राजस्थान में इंटरनेट शटडाउन | सुप्रीम कोर्ट का याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया, याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राजस्थान राज्य में इंटरनेट शटडाउन रोकने के लिए अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ और अन्य में निर्धारित दिशानिर्देशों और निर्देशों को लागू करने की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के पास भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का उपाय है, जो इस मुद्दे से निपटने के लिए उपयुक्त प्लेटफॉर्म है।

इस प्रकार, अदालत ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया और याचिका खारिज कर दी।

याचिकाकर्ता राजस्थान हाईकोर्ट में वकालत करने वाली वकील छाया रानी ने सुप्रीम कोर्ट से अनुराधा भसीन सिद्धांतों की अवमानना ​​करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में आनुपातिक तरीके से आग्रह किया।

याचिका में तर्क दिया गया,

“पेपर में नकल की संभावना को कम करने के लिए इंटरनेट बंद करने का आदेश पारित किया गया। यह राज्य सरकार और राजस्थान लोक सेवा आयोग की अक्षमता को दर्शाता है। धोखाधड़ी और कदाचार की आशंका अस्पष्ट और मनमानी है। इस बात का कोई सबूत या आश्वासन नहीं है कि इंटरनेट शटडाउन लागू करने से उस उद्देश्य प्राप्त किया जा सकेगा, जिसे वह हासिल करना चाहता है, जो कि अनुसूचित एग्जाम में नकल और कदाचार की रोकथाम है। इसके विपरीत, इस तरह के आरोपण ने बड़े पैमाने पर नागरिकों को प्रभावित किया और न्याय तक पहुंच, कारोबार को चलाने का अधिकार और इंटरनेट के माध्यम से बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को प्रभावित किया।”

पेपर लीक होने की आशंका के बीच राज्य सरकार ने 25 से 27 फरवरी के बीच राजस्थान में इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने का फैसला किया। प्राथमिक (स्तर I) और उच्च प्राथमिक (स्तर II) स्कूल शिक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2022 से दिन पहले आयोजित होने वाली थी। इंटरनेट शटडाउन से प्रभावित होने वाले जिलों में अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, भरतपुर, जोधपुर, जयपुर, कोटा, श्रीगंगानगर, टोंक और उदयपुर शामिल थे।

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि यह प्रथा अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ के फैसले के विपरीत है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने न केवल इंटरनेट शटडाउन के लिए प्रक्रियात्मक नियम निर्धारित किए, बल्कि उन्हें समय पर शटडाउन आदेशों की स्थायीता पर पुनर्विचार और गैर-अनुपालन की आवश्यकता के साथ पूरक भी किया।

राजस्थान की तरह इंटरनेट क्रैकडाउन न केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 19(1) के खंड (ए) और (जी) में निहित व्यवसाय, व्यापार और पेशे की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है, बल्कि यह वादियों के अधिकार का भी उल्लंघन करता है।

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि COVID-19 के बाद की दुनिया में न्याय तक पहुंच जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं न्यायिक संरचना का अनिवार्य हिस्सा बन गई हैं।

याचिका एडवोकेट विशाल तिवारी द्वारा तैयार की गई और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड अभिज्ञा कुशवाह के माध्यम से दायर की गई।

केस टाइटल: छाया रानी शर्मा बनाम भारत संघ और अन्य। डब्ल्यूपी(सी) नंबर 358/2023