सह-आरोपी की अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति को ठोस सबूत के रूप में नहीं माना जा सकता, यह केवल साक्ष्य का एक पुष्ट टुकड़ा : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक सह-आरोपी की अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति को ठोस सबूत के रूप में नहीं माना जा सकता है।

सीजेआई यूयू ललित और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि एक सह-आरोपी के कबूलनामे का इस्तेमाल केवल सबूतों के समर्थन में किया जा सकता है और इसे दोषसिद्धि का आधार नहीं बनाया जा सकता है।

पीठ ने हत्या के एक दोषी द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए इस प्रकार कहा। इस मामले में, हत्या के आरोपी को ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था, लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया और आरोपी को दोषी ठहराया। हाईकोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराने के लिए एक सह-आरोपी द्वारा की गई अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति पर भरोसा किया था।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील में उठाए गए तर्कों में से एक यह था कि हाईकोर्ट ने अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति को आधार बनाने और उसके बाद पुष्टि की तलाश में एक गंभीर त्रुटि की। ये तर्क दिया गया कि एक सह-अभियुक्त की ऐसी स्वीकारोक्ति, भले ही साबित हो, एक दोषसिद्धि का आधार नहीं हो सकती है और यद्यपि यह सामान्य अर्थों में साक्ष्य है, फिर भी यह विशिष्ट अर्थों में साक्ष्य नहीं है और यह अन्य साक्ष्यों की पुष्टि कर सकता है और समर्थन बिंदु या दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है। दूसरी ओर, राज्य ने तर्क दिया कि सह-आरोपी द्वारा कथित तौर पर की गई अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति आरोपी के खिलाफ स्वीकार्य है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 और सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसलों का जिक्र करते हुए पीठ ने कहा:

अनुपात में आने के लिए, हम पाते हैं कि इस विचार की पुष्टि की गई थी कि एक सह-अभियुक्त की स्वीकारोक्ति पर केवल विचार किया जा सकता है, लेकिन उस पर वास्तविक साक्ष्य के रूप में भरोसा नहीं किया जा सकता है ... ये मामला टाडा अधिनियम की धारा 15 के तहत दर्ज की गई स्वीकारोक्ति में से एक नहीं है। धारा 15 की उपधारा (1) की भाषा में, एक अभियुक्त की स्वीकारोक्ति को उसके साथ संयुक्त रूप से ट्रायल किए गए सभी लोगों के विरुद्ध स्वीकार्य साक्ष्य बनाया जाता है। तो, यह निहित है कि उन सभी के खिलाफ एक ही विचार किया जा सकता है, जिनका एक साथ ट्रायल गया है। मामले के इस दृष्टिकोण में भी, साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 को आरोपी के साथ एक ही मामले में आरोपित, उकसाने वाले या साजिशकर्ता के खिलाफ किसी आरोपी की स्वीकारोक्ति पर विचार करने के लिए लागू करने की आवश्यकता नहीं है। कानून में स्वीकृत सिद्धांत यह है कि टाडा अधिनियम की धारा 15 के तहत दर्ज एक आरोपी का इकबालिया बयान उसके सह-अभियुक्त के खिलाफ एक ठोस सबूत है, बशर्ते संबंधित आरोपियों पर एक साथ मुकदमा चलाया जाए। यह एक अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति के साक्ष्य का एक पुष्ट टुकड़ा होने और टाडा अधिनियम की धारा 15 के तहत दर्ज एक स्वीकारोक्ति के बीच एक अच्छा अंतर है, जिसे एक वास्तविक सबूत के रूप में माना जाता है।

अपील की अनुमति देते हुए और आरोपी को बरी करने की बहाली करते हुए, पीठ ने कहा कि आरोपी के कहने पर हथियार, मृतक के कपड़े और शव की खोज के साक्ष्य को कानूनी साक्ष्य के रूप में शायद ही माना जा सकता है।

मामले का विवरण

सुब्रमण्य बनाम कर्नाटक राज्य | 2022 लाइव लॉ (SC) 887 | सीआरए 242/ 2022 | 13 अक्टूबर 2022 | सीजेआई यूयू ललित और जस्टिस जेबी पारदीवाला

वकील: अपीलकर्ता के लिए एडवोकेट कृष्ण पाल सिंह, एडवोकेट वी एन रघुपति, प्रतिवादी- राज्य के लिए

हेडनोट्स

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872; धारा 30 - एक सह-अभियुक्त की स्वीकारोक्ति पर केवल विचार किया जा सकता है, लेकिन उस पर वास्तविक साक्ष्य के रूप में भरोसा नहीं किया जा सकता है - एक अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति के साक्ष्य का एक पुष्ट टुकड़ा होने और टाडा अधिनियम की धारा 15 के तहत दर्ज एक स्वीकारोक्ति के बीच एक अच्छा अंतर है, जिसे एक वास्तविक सबूत के रूप में माना जाता है (पैरा 66-68)

भारत का संविधान, 1950; अनुच्छेद 136 - आपराधिक अपील - संक्षेप में वे परिस्थितियां जिनके तहत एक हाईकोर्ट द्वारा पारित बरी करने के आदेश से सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपील पर विचार किया जाएगा। (पैरा 45-46)

आपराधिक ट्रायल - परिस्थितिजन्य साक्ष्य - परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, निर्णय अनिवार्य रूप से अनुमानात्मक रहता है। निष्कर्ष स्थापित तथ्यों से लिया जाता है क्योंकि परिस्थितियां विशेष अनुमानों को जन्म देती हैं। न्यायालय को इस संबंध में एक निष्कर्ष निकालना होगा कि क्या परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी हो गई है, और जब उन परिस्थितियों पर सामूहिक रूप से विचार किया जाता है, तो उसे केवल इस अप्रतिरोध्य निष्कर्ष पर ले जाना चाहिए कि आरोपी अकेले ही अपराध का अपराधी है। इस प्रकार स्थापित सभी परिस्थितिया निर्णायक प्रकृति की होनी चाहिए, और केवल अभियुक्त के दोष की परिकल्पना के अनुरूप होनी चाहिए। (पैरा 47-49)

आपराधिक ट्रायल - अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति - एक कमजोर प्रकार का साक्ष्य है और इसकी बहुत सावधानी और सतर्कता के साथ सराहना की आवश्यकता होती है। जहां एक अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति संदिग्ध परिस्थितियों से घिरी होती है, उसकी विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाती है और वह मामले की तरह अपना महत्व खो देती है।

न्यायालय आमतौर पर एक अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति पर भरोसा करने से पहले एक स्वतंत्र विश्वसनीय पुष्टि की तलाश करते हैं - अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति की स्वीकार्यता और साक्ष्य मूल्य (पैरा 54-58)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872; धारा 27 - कानून के विशेषज्ञ ऐसी अपेक्षा करते हैं कि धारा 27 के तहत जैसा विचार किया गया है, जांच अधिकारी खोज पंचनामा तैयार करेगा - धारा 27 की प्रयोज्यता के लिए आवश्यक शर्तें - केवल खोज की व्याख्या उस व्यक्ति द्वारा छुपाने वाला होने के अनुमान के लिए पर्याप्त नहीं की जा सकती है जिसने हथियार की खोज की थी। (पैरा 78-87)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872; धारा 8 - अकेले अभियुक्त का आचरण, हालांकि साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रासंगिक हो सकता है, दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकता। (पैरा 89)

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