सुप्रीम कोर्ट ने विराट के विध्वंस पर रोक लगाने के संकेत दिए

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह मरीन सर्वेयर की रिपोर्ट को स्वीकार करने से इनकार करता है, जिसमें कहा गया है कि भारतीय नौसेना के विमानवाहक पोत 'आईएनएस विराट' एक 'मृत संरचना' है, जो पूरी तरह से जमी हुई स्थिति में है और इसलिए यह एक समुद्र में चलने योग्य नौवहन की हालत में नहीं है।

सीजेआई बोबडे, न्यायमूर्ति बोपन्ना और न्यायमूर्ति रामसुब्रमण्यम की तीन-न्यायाधीश पीठ ने याचिकाकर्ता कंपनी एन्विटेक मरीन कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को निर्देश दिया है, जो अपने वर्तमान मालिक से जहाज खरीदने और इसे समुद्री संग्रहालय में बदलने के लिए रिपोर्ट के माध्यम से जानने की इच्छुक है, देखें कि इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अदालत इस मामले की सुनवाई 12 अप्रैल 2021 सोमवार को करेगी।

यदि सुप्रीम कोर्ट सर्वेयर की रिपोर्ट को स्वीकार करता है, तो वह राष्ट्रहित में प्रतिष्ठित जहाज को संरक्षित करने की मांग करने वाली याचिका में पोत को हटाने पर उसके द्वारा दिए गए स्टे को उठा सकता है।

मरीन इंश्योरेंस सर्वेयर ने 12 फरवरी 2021 की अपनी रिपोर्ट में पोत को एक 'मृत संरचना' कहा था और कहा था कि पोत के निराकरण और रीसाइक्लिंग का 40% काम पहले ही पूरा हो चुका है।

रिपोर्ट के अनुसार, सभी प्रमुख स्थिरता और फर्नीचर और आवश्यक मशीनरी को ध्वस्त कर दिया गया है और पोत के बहुत लंबे समय से बंद खड़े रहने के कारण सभी नेविगेशनल आइटम और संचार उपकरण टूट गए हैं और अपनी जगह से हट गए हैं।

मौजूदा सुनवाई के दौरान, श्री राम ग्रुप ऑफ़ इंडस्ट्रीज की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन उपस्थित हुए। इस कंपनी ने खुली खरीद में हुए समझौते में जहाज खरीदा। अदालत के समक्ष प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता आकाश अविनाश काकड़े और सोमनाथ पढान भी पेश हुए।

बेंच को शुरू में सुनवाई के लिए दो सप्ताह के बाद मामले को उठाने की इच्छा थी। इस पर वरिष्ठ सलाहकार राजीव धवन ने अदालत को सूचित किया कि याचिकाकर्ता ने व्यक्तिगत रूप से पेश होने और इस संबंध में एक आवेदन दायर करने के लिए कहा है।

धवन ने टिप्पणी की,

"यह एक निर्देशक है, जो एक वकील को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है, और यह व्यक्ति एक बोली लगा रहा है।"

सीजेआई बोबडे ने कहा कि उन्होंने केवल यह कहा है कि वे उस विशेष वकील को बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो वर्तमान मामले में लगे हुए हैं।

धवन ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता जहाज को पार्क में बदलना चाहते हैं और वे सरकार से लागत का 40-60% भुगतान करने के लिए कह रहे हैं।

धवन ने कहा,

"हम नहीं जानते कि ये लोग कौन हैं। वे कहते हैं कि सरकार को लागत का 40-60% भुगतान करना होगा। यह दूध में मक्खी की तरह है। वर्तमान में न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण हम 1.6 करोड़ रुपये खो रहे हैं।"

धवन ने कहा कि व्यक्तिगत रूप से पेश होने और बहस करने की अनुमति के लिए आवेदन को सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह सके कोर्ट ने इसके बजाय नोटिस जारी कर दिया।

"रजिस्ट्री द्वारा मुझे बताई गई अनुमति दी जाती है और हमारे द्वारा नहीं। प्रक्रिया यह है कि इस अदालत के रजिस्ट्रार के साथ बातचीत होती है और फिर रजिस्ट्रार की रिपोर्ट के आधार पर अदालत की अनुमति मिलती है जो इस मामले में सकारात्मक है।"

धवन ने आगे कहा कि जहाज वास्तव में पूरी तरह से समुद्र तट पर है और उसे वहां रखने के लिए अब वे प्रति माह 1.6 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं और उस विशेष स्थिति को बनाए रखने में प्रति दिन 5 लाख खर्च करते हैं।

CJI ने पूछा,

"आप एक दिन में 5 लाख कैसे खर्च करेंगे?"

धवन ने सीजेआई के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जब एक टग है, जिसे चीता भी कहा जाता है, तो उसने जहाज को खींच लिया और उसे समुद्र तट पर ला दिया।

धवन ने मरीन इंश्योरेंस सर्वेयर की रिपोर्ट के बारे में अदालत को सूचित करते हुए प्रस्तुतियाँ दीं, जिसमें कहा गया है कि यह पोत मृत संरचना है', पूरी तरह से जमीनी हालत में है और इसलिए यह समुद्र की स्थिति में या नौवहन स्थिति में नहीं है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पोत के निराकरण और रीसाइक्लिंग का 40% काम पहले ही पूरा हो चुका है।

CJI ने टिप्पणी की,

"यह एक खुली खरीद है और उन्होंने इसके लिए अच्छे पैसे दिए है। यह उनकी संपत्ति बन गई। वे पहले ही इसका 40% तोड़ चुके हैं।"

याचिकाकर्ता व्यक्ति और याचिकाकर्ता कंपनी के निदेशक रूपाली शर्मा ने प्रस्तुत किया कि दुनिया भर के युद्धपोतों को संग्रहालय में बदल दिया गया है।

बेंच ने टिप्पणी की,

युद्धपोत एक निजी संपत्ति बन गया है और इसका 40% हिस्सा टूट गया है।"

बेंच ने आगे कहा कि यहां बिंदु यह नहीं है कि जहाज समुद्र के योग्य है या नहीं, क्योंकि किसी भी निकाय को अब उसे नहीं भेजना है।

धवन ने हालांकि कहा कि याचिकाकर्ता का विचार इसे गोवा के लिए रवाना करना है, जैसा कि अभी जहाज है कांधला में। गोवा के मंत्री ने कहा है कि वे उन्हें वह पैसे नहीं देंगे जो वे उनसे चाहते हैं। यूनियन ऑफ इंडिया और डिफेन्सी मिनिस्ट्री ने इसके लिए नहीं कहा है और गुजरात मरीन पॉल्यूशन बोर्ड ने कहा है कि इसे नहीं भेजा जा सकता है।

इस बिंदु पर बेंच ने कहा कि यह सर्वेक्षक की रिपोर्ट को स्वीकार करने के लिए इच्छुक है और याचिकाकर्ता कंपनी को रिपोर्ट देखने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है कि क्या रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है।

10 फरवरी को शीर्ष अदालत ने एक निजी कंपनी द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी करते हुए भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोत 'आईएनएस विराट' के विघटन पर रोक लगा दी थी, जिसने राष्ट्रीय हित में प्रतिष्ठित जहाज को संरक्षित करने की पेशकश की थी।

भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ मैसर्स एनविटेक मरीन कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक याचिका पर विचार कर रही थी, जो अपने वर्तमान मालिक से जहाज खरीदने के लिए इसे एक समुद्री संग्रहालय में बदलने के लिए इच्छुक है।

इस जहाज को पिछले साल एक नीलामी में श्रीराम शिप ब्रेकर्स को बेचा गया था। यह जहाज अब गुजरात के अलंग में समुद्र तट पर है, जहां इसे तोड़ा जा रहा है।

कंपनी के मालिक ने पहले बेंच को बताया था कि वे जहाज के लिए 100 करोड़ रुपये की पेशकश करने को तैयार हैं, जिसे लगभग 65 करोड़ रुपये में नीलाम किया गया था।

इस पर पीठ ने रक्षा मंत्रालय और जहाज के वर्तमान मालिक से जवाब मांगा था।

एनविटेक मरीन कंसल्टेंट्स ने पहले प्रार्थना के साथ बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पिछले साल 3 नवंबर को जस्टिस नितिन जामदार और जस्टिस मिलिंद जाधव की एक खंडपीठ ने रक्षा मंत्रालय को जहाज के अधिग्रहण के लिए एनओसी के लिए कंपनी द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था। 27 नवंबर को मंत्रालय ने एनओसी के लिए अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। 65 वर्षीय विमान वाहक आईएनएस विराट को ब्रिटेन से अधिग्रहित होने के बाद 1987 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था और 2017 में इसे मुक्त कर दिया गया था।