विशिष्ट मामलों में मौत की सजा के विकल्प के तौर पर 14 साल से अधिक की निश्चित अवधि की सजा दी जा सकती है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि न्याय के लिए पीड़ितों की याचिका और दोषियों के पुनर्वास न्याय के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने के लिए उपयुक्त मामलों में 14 साल से अधिक की निश्चित अवधि की सजा को लागू किया जा सकता है।

जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि यह निश्चित अवधि की सजा केवल हाईकोर्टया इस न्यायालय द्वारा हो सकती है, न कि ट्रायल कोर्ट द्वारा।

इस मामले में निचली अदालत ने मृतक के 'विश्वसनीय कर्मचारी' रहने वाले आरोपियों को मौत की सजा सुनाई थी।

मेजर जनरल कैलाश चंद ढींगरा (केसी ढींगरा) और उनकी पत्नी श्रीमती संगीता ढींगरा, जो वृद्ध दंपत्ति थे, को आरोपियों ने सोते समय मार डाला। हाईकोर्ट ने मौत की सजा की पुष्टि करने से इनकार कर दिया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील में, राज्य और शिकायतकर्ता ने तर्क दिया कि अपराध की क्रूरता को देखते हुए, अदालत को एक निश्चित अवधि की सजा देनी चाहिए, जिसके पहले दोषियों को सजा में छूट देने के लिए विचार ना हो। यह प्रस्तुत किया गया था कि कम से कम एक निश्चित अवधि की सजा होनी चाहिए।

अदालत ने कहा कि यह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा लाभ और लालच के लिए पूर्व नियोजित हत्या थी जो परिवार के साथ भरोसे की स्थिति में था।

पीठ ने कहा,

"इस तरह के स्वास्थ्य के संबंध में एक उन्नत स्तर पर, उस व्यक्ति के साथ-साथ परिवार के सदस्यों द्वारा हमेशा विश्वास और भरोसे का एक तत्व होता है। काम परिवार के अन्य सदस्यों को कहीं और ले जाता है और संयुक्त परिवार प्रणाली टूट जाती है।ऐसे में विश्वसनीय मददगारों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। यह उस समाज का भी महत्व है जहां एक गलत संकेत जाता है यदि कोई विश्वसनीय व्यक्ति विश्वास को तोड़कर उस व्यक्ति को मार डालता है जिसने उन्हें इतने भीषण तरीके से नियोजित किया था। जैसा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा कहा गया है, समाज स्वयं न्याय की मांग करता है, कठोर सजा पर एक पूर्ण तत्व के अलावा, जो कि दोषसिद्धि के किसी भी पहलू में है। दृष्टिकोण प्रतिशोधी नहीं हो सकता है, लेकिन उचित सजा की कमी समाज की न्याय की पुकार को इस तथ्य से अलग कर देती है। अन्य व्यक्ति जिनमें अपराध को अंजाम देने की प्रवृत्ति हो सकती है, उन्हें लगता है कि अगर वे पकड़े जाते हैं तो वे हल्की सजा द्वारा बच जाएंगे। दो सोते हुए लोगों के भरोसे को कुचलने वाले उनके कर्मचारियों को निश्चित रूप से धारा 302, आईपीसी के तहत आजीवन कारावास की सजा के अलावा कुछ और दी जानी चाहिए, भले ही मौत की सजा न दी जाए।"

इसलिए अदालत ने 30 साल की निश्चित अवधि की सजा सुनाई।

अपील की अनुमति देते हुए, पीठ ने कहा:

"शंकर किशनराव खड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य (2013) 5 SCC 546 में, यह माना गया था कि यदि कोई परिस्थिति अभियुक्त के पक्ष में है जैसे अपराध करने के इरादे की कमी, सुधार की संभावना, आरोपी की कम उम्र, आरोपी के समाज के लिए खतरा नहीं होने के कारण, कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड आदि नहीं होने के कारण, अभियुक्त मृत्युदंड से बच सकता है।न्यायालय ने कहा कि अपराध महत्वपूर्ण है, लेकिन अपराधी भी ऐसा है और इसलिए हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड को 14 साल से अधिक की सजा में निश्चित अवधि के साथ प्रतिस्थापित किया है। वर्तमान मामले जैसे उपयुक्त मामलों में, एक निश्चित अवधि की सजा लागू करने से अपराधी को उसकी सजा काटने के बाद समाज में फिर से एकीकृत होने की संभावना पैदा होती है। यह न्याय के लिए पीड़ितों की याचिका के बीच एक नाजुक संतुलन बनाता है। "

मामले का विवरण

हरियाणा राज्य बनाम आनंद किंडू | 2022 लाइव लॉ (SCC) 780 | सीआरए 1797-1798/2010 | 8 सितंबर 2022 | जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस विक्रम नाथ

हेडनोट्स

भारतीय दंड संहिता, 1860; धारा 302 - क्रूर तरीके से हत्या - सजा - उपयुक्त मामलों में, एक निश्चित अवधि की सजा देने से दोषी के लिए सजा काटने के बाद समाज में फिर से एकीकृत होने की संभावना पैदा होती है। यह न्याय के लिए पीड़ितों की गुहार के बीच एक नाजुक संतुलन बनाता है - यह निश्चित अवधि की सजा केवल हाईकोर्ट या इस न्यायालय द्वारा दी जा सकती है, न कि ट्रायल कोर्ट द्वारा - यदि कोई परिस्थिति अभियुक्त के पक्ष में है जैसे कि अपराध करने के इरादे की कमी, सुधार की संभावना, आरोपी की कम उम्र, आरोपी का समाज के लिए खतरा नहीं होना, कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड आदि, आरोपी मृत्युदंड से बच सकता है - अपराध महत्वपूर्ण है लेकिन अपराधी भी है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मौत की सजा को 14 साल से अधिक की निश्चित अवधि की सजा के साथ बदल दिया है - दृष्टिकोण प्रतिशोधी नहीं हो सकता है, लेकिन उचित सजा की कमी समाज के न्याय की पुकार को इस तथ्य से अलग छोड़ देती है कि अन्य व्यक्ति जो अपराध करने की प्रवृत्ति रखते हैं , उन्हें लगता है कि अगर वे पकड़े जाते हैं तो वे हल्की सजा से बच जाएंगे।

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