फ़िशिंग हमले के लिए सुप्रीम कोर्ट की फर्जी वेबसाइट, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने पब्लिक अलर्ट जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की एक फर्जी वेबसाइट के बारे में सार्वजनिक अलर्ट जारी किया है। यह वेबसाइट फ़िशिंग हमले के लिए बनाई गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने एक सार्वजनिक नोटिस में बड़े पैमाने पर जनता को दृढ़ता से सलाह दी कि वे प्रामाणिकता की पुष्टि किए बिना प्राप्त लिंक पर न तो क्लिक करें और न ही शेयर करें। कोर्ट ने आगे कहा कि वह किसी भी व्यक्ति से कोई व्यक्तिगत जानकारी, वित्तीय जानकारी या निजी जानकारी नहीं मांगता है।

नोटिस में कहा गया है,

1. भारत के सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को फ़िशिंग हमले के बारे में अवगत कराया गया है। आधिकारिक वेबसाइट की नकल करते हुए एक नकली वेबसाइट यूआरएल 1 - http://cbins/scigv.com और https://cbins.scigv.com/offence पर बनाई और होस्ट की गई है।

2. अटैक यूआरएल - https://cbins.scigv.com/offence "मनी-लॉन्ड्रिंग का अपराध" के माध्यम से व्यक्तिगत विवरण और निजी जानकारी मांग रहे हैं। उपरोक्त यूआरएल पर किसी भी आगंतुक को दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि वह किसी भी व्यक्तिगत और निजी जानकारी को शेयर या प्रकट न करें, क्योंकि इससे अपराधी को जानकारी चुरा सकते हैं।

3. रजिस्ट्री बड़े पैमाने पर जनता को दृढ़ता से सलाह देती है कि वे प्रामाणिकता की पुष्टि किए बिना प्राप्त लिंक पर न तो क्लिक करें और न ही शेयर करें। कृपया ध्यान दें कि रजिस्ट्री, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कभी भी व्यक्तिगत जानकारी, वित्तीय विवरण या अन्य निजी जानकारी नहीं मांगता। कृपया यह भी ध्यान रखें कि सुप्रीम कोर्ट न्यायालय डोमेन नाम www.sci.gov.in का रजिस्टर्ड यूज़र है और किसी भी यूआरएल पर क्लिक करने से पहले इसे वैरिफाई करने के लिए हमेशा यूआरएल पर होवर करें।

4. यदि आप उपरोक्त फ़िशिंग हमले का शिकार हुए हैं तो कृपया अपने सभी ऑनलाइन खातों के पासवर्ड बदलें और ऐसी अनधिकृत पहुंच की रिपोर्ट करने के लिए अपने बैंक, क्रेडिट कार्ड कंपनी से भी संपर्क करें।

5. रजिस्ट्री, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फ़िशिंग हमले पर चिंता ज़ाहिर की है और फ़िशिंग हमले की जांच करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ यह साझा की है।

6. यह नोटिस जनहित में जारी किया गया है।