कष्टकारी आपराधिक मुकदमों को रद्द करना हाईकोर्ट का कर्तव्य : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने (28 नवंबर को) कष्टप्रद और अवांछित अभियोजन के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने में हाईकोर्ट के कर्तव्य को रेखांकित किया।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें एक आपराधिक मामले में आरोपी को आरोपमुक्त करने से इनकार कर दिया गया था:

“किसी एफआईआर/शिकायत को रद्द करके या आरोपमुक्त करने की अर्जी को खारिज करने वाले आदेश के खिलाफ अपील की अनुमति देकर या किसी अन्य कानूनी रूप से स्वीकार्य मार्ग के माध्यम से, किसी आपराधिक कार्यवाही को समाप्त करके या तो कष्टप्रद और अवांछित अभियोजन के खिलाफ और अनावश्यक रूप से मुकदमे में घसीटे जाने से सुरक्षा, जैसे उपयुक्त मामले में परिस्थितियां हाईकोर्ट पर एक कर्तव्य हो सकती हैं।''

इस संबंध में प्रियंका मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2023 INSC 729 का संदर्भ दिया गया था, जिसमें व्यक्तियों को तुच्छ अभियोजन से बचाने के लिए हाईकोर्ट के कर्तव्य पर प्रकाश डाला गया था।

आक्षेपित आदेश को अनुचित पाते हुए और सतर्क अभिभावक होने के नाते, न्यायालय ने मामले में हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। परिणामस्वरूप, अभियुक्त व्यक्तियों (अपीलकर्ताओं) को ट्रायल शुरू होने के एक दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद बरी कर दिया गया।

न्यायालय ने कहा,

“हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए था और अपीलकर्ताओं को बरी कर देना चाहिए था। लेकिन यह न्यायालय विवेक का प्रहरी बनकर हस्तक्षेप करेगा।"

मौजूदा मामले में, शिकायतकर्ता (प्रतिवादी 2) एक दुकान का किरायेदार था। आरोपों के अनुसार, आरोपी व्यक्तियों ने 29.06.2011 को प्रतिवादी 2 की दुकान का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया, दीवार तोड़ दी और बिक्री के कुछ पैसे सहित कई सामान लूट लिया। इसके परिणामस्वरूप भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 448 (घर-अतिक्रमण के लिए सजा), 454 (छिपे कर घर में अतिक्रमण) और 380 (आवासीय घर में चोरी) के तहत एफआईआर दर्ज की गई। हालांकि, आरोप पत्र, दिनांक 07.08 .2011 के अनुसार , केवल धारा 448 के तहत अपराध किया गया और परिणामस्वरूप इस प्रावधान के आधार पर ट्रायल शुरू हुआ।

शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाने से पहले, अपीलकर्ताओं ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष भी आरोपमुक्त करने के लिए आवेदन दायर किया था। हालांकि, ट्रायल कोर्ट द्वारा इसे खारिज कर दिए जाने पर, अपीलकर्ताओं ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 (हाईकोर्ट की अंतर्निहित शक्तियां) के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, लेकिन इसे भी खारिज कर दिया गया। इस प्रकार, वर्तमान अपील दाखिल की गई।

शुरुआत में, अपीलकर्ताओं, जो पति-पत्नी हैं, ने अनुरोध किया कि आरोप तुच्छ थे। यह भी दावा किया गया कि यह आरोप केवल अपीलकर्ता, जो दुकान का मालिक भी था, को उसकी संपत्ति का आनंद लेने से रोकने के लिए लगाया जा रहा था।

इसके अलावा, अपीलकर्ताओं ने बताया कि किरायेदार होने का दावा करने वाले प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक नियमित वाद भी दायर किया गया था। यही वाद एफआईआर दर्ज होने से करीब दो महीने पहले दायर किया गया था। हालांकि, यह दिनांक 24.11.2005 के एक जाली 'किरायेदारी समझौते के ज्ञापन' पर आधारित था, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय रुपये का वर्तमान प्रतीक, ₹, ज्ञापन में दिखाया गया था जब उक्त प्रतीक वर्ष 2010 अस्तित्व में आया था।

उपरोक्त तर्क को मजबूत करते हुए, अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि चूंकि आर 2 कभी भी संपत्ति के कब्जे में नहीं था, इसलिए एफआईआर स्वयं कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग और दुरुपयोग है।

न्यायालय का विश्लेषण और टिप्पणियां

शुरुआत में, न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि प्रतिवादी नं. 2 का किरायेदारी का पूरा दावा एक दस्तावेज़ पर आधारित था, जो प्रथम दृष्टया जाली और मनगढ़ंत पाया गया था। बात यहीं नहीं रुकी, संबंधित अदालत ने इसके लिए आपराधिक मामला दर्ज करने का भी निर्देश दिया था।

कोर्ट ने कहा,

"इस तथ्य के साथ कि पुलिस को आईपीसी की धारा 454 और 380 के तहत अपीलकर्ताओं के खिलाफ कोई अपराध नहीं मिला, आईपीसी की धारा 448 के तहत अपीलकर्ताओं के खिलाफ मामला खुद को अस्थिर पाता है।"

आगे बढ़ते हुए, न्यायालय ने निर्णयों की एक श्रृंखला का हवाला दिया जिसमें जांच की रूपरेखा पर चर्चा की गई जो कि आरोपमुक्ति आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय द्वारा की जा सकती है। इसमें रूमी धर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (2009) 6 SCC 364 का मामला शामिल है, जिसमें अदालत ने आरोपमुक्ति आवेदन पर विचार करते हुए कहा कि न्यायाधीश को '... प्रत्येक आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों के विवरण में जाना होगा, ' यह राय बनाने के लिए कि क्या कोई मामला बनाया गया है या नहीं, उसके संबंध में एक मजबूत संदेह कानून की आवश्यकताओं के अधीन होगा।'

न्यायालय ने निरंजन सिंह करम सिंह पंजाबी बनाम जीतेंद्र बी बिजया, (1990) 4 SCC 76 में दिए गए निर्णय से भी अपनी शक्ति का प्रयोग किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था '... प्रारंभिक चरण में भी यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह सभी को स्वीकार कर लेगा। अभियोजन पक्ष सुसमाचार सत्य के रूप में बताता है, भले ही वह सामान्य ज्ञान या मामले की व्यापक संभावनाओं के विपरीत हो।'

यदि कोई दृष्टिकोण गंभीर संदेह के विपरीत संदेह को जन्म देता है, तो संबंधित न्यायालय को आरोपी को आरोपमुक्त करने का अधिकार है (सज्जन कुमार बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो) पर, (2010) 9 SCC 368)।

'मजबूत संदेह' के अर्थ को दर्शाते हुए, अदालत ने दीपकभाई जगदीशचंद्र पटेल बनाम गुजरात राज्य, (2019) 16 SCC 547 के मामले पर अपनी निर्भरता रखी, जिसमें अदालत ने इसे '... जिस संदेह पर आधारित है' के रूप में वर्णित किया जिस सामग्री पर अदालत प्रथम दृष्टया यह मानने के लिए पर्याप्त मानती है कि आरोपी ने अपराध किया है।'

इन तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान मामले में न्यायालय ने माना,

"... हम संतुष्ट हैं कि कोई संदेह नहीं है, मजबूत या गंभीर संदेह तो बिल्कुल भी नहीं है कि अपीलकर्ता कथित अपराध के लिए दोषी हैं।"

तदनुसार, न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को आरोपमुक्त कर दिया।

केस : विष्णु कुमार शुक्ला और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, आपराधिक अपील संख्या 3618/ 2023

साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (SC) 1019

ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें