हाईकोर्ट अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते समय केवल असाधारण परिस्थितियों में आरोपी को सुरक्षा की राहत प्रदान कर सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट अग्रिम जमानत के आवेदन को खारिज करते समय केवल असाधारण परिस्थितियों में आरोपी को सुरक्षा की राहत प्रदान कर सकता है।

सीजेआई रमाना की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह भी कहा कि इस तरह के सुरक्षात्मक आदेशों के कारणों की व्याख्या करनी जरूरी है। बेंच में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अनिरुद्ध बोस भी शामिल थे।

बेंच ने कहा कि,

"यहां तक कि जब न्यायालय किसी आरोपी को अग्रिम जमानत देने के लिए इच्छुक नहीं है, तब भी ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जहां उच्च न्यायालय की राय है कि गिरफ्तारी की आशंका वाले व्यक्ति को कुछ समय के लिए असाधारण परिस्थितियों के कारण जब तक कि वे ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं करते हैं, तब तक उनकी सुरक्षा करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए आवेदक कुछ समय के लिए सुरक्षा की गुहार लगा सकता है क्योंकि वह अपने परिवार के सदस्यों का प्राथमिक देखभाल करने वाला या कमाने वाला व्यक्ति है और उस उनके घर वालों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता है।"

बेंच ने आगे कहा कि ऐसी असाधारण परिस्थितियों में जब एक सख्त मामला अग्रिम जमानत के अनुदान के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि जांच अधिकारी ने हिरासत में जांच के लिए एक मामला बनाया है, यह नहीं कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय को न्याय सुनिश्चित करने की कोई शक्ति नहीं है। इसका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह न्यायालय इस तरह का आदेश पारित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इसकी शक्तियां भी प्रयोग कर सकता है।

हाईकोर्ट ने इस मामले में अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज करने के बाद आरोपी को 90 दिनों के भीतर नियमित जमानत की अर्जी दाखिल करने के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया ताकि उसे उस अवधि के दौरान किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से बचाया जा सके।

शिकायतकर्ताओं ने इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह कहते हुए चुनौती दी कि सीआरपीसी की धारा 438 किसी आरोपी के आवेदन को खारिज करने पर इस तरह के किसी भी संरक्षण के अनुदान पर विचार नहीं करता है, बल्कि सीआरपीसी की धारा 438 (1) के प्रावधान पर विचार करता है। विशेष रूप से आरोपियों के आवेदन में मांगी गई राहत की अस्वीकृति पर आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रावधान है।

पीठ ने इस तर्क का जवाब देने के लिए सीआरपीसी की धारा 438 का हवाला दिया।

कोर्ट ने कहा कि,

"सीआरपीसी की धारा 438 को जब इसकी संपूर्णता में पढ़ा जाता है तो यह स्पष्ट रूप से न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत देने से संबंधित है। सीआरपीसी की धारा 438 (1) स्पष्ट रूप से कुछ कारकों को निर्धारित करती है। मांगी गई राहत प्रदान करने से पहले न्यायालय द्वारा इस पर विचार करने की आवश्यकता होती है। सीआरपीसी की धारा 438(2) उन शर्तों को निर्धारित करती है जो राहत प्रदान करते समय न्यायालय द्वारा लगाई जा सकती हैं।"

कोर्ट ने आगे कहा कि,

" सीआरपीसी की धारा 438(3) धारा के तहत राहत प्रदान करने के परिणामों को निर्धारित करती है। सीआरपीसी की धारा 438 के तहत एक बार आवेदन के खारिज होने पर क्या होना है। सीआरपीसी की धारा 438(1) के परंतुक में पाया जाता है, जो विशेष रूप से यह प्रावधान करता है कि एक बार एक आवेदन खारिज कर दिया जाता है या मामले को जब्त कर लिया गया न्यायालय एक अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर देता है, तो पुलिस आवेदक को गिरफ्तार कर सकता है।"

कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 438 के प्रावधानों की किसी भी व्याख्या से इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा कि सीआरपीसी की धारा 438 के तहत किसी आवेदन का अनुदान या अस्वीकृति का किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है।

कोर्ट ने कहा कि,

"इस अधिकार क्षेत्र की उत्पत्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित है जो किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक प्रभावी माध्यम के रूप में है। इसलिए प्रावधान को उदारतापूर्वक पढ़ने की जरूरत है और इसकी लाभकारी प्रकृति को देखते हुए न्यायालयों को चाहिए सीमाओं या प्रतिबंधों में नहीं पढ़ा गया है जो विधायिका ने स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया है। भाषा में किसी भी अस्पष्टता को आवेदक के पक्ष में हल किया जाना चाहिए जो राहत मांग रहा है।"

कोर्ट ने आगे कहा कि,

" जब सीआरपीसी की धारा 438(1) के परंतुक उपरोक्त सिद्धांत के अनुरूप विश्लेषण किया गया तो यह स्पष्ट हुआ कि परंतुक कोई अधिकार या प्रतिबंध नहीं लगाता है बल्कि, परंतुक का एकमात्र उद्देश्य प्रकृति में स्पष्ट करने वाला प्रतीत होता है। यह केवल अन्य बातों के साथ-साथ इस स्पष्ट प्रस्ताव को दोहराता है कि जब तक किसी व्यक्ति ने न्यायालय से कुछ सुरक्षा प्राप्त नहीं की है, पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। गुरबख्श सिंह सिब्बिया (सुप्रीम कोर्ट) के फैसले के अनुसार परंतुक को न्यायालय की शक्ति पर रोक लगाने के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है।"

पीठ ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 482 स्पष्ट रूप से एक आवेदक को उनकी अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज करने के बाद राहत जारी करने के लिए उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को पहचानती है।

पीठ ने कहा कि,

"इस प्रश्न पर विचार किए बिना कि क्या सीआरपीसी की धारा 438 स्वयं ऐसी शक्ति की अनुमति देता है, क्योंकि वर्तमान मामले में ऐसा अभ्यास करना आवश्यक नहीं है, यह स्पष्ट है कि जब उच्च न्यायालय की बात आती है, तो ऐसी शक्ति मौजूद है। सीआरपीसी की धारा 482 न्याय को सुरक्षित करने के लिए आदेश पारित करने के लिए उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को स्पष्ट रूप से मान्यता देता है। यह प्रावधान इस वास्तविकता को दर्शाता है कि कोई भी कानून या नियम संभवतः जीवन की जटिलताओं और भविष्य में उत्पन्न होने वाली अनंत परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता है।"

पीठ ने आगे कहा कि,

" हम उन परिस्थितियों से बेखबर नहीं हो सकते हैं जिनका सामना अग्रिम जमानत आवेदनों पर कार्यवाही करते समय न्यायालयों को दिन-ब-दिन करना पड़ता है। यहां तक कि जब न्यायालय किसी आरोपी को अग्रिम जमानत देने के लिए इच्छुक नहीं है, तब भी ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जहां उच्च न्यायालय की राय है कि गिरफ्तारी की आशंका वाले व्यक्ति को कुछ समय के लिए असाधारण परिस्थितियों के कारण जब तक कि वे ट्रायल कोर्ट पहले आत्मसमर्पण नहीं करते हैं, तब तक उनकी रक्षा करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए आवेदक कुछ समय के लिए सुरक्षा की गुहार लगा सकता है क्योंकि वह अपने परिवार के सदस्यों का प्राथमिक देखभाल करने वाला या कमाने वाला व्यक्ति है और उस उनके घर वालों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता है।"

बेंच ने कहा कि ऐसी असाधारण परिस्थितियों में जब एक सख्त मामला अग्रिम जमानत के अनुदान के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि जांच अधिकारी ने हिरासत में जांच के लिए एक मामला बनाया है, यह नहीं कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय को न्याय सुनिश्चित करने की कोई शक्ति नहीं है। इसका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह न्यायालय इस तरह का आदेश पारित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इसकी शक्तियां भी प्रयोग कर सकता है।

बेंच ने आगे कहा कि इस तरह की विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग अचूक तरीके से नहीं किया जा सकता है। न्यायालय को सीआरपीसी की धारा 438 विशेष रूप से सीआरपीसी की धारा 438(1) के परंतुक के तहत वैधानिक योजना को ध्यान में रखना चाहिए और जांच एजेंसी, शिकायतकर्ता और समाज की चिंताओं को आवेदक का हित के साथ संतुलित करना चाहिए। इसलिए इस तरह के आदेश को अनिवार्य रूप से जांच अधिकारी की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए आवेदक के हितों की रक्षा के लिए संकीर्ण रूप से तैयार किया जाना चाहिए। ऐसा आदेश तार्किक होना चाहिए।

कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित चीजों का उल्लेख किया। प्रथम, अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद अपराध की प्रकृति और गंभीरता के आधार पर उच्च न्यायालय ने बिना कोई कारण बताए प्रतिवादियों को आक्षेपित राहत प्रदान की है। दूसरा, 90 दिनों की अवधि के लिए राहत प्रदान करने में न्यायालय ने जांच एजेंसी, शिकायतकर्ता या सीआरपीसी की धारा 438(1) के तहत परंतुक की चिंताओं पर विचार नहीं किया है, जिसके लिए यह आवश्यक है कि न्यायालय इस तरह के एक अपवाद को पारित करे। कम से कम अवधि के लिए विवेकाधीन सुरक्षा आदेश जो उचित रूप से आवश्यक है।

कोर्ट ने आगे कहा कि वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों में 90 दिनों या तीन महीने की अवधि को किसी भी तरह से उचित नहीं माना जा सकता है। पीठ ने इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा आरोपी को दी गई सुरक्षा की राहत को रद्द कर दिया।

केस: नाथू सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [CRA 522 of 2021]

कोरम: सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अनिरुद्ध बोस

CITATION: LL 2021 SC 261

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