"जलीकट्टू में इंसान भी मरते हैं " : जलीकट्टू और समान गतिविधियों के खिलाफ याचिकाकर्ताओं की सुप्रीम कोर्ट में दलील

जस्टिस केएम जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस सीटी रवि कुमार की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच कर्नाटक और महाराष्ट्र व तमिलनाडु जैसे राज्यों में जलीकट्टू, कंबाला और बैलगाड़ी दौड़ की अनुमति देने वाले कानूनों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।

पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) का प्रतिनिधित्व करते हुए सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने मंगलवार को एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया बनाम ए नागराजा और अन्य (2014) 7 SCC 547 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़कर अपनी दलीलें शुरू कीं। उन्होंने बताया कि राज्यों द्वारा पारित संशोधन सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए तथ्यात्मक निष्कर्षों को पलट नहीं सकते हैं कि जलीकट्टू जैसी घटनाओं के परिणामस्वरूप जानवरों पर क्रूरता होती है।

"नागराज और पुनर्विचार में तथ्यों पर दृढ़ संकल्प था और उन्हें एक कानून द्वारा पूर्ववत नहीं किया जा सकता ... मुद्दा यह है कि नागराज के विवादित संशोधन अदालत द्वारा प्राप्त इन वैज्ञानिक निष्कर्षों पर ध्यान नहीं देते हैं।"

जस्टिस जोसेफ ने शुरू में लूथरा से यह कहते हुए सवाल किया, "हमें यह याद रखने की जरूरत है कि ये अनुच्छेद 32 याचिकाएं हैं जहां मौलिक अधिकार का उल्लंघन होना चाहिए।"

लूथरा ने यह कहकर जवाब दिया,

"नागराज में यही कानून रहा है। इसने जानवरों में व्यक्तित्व को मान्यता दी है।"

जानवरों के व्यक्तित्व के मुद्दे पर, लूथरा ने तर्क दिया,

"जब संविधान स्वयं यह मानता है कि जानवरों के प्रति क्रूरता नहीं की जा सकती है, तो इसका मतलब है कि संविधान जानवरों के अधिकारों को मान्यता देता है। उन्हें भाग III के साथ पढ़ा जाना चाहिए। उन्हें भाग III से अलग नहीं पढ़ा जा सकता है।"

जस्टिस बोस ने पूछताछ की,

"अधिकारों के इतने जटिल क्षेत्र में, क्या विधायिका के लिए निर्णय लेना सबसे अच्छा नहीं होगा?"

लूथरा ने जवाब देते हुए कहा,

"नागराज में अधिकार पहले ही तय हो चुके हैं।"

जस्टिस बोस ने तब कहा,

"लेकिन अदालत के आदेश को रद्द करने के लिए कई संशोधन लाए गए हैं। यह विधायिका के लिए एक स्वीकार्य गतिविधि है।"

लूथरा ने तब अपनी स्थिति स्पष्ट की और कहा,

"अंतर यह है कि एक बार घोषणा हो जाने के बाद, जब तक कि उस घोषणा को हटाने का कोई आधार न हो, केवल कानून लाना पर्याप्त नहीं है। घोषणा नागराज मामले में इस अदालत द्वारा तथ्य की खोज है। "

लूथरा ने आगे तर्क दिया,

"आज हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि जानवरों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। हम उन स्वीकार्य सीमाओं को नहीं देख रहे हैं जिनकी कानून के भीतर अनुमति दी गई है। आज, जब कानून संविधान का खंडन करता है, विधायी प्रविष्टि के विपरीत कार्य करता है, तो उस संदर्भ में इस पर विचार करने के लिए हमें सिद्धांत की आवश्यकता है। कानून का आधार जानवरों के प्रति करुणा है। संविधान भी इसका स्पष्ट रूप से पालन करता है।"

जस्टिस रस्तोगी ने नियमों के उस पहलू को सामने रखा जो संबंधित राज्यों द्वारा संशोधित विधानों के भीतर लाया गया है।

उन्होंने कहा,

"राज्य बहुत सतर्क रहे हैं। वे सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ नियम निर्धारित करते हैं। ताकि सुरक्षा भी रहे और संस्कृति भी बनी रहे। अब जब नागराज का फैसला सुनाया गया था तब क्या ये नियम थे। अदालत के समान नियम हैं?"

लूथरा ने यह कहते हुए जवाब दिया,

"नागराज में क्या व्यवहार किया गया था और अब क्या लाया गया है, यह अलग नहीं है। केवल बदलाव यह है कि इसमें थोड़ी सी कृत्रिमता है।"

राष्ट्रपति की सहमति के मुद्दे पर, लूथरा ने तर्क दिया,

"अदालत ने बार-बार कहा है कि जब आप राष्ट्रपति की सहमति के लिए कानून भेजते हैं, तो उन्हें राष्ट्रपति के सामने सब कुछ प्रस्तुत करना होता है। सभी पहलू। राष्ट्रपति के सामने क्या प्रस्तुत किया गया था, इसकी कोई जानकारी नहीं है।"

उन्होंने आगे तर्क दिया,

"क्या इन राज्यों ने राष्ट्रपति के समक्ष यह दिखाने के लिए कोई सामग्री रखी है, सबसे पहले, यह कैसे पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के विपरीत है; दूसरा, यदि ऐसा नहीं किया गया है, यदि क्रूरता को हटाने का पहलू नियमों के माध्यम से आता है और अधिनियम में नहीं, तो सहमति नहीं दी जा सकती थी और अंत में, चूंकि यह नहीं किया गया है और कोई सामग्री नहीं रखी गई है, इसलिए अनुच्छेद 254 (2) के तहत सुरक्षा का कोई सवाल ही नहीं है।"

इस सवाल पर कि क्या अभ्यास संस्कृति का हिस्सा है या नहीं, लूथरा ने तर्क दिया और कहा,

"सिर्फ इसलिए कि नागरिकों का एक समूह कहता है कि यह एक संस्कृति है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। मात्र क्रिया या कथन को संस्कृति नहीं कहा जा सकता। सिर्फ इसलिए कि विधायिका ने इसे अपनाया है।"

याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने दोपहर के भोजन के बाद अपना पक्ष रखना शुरू किया।

उन्होंने कहा,

"मेरी चुनौती तमिलनाडु अधिनियम तक सीमित है। मैं पहले अपने तर्क पर जोर दूंगा। मैं यह भी बताऊंगा कि मेरा तर्क किस बारे में नहीं होने वाला है।"

दीवान ने चार तर्कों पर अपनी प्रस्तुति को प्रतिबंधित किया, अर्थात्:

1. ये अधिनियम शक्तियों के पृथक्करण के विपरीत है क्योंकि यह नागराज में प्राप्त निर्णय को ओवरराइड करता है।

2. नागराज में जलीकट्टू के मुद्दे अंतिम रूप ले चुके हैं।

3. गैर-प्रतिगामी या अधिकारों की प्रगतिशील प्राप्ति जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि हमारा कानून विकसित हुआ है और संवेदनशील प्राणियों के लिए हमारी समझ भी विकसित हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक संवैधानिक सिद्धांत के रूप में मान्यता दी है। उन्होंने तर्क दिया कि प्रगतिशील अहसास इस न्यायालय द्वारा अधिकार इस तथ्य से रखे गए हैं कि हमारा संविधान एक जीवित दस्तावेज है। अधिकारों की प्रगतिशील प्राप्ति का अर्थ है कि गैर-प्रतिगमन का सिद्धांत गतिमान होगा। राज्य पीछे नहीं हट सकता। यह केवल प्रगति कर सकता है।

4. जलीकट्टू अभी भी जानवरों के साथ-साथ मनुष्यों के लिए भी क्रूर है, इसके संबंध में तथ्यों पर बाद के निष्कर्षों को रिकॉर्ड में रखा गया है।

दीवान सुनवाई के दौरान अनुच्छेद 21 के तर्क को एक नए दृष्टिकोण से लेकर आए।

उन्होंने प्रस्तुत किया,

"जलीकट्टू में भी मनुष्य मरते हैं। और हम इसे दिखाएंगे। इसलिए एक प्रत्यक्ष (अनुच्छेद) 21 हित है। दर्शकों के लिए करुणा, मानवतावाद और सुरक्षा का एक तत्व भी है। ये ऐसे आयाम हैं जो आपको प्रभावित करेंगे। यहीं पर 21 आता है।"

जब जस्टिस जोसेफ ने टिप्पणी की,

"आप जमीन पर स्थिति की ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने नियमों में इसका पूरा ख्याल रखा है", दीवान ने जवाब दिया, "आप स्पष्ट रूप से अधिनियम के कामकाज को देख रहे होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। यहां कोई स्मोकस्क्रीन नहीं है। यह स्मोकस्क्रीन के अलावा और कुछ नहीं है। वे यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अब एक नया कानून है इसलिए सब कुछ ठीक है। अगर नियम काम करते तो नागराज में दर्ज निष्कर्षों का प्रतिपादन करने का कोई सवाल ही नहीं था । तथ्यों के संबंध में यदि न्यायालय पहले ही किसी निष्कर्ष पर आ चुका है, तो विधायिका इसमें प्रवेश नहीं कर सकती है। शक्तियों का पृथक्करण है।"

विधायी क्षमता के मुद्दे पर, दीवान ने मतभेद रखते हुए कहा,

"मेरी समझ यह है कि यह प्रविष्टि 17 सूची 3 के अंतर्गत है। इसलिए मैं इसके खिलाफ बहस नहीं कर रहा हूं।"

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने टिप्पणी की थी,

"अगर जानवरों के पास अधिकार नहीं हैं, तो क्या उनके पास स्वतंत्रता हो सकती है?"

यह बताना महत्वपूर्ण है कि याचिकाओं के वर्तमान बैच को शुरू में भारत संघ द्वारा 07.01.2016 को जारी अधिसूचना को रद्द और निरस्त करने और एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया बनाम ए नागराजा और अन्य। (2014) 7 SCC 547 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करने के लिए संबंधित राज्यों को निर्देश देने के लिए दायर किया गया था।। जबकि मामला लंबित था, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम (तमिलनाडु संशोधन) अधिनियम, 2017 पारित किया गया था।

तत्पश्चात, उक्त संशोधन अधिनियम को रद्द करने की मांग करने के लिए रिट याचिकाओं को दाखिल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने तब इस मामले को एक संविधान पीठ को सौंप दिया था कि क्या तमिलनाडु संविधान के अनुच्छेद 29(1) के तहत अपने सांस्कृतिक अधिकार के रूप में जलीकट्टू का संरक्षण कर सकता है जो नागरिकों के सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है।

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और जस्टिस रोहिंटन नरीमन की एक पीठ ने महसूस किया था कि जलीकट्टू के इर्द-गिर्द घूमती रिट याचिका में संविधान की व्याख्या से संबंधित पर्याप्त प्रश्न शामिल हैं और रिट याचिकाओं में उठाए गए सवालों के अलावा इस मामले में पांच सवालों को संविधान पीठ को तय करने के लिए भेजा गया था।