नियोक्ताओं को आयकर अधिनियम, 36(1)(वीए) और 43 बी के तहत कटौती का लाभ उठाने के लिए कर्मचारी के योगदान को ईपीएफ/ ईएसआई में जमा करना होगा : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियोक्ताओं को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(वीए) और 43 बी के तहत कटौती का लाभ उठाने के लिए नियत तारीख को या उससे पहले कर्मचारी के योगदान को ईपीएफ/ ईएसआई में जमा करना होगा।

अदालत ने कहा कि दो राशियों की प्रकृति और चरित्र के बीच एक स्पष्ट अंतर है। नियोक्ता के योगदान और कर्मचारियों के योगदान को नियोक्ता द्वारा जमा किया जाना आवश्यक है।

सीजेआई यूयू ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा कि पहली है, नियोक्ता की देनदारी को उसकी आय से भुगतान किया जाना है जबकि दूसरी को परिभाषा के अनुसार, आय माना जाता है, क्योंकि यह कर्मचारियों की आय से कटौती है और नियोक्ता द्वारा ट्रस्ट में रखा जाता है।

इन मामलों में, नियोक्ताओं ने संबंधित अधिनियमों और विनियमों के तहत नियत तारीखों पर विचार करते हुए, ईपीएफ और ईएसआई के लिए अपने कर्मचारियों के योगदान को देरी से जमा किया था। निर्धारण अधिकारी ने फैसला सुनाया कि आईटी अधिनियम की धारा 2(24)(x) के साथ पठित धारा 36(1)(वीए) के आधार पर अपीलकर्ताओं द्वारा प्राप्त ऐसी राशि "आय" है। यह माना गया था कि उन राशियों को आईटी अधिनियम की धारा 36 (1) (वीए) के तहत कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जा सकती है, जब संबंधित अधिनियमों के तहत संबंधित देय तिथि से परे भुगतान किया गया था। आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल और बाद में गुजरात हाईकोर्ट ने एओ के इस आदेश के खिलाफ चुनौती को खारिज कर दिया।

अपील में, अदालत ने कहा कि केरल हाईकोर्ट ने भी इस मुद्दे पर राजस्व के पक्ष में फैसला सुनाया है जबकि बॉम्बे, हिमाचल प्रदेश, कलकत्ता, गुवाहाटी और दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्धारितियों के लिए लाभदायक व्याख्या का समर्थन किया है।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ के समक्ष, अपीलकर्ता-निर्धारिती ने आयकर आयुक्त बनाम अलोम एक्सट्रूज़न लिमिटेड, (2010) 1 SCC 489 में निर्णय पर भरोसा किया।

अपील को खारिज करते हुए, पीठ ने इस प्रकार कहा:

"इस न्यायालय की राय में, आक्षेपित निर्णय में तर्क यह है कि गैर-बाधा खंड किसी भी तरह से उसके द्वारा रखी गई या कर्मचारी की आय से कटौती की गई राशि को जमा करने के लिए नियोक्ता के दायित्व को कम या ओवरराइड नहीं करेगा, जब तक कि शर्त न हो कि यह नियत तारीख को या उससे पहले जमा किया गया है, सही और न्यायसंगत है। गैर-बाध्यकारी खंड को धारा 43 बी के पूरे प्रावधान के संदर्भ में समझा जाना चाहिए, जो कि कुछ देनदारियों के रिटर्न दाखिल करने से पहले समय पर भुगतान सुनिश्चित करना है जो कर, ब्याज भुगतान और अन्य वैधानिक दायित्व के रूप में निर्धारिती द्वारा वहन किया जाना है। इन देनदारियों के मामले में, नियत तारीख का गठन क़ानून द्वारा परिभाषित किया गया है। फिर भी, निर्धारितियों को इसमें कुछ छूट दी गई है जब तक जमा देय तिथि से परे लेकिन रिटर्न दाखिल करने की तारीख से पहले किया जाता है, कटौती की अनुमति है। हालांकि, ट्रस्ट में रखी गई राशि के मामले में ये लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि यह कर्मचारियों के अंशदान की राशि का मामला है- जो उनकी आय से काट ली जाती है। वे निर्धारिती नियोक्ता की आय का हिस्सा नहीं हैं, न ही वे वैधानिक भुगतान के रूप में कटौती के हेड हैं। वे दूसरों की आय हैं, केवल आय के रूप में समझी जाती है, यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि उन्हें विशेष कानून में निर्दिष्ट नियत तारीख के भीतर भुगतान किया जाता है। उन्हें ऐसे कल्याणकारी अधिनियमों के संदर्भ में जमा करना होगा। यह उन अधिनियमों के संदर्भ में और ऐसे संबंधित कानून द्वारा अनिवार्य नियत तारीखों को या उससे पहले जमा करने पर है, जो राशि अन्यथा रखी जाती है, और एक आय मानी जाती है, कटौती के रूप में मानी जाती है। इस प्रकार, कटौती के लिए यह एक आवश्यक शर्त है कि ऐसी राशियां नियत तारीख को या उससे पहले जमा की जाएं। यदि इस तरह की व्याख्या को अपनाया जाना है, तो धारा 43बी या उस प्रावधान में निहित किसी भी चीज के तहत गैर- बाधा खंड कटौती के लिए एक शर्त के रूप में नियत तारीख पर या उससे पहले कर्मचारी के योगदान को जमा करने के लिए अपने दायित्व से निर्धारिती को मुक्त नहीं करेगा।"

मामले का विवरण

चेकमेट सर्विसेज प्रा लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त-I | 2022 लाइव लॉ (SC) 838 | सीए 2833/ 2016 | 12 अक्टूबर 2022 | सीजेआई यूयू ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस सुधांशु धूलिया

हेडनोट्स

आयकर अधिनियम, 1961; धारा 36(1)(वीए), 43बी - धारा 43बी के तहत गैर-बाधा खंड या उस प्रावधान में निहित कुछ भी कटौती के लिए एक शर्त के रूप में नियत तारीख पर या उससे पहले कर्मचारी के योगदान को जमा करने के लिए अपनी देयता से निर्धारिती को मुक्त नहीं करेगा - दो राशियों की प्रकृति और चरित्र के बीच एक स्पष्ट अंतर है। नियोक्ता द्वारा जमा किए जाने के लिए नियोक्ता का योगदान और कर्मचारियों का योगदान आवश्यक - नियोक्ता की देयता को उसकी आय से भुगतान किया जाना है जबकि दूसरी को परिभाषा के अनुसार आय माना जाता है, क्योंकि यह कर्मचारियों की आय से कटौती है और नियोक्ता द्वारा ट्रस्ट में रखा जाता है। (पैरा 53-54)

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