J&K : सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक रोजगार में 100% डोमिसाइल आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार किया, हाईकोर्ट जाने को कहा

 सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में प्रचलित सार्वजनिक रोजगार में 100% डोमिसाइल (अधिवास) आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ ने याचिकाकर्ता वकील को जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी।

जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा (विकेंद्रीकरण और भर्ती) अधिनियम, 2020 के तहत धारा 3A, 5A, 6, 7 और 8 को चुनौती देते हुए लद्दाख के वकील नजमुल हुदा ने वकील निशांत खत्री (एक अन्य याचिकाकर्ता) के माध्यम से याचिका दायर की थी जिसमें इसे संविधान के अनुच्छेद 14, 16, 19 और 21 का उल्लंघन बताया गया था।

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद से, UT समान रूप से सभी कानूनों और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अधीन है जो देश के बाकी हिस्सों में लागू होते हैं। इसलिए, यदि UT में कोई भी आरक्षण निवास के आधार पर दिया जाना है, तो संविधान के अनुच्छेद 16 (3) के अनुरूप ही दिया जा सकता है।

इस पृष्ठभूमि में, यह अधिनियम की धारा 5A है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक वह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का अधिवास नहीं होगा, अनुच्छेद 16 या 16 (3) के समान अवसर की गारंटी प्रदान करेगा, ये "अर्थहीन" और "भ्रम" वाली है।

गौरतलब है कि यह प्रावधान अधिनियम के धारा 96 के तहत "शक्तियों को संशोधित करने" की कवायद में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 31 मार्च, 2020 को पारित एक कार्यकारी आदेश के द्वारा अधिनियम में डाला गया था।

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि,

"संसद ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा -96 के तहत केंद्र सरकार को संविधान के अनुच्छेद 16 (3) की शक्ति बनाने वाला कानून कभी नहीं सौंपा है। धारा -96 के तहत दी गई शक्ति केवल पहले से प्रचलित कानून के आवेदन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से थी। जम्मू और कश्मीर के पूर्व राज्य में या कानून बनाने के लिए (जो शेष भारत में लागू थे) जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के नए केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होते हैं। किसी भी कानून का हर संशोधन या अनुकूलन उस संदर्भ में ही किया जाएगा और इससे परे नहीं। "

याचिका में आगे कहा गया है कि अनुच्छेद 16 में विचारित आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए।

"अधिवास या निवास के आधार पर 100% आरक्षण कानून का अस्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि यह अनुच्छेद 16 (1) और 16 (2) में निहित समान अवसर की गारंटी को पूरी तरह से निरर्थक और भ्रमपूर्ण बना देगा। उच्चतम न्यायालय ने ये कई बार दोहराया है। यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 16 में चिंतन किया गया आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। इसलिए, जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के अधिवास के लिए 100% आरक्षण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है।

गौरतलब है कि 31 मार्च को, मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (राज्य कानूनों का अनुकूलन) आदेश 2020 जारी किया जिसमें जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा (विकेंद्रीकरण और भर्ती) अधिनियम में बदलाव को अधिसूचित किया गया था।

अधिनियम की धारा 5 ए में कहा गया कि स्तर 4 के पद अधिवास के लिए आरक्षित होंगे।

बाद में इसे 3 अप्रैल को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (राज्य कानूनों का अनुकूलन) दूसरा आदेश, 2020, द्वारा संशोधित किया गया, जिसमें कहा गया था कि धारा 5 ए को स्तर -4 (25500) से अधिक नहीं के वेतनमान के लिए एक पद " "किसी भी पद" के साथ।

परिणामस्वरूप, धारा 5 ए अब इस प्रकार है:

"इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश का अधिवास नहीं है।"