विधि आयोग ने कुछ संशोधनों के साथ राजद्रोह कानून को बरकरार रखने और आजीवन कारावास तक की सजा बढ़ाने की सिफारिश की

भारत के विधि आयोग ने महत्वपूर्ण घटनाक्रम में राजद्रोह कानून (भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए) को पूरी तरह से निरस्त करने के बजाय इसमें कुछ संशोधनों के साथ प्रावधान को बनाए रखने का प्रस्ताव दिया।

विधि आयोग ने अपनी 279वीं रिपोर्ट में कहा कि यह "सुविचारित मत है कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में धारा I24A को बनाए रखने की आवश्यकता है। हालांकि कुछ संशोधन, जैसा कि सुझाव दिया गया है, इसमें केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य [एआईआर 1962 एससी 9551] के अनुपात निर्णय को शामिल करके पेश किया जा सकता है, जिससे प्रावधान के उपयोग के बारे में अधिक स्पष्टता लाया जा सके।"

इसके अलावा, विधि आयोग ने यह भी प्रस्ताव दिया कि राजद्रोह के अपराध (आईपीसी की धारा 124ए) के लिए सजा बढ़ाई जाए। इसने सुझाव दिया कि राजद्रोह को आजीवन कारावास या 7 साल तक की अवधि के लिए या इस आधार पर जुर्माने के साथ दंडनीय बनाया जाना चाहिए कि सजा की योजना को आईपीसी के अध्याय VI के तहत अन्य अपराधों के साथ समानता में लाया जाना चाहिए। वर्तमान में अपराध 3 साल तक के कारावास या जुर्माने से दंडनीय है।

साथ ही उक्त धारा के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह सुझाव दिया कि केंद्र सरकार मॉडल दिशानिर्देश लाए।

प्रारंभिक जांच और सरकार की अनुमति के बाद ही राजद्रोह की एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए

आयोग ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 में एक प्रावधान जोड़ने के लिए संशोधन का प्रस्ताव किया है, जिसमें यह निर्धारित किया गया कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा अनुमति के बाद ही, जैसा भी मामला हो, प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर राजद्रोह के अपराध के लिए एफआईआर पुलिस अधिकारी द्वारा प्रारंभिक जांच के बाद ही दर्ज की जानी चाहिए, जो इंस्पेक्टर के पद से कम नहीं है।

आयोग ने कहा कि वह प्रावधान के संभावित दुरुपयोग के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए यह सिफारिश कर रहा है।

पिछले साल, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के खिलाफ असंतोष को दबाने के लिए प्रावधान के दुरुपयोग के संबंध में व्यक्त की गई चिंताओं पर ध्यान देते हुए प्रावधान को स्थगित रखने का आदेश दिया था। भारत के तत्कालीन चीफ जस्टिस एनवी रमना की अगुवाई वाली खंडपीठ ने प्रथम दृष्टया कहा, "आईपीसी की धारा 124ए की कठोरता वर्तमान सामाजिक परिवेश के अनुरूप नहीं है, और यह उस समय के लिए अभिप्रेत थी जब यह देश औपनिवेशिक शासन के अधीन था।"

राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए आवश्यक प्रावधान

आयोग ने सिफारिश की कि राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए प्रावधान आवश्यक है।

आयोग ने कहा,

"आईपीसी की धारा आई 24A की राष्ट्र-विरोधी और अलगाववादी तत्वों से निपटने में अपनी उपयोगिता है, क्योंकि यह निर्वाचित सरकार को हिंसक और अवैध तरीकों से इसे उखाड़ फेंकने के प्रयासों से बचाने की कोशिश करती है। कानून द्वारा स्थापित सरकार के निरंतर अस्तित्व, राज्य की सुरक्षा और स्थिरता के लिए यह आवश्यक शर्त है। इस संदर्भ में आईपीसी की धारा l24A को बरकरार रखना और यह सुनिश्चित करना अनिवार्य हो जाता है कि ऐसी सभी विध्वंसक गतिविधियों को उनकी शुरुआत में ही समाप्त कर दिया जाए।"

आयोग इस दृष्टिकोण से भी असहमत है कि यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत गारंटीकृत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है और कहा कि यह उचित प्रतिबंध है।

साथ ही गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (यूएपीए एक्ट) जैसे आतंकवाद विरोधी कानूनों का अस्तित्व राजद्रोह के अपराध की आवश्यकता को समाप्त नहीं करता है।

आयोग ने इस संबंध में कहा,

"यूएपीए आतंकवादी या विध्वंसक प्रकृति की गतिविधियों से निपटने वाला विशेष कानून है, जबकि एनएसए केवल राज्य के प्रति लक्षित अपराधों के निवारक हिरासत से निपटने वाला कानून है। दूसरी ओर, आईपीसी की धारा l24A कानून द्वारा स्थापित लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार के हिंसक, अवैध और असंवैधानिक तख्तापलट को रोकने का प्रयास करती है। इसलिए आईपीसी की धारा 124ए के तहत परिकल्पित अपराध के तत्व को देखते हुए यूएपीए राज्य के अस्तित्व को बनाए रखने के निहित रूप से सभी को तत्वों को कवर नहीं करता है।"

इसने यह भी कहा कि आईपीसी की धारा 124ए जैसे प्रावधान के अभाव में कोई भी अभिव्यक्ति, जो सरकार के खिलाफ हिंसा को उकसाती है, विशेष कानूनों और आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत निरपवाद रूप से कोशिश की जाएगी, जिसमें अभियुक्तों से निपटने के लिए कहीं अधिक कड़े प्रावधान हैं।

राजद्रोह औपनिवेशिक कानून होने के नाते इसके निरसन के लिए वैध आधार नहीं है

आयोग ने कहा कि अगर इस तर्क को अपनाया जाता है तो उसकी औपनिवेशिक विरासत के लिए पूरी भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) को निरस्त कर देना चाहिए।

आयोग ने कहा,

"मात्र तथ्य यह है कि विशेष कानूनी प्रावधान अपने मूल में औपनिवेशिक है। वास्तव में इसके निरसन के मामले को मान्य नहीं करता है"।

प्रावधान में प्रस्तावित संशोधन (हाइलाइट किए गए भाग)

"124A राजद्रोह.- जो कोई भी मौखिक या लिखित, या संकेतों द्वारा, या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा, या अन्यथा, घृणा या अवमानना ​​करता है या लाने का प्रयास करता है, या उत्तेजित करता है या उसके प्रति असंतोष भड़काने का प्रयास करता है, सरकार द्वारा स्थापित भारत में कानून, हिंसा भड़काने या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने की प्रवृत्ति के साथ आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकता है, या दोनों में से किसी भी विवरण के कारावास के साथ जो सात साल तक का हो सकता है, जिसके लिए जुर्माना हो सकता है।

स्पष्टीकरण 1.-अभिव्यक्ति "असंतोष" में अभक्ति और शत्रुता की सभी भावनाएं शामिल हैं।

स्पष्टीकरण 2. घृणा, अवमानना ​​या अप्रसन्नता को उत्तेजित करने या उत्तेजित करने का प्रयास किए बिना कानूनी तरीकों से उनका परिवर्तन प्राप्त करने की दृष्टि से सरकार के उपायों की अस्वीकृति व्यक्त करने वाली टिप्पणियां इस धारा के तहत अपराध का गठन नहीं करती हैं।

स्पष्टीकरण 3. घृणा, अवमानना ​​या अप्रसन्नता को उत्तेजित या उत्तेजित करने का प्रयास किए बिना सरकार की प्रशासनिक या अन्य कार्रवाई की अस्वीकृति व्यक्त करने वाली टिप्पणियां इस धारा के तहत अपराध का गठन नहीं करती हैं।

4.-अभिव्यक्ति "प्रवृत्ति" का अर्थ वास्तविक हिंसा के आसन्न खतरे के सबूत के बजाय केवल हिंसा भड़काने या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने के लिए झुकाव है।"

आयोग में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रितु राज अवस्थी (कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज), न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) के टी शंकरन (केरल हाईकोर्ट के पूर्व जज), प्रोफेसर डॉ आनंद पालीवाल और प्रोफेसर डीपी वर्मा शामिल हैं।

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