें, डिजिटाइज्ड कोर्ट रिकॉर्ड आदि हैं। एआई का उपयोग मशीन लर्निंग को तैनात करने और भारतीय भाषाओं में निर्णय उपलब्ध कराने के लिए किया जा सकता है। प्रौद्योगिकी हमें न्याय के औपनिवेशिक मॉडल को बदलने का अवसर देती है जो कि नागरिक थे। न्याय तक पहुंचना चाहिए और इसे एक ऐसे मॉडल के साथ बदलना चाहिए, जहां पूरे देश में न्याय सेवाएं हों।"

लॉ स्कूलों द्वारा निभाई गई भूमिका पर प्रकाश डालते हुए, सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि विचारों को लागू करने के लिए लॉ स्कूल से बेहतर कोई जगह नहीं है।

"लॉ स्कूल अपने अनुभवों से जीने और बाहर एक व्यापक दुनिया और समुदाय को देखने के लिए एक विशाल सीखने की अवस्था प्रस्तुत करते हैं। दुर्भाग्य से, कानूनी पेशा सामंतवादी रहा है। यह महिलाओं, हाशिए के समुदायों का स्वागत नहीं कर रहा है। लॉ स्कूल, लोकतंत्रीकरण करके कानूनी शिक्षा तक पहुंच से इसे बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी..."