इंदिरा जयसिंह, सिब्बल और दवे ने सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए पीएफआई से धन मिलने के आरोपों का खंडन किया
वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से धन लेने के सभी दावों को खारिज करते हुए एक बयान जारी किया है।
इंदिरा जयसिंह द्वारा जारी किए गए इस बयान में कहा गया है कि विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म यह सूचना प्रसारित कर रहे हैं जो उन्हें सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए पीएफआई से 4 लाख रुपए मिले।
ज़ी न्यूज़ ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें दावा किया गया था कि इंदिरा जयसिंह ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे को हदिया मामले में पेश होने के लिए कथित कट्टर इस्लामी संगठन पीएफआई द्वारा भुगतान किया गया था। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि सूत्रों ने ज़ी न्यूज़ को बताया कि सिब्बल को 77 लाख रुपए, जबकि इंदिरा जयसिंह को 4 लाख रुपए और दवे को 11 लाख रुपए मिले।
इंदिरा जयसिंह ने अपने बयान में इस बात का खंडन किया और मीडिया के गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार की निंदा की। उन्होंने बयान में कहा,
"मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को गंभीर सिविल और आपराधिक कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा। मुझे अफसोस है कि मीडिया के एक वर्ग ने इसकी सत्यता की पुष्टि किए बिना नोट को प्रसारित करने में गैर-जिम्मेदाराना तरीके से काम किया है।"
वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने भी आरोपों से इनकार किया और कहा कि उनकी फीस का भुगतान एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड द्वारा किया गया था। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि वह कभी भी पीएफआई के लिए स्वयं पेश नहीं हुए हैं, लेकिन यह नहीं कह सकते हैं कि किसी मामले में किसी अन्य पार्टी के लिए पीएफआई द्वारा भुगतान किया गया हो।
उन्होंने कहा कि हम याचिकाकर्ताओं की ओर से तीन बार, हदिया मामले में, 03.10.2017, 09.10.2017 और 30.10.2017 को पेश हुए और एक बिल 09.10.2017 को पेश किया गया, जिसके लिए हमें फीस मिली। दवे ने लाइव लॉ को एक व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से सूचित किया।
दवे ने कहा कि यह केवल भारत सरकार द्वारा एक फर्जी रिपोर्ट थी और उनके कामकाज पर एक दुखद टिप्पणी थी। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल ने भी आरोपों से इनकार किया और सभी दावों को "बकवास" करार दिया।