डीआरटी द्वारा जिन विवादों पर फैसला किया जाना है, वे गैर-मध्यस्थता योग्य हैं : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के 2012 के फैसले को पलटा

दिल्ली उच्च न्यायालय के एक पूर्ण पीठ के फैसले को पलटते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीआरटी अधिनियम के तहत ऋण वसूली न्यायाधिकरण [डीआरटी] द्वारा जिन विवादों पर फैसला किया जाना है, वे गैर-मध्यस्थता योग्य हैं।

जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड बनाम सतपाल सिंह बख्शी में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को पलटते हुए कहा, डीआरटी अधिनियम के तहत कवर किए गए बैंकों और वित्तीय संस्थानों के दावे अगर मध्यस्थता के तहत रखे जाएंगे तो इन संस्थानों को डीआरटी अधिनियम में निर्दिष्ट वसूली के तरीकों सहित विशिष्ट अधिकारों से वंचित किया जाएगा।

दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला

उच्च न्यायालय के अनुसार, ऋण वसूली न्यायाधिकरण का एक निर्णय / फैसला एक विशेष दावा का निर्णय कभी भी "सर्वबंधक में सही" नहीं हो सकता है और ये व्यक्तिलक्षी में सही है, क्योंकि यह व्यक्तिगत मामले / दावे का फैसला करता है, जिसमें कोई सार्वजनिक हित तत्व न हो। "उधारकर्ता के खिलाफ बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा पैसे का दावा "रेम के अधिकार" के तहत नहीं किया जा सकता है।प्रत्येक दावे में यह अनुमान शामिल है कि क्या उस मामले के तथ्यों पर, उधारकर्ता द्वारा बैंक / वित्तीय संस्थान को पैसा देय है? और यदि ऐसा है तो किस सीमा तक है। प्रत्येक मामला उस मामले के तथ्यों पर निर्णय है, जिसमें कोई सामान्य नियम नहीं हैं, तो यह पूर्ण पीठ द्वारा आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति एके सीकरी ने की थी।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस तरह के विवादों मध्यस्थता योग्य हैं, अदालत ने यह भी माना कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण को उसी कानून को लागू करना है जो सिविल अदालतों द्वारा बैंकों के संविदात्मक अधिकारों को लागू करते हुए विवाद को तय करने के लिए लागू किया जाता है।

आवश्यक निहितार्थ द्वारा डीआरटी के अधिकार क्षेत्र की छूट के खिलाफ एक निषेध है।

सोमवार (14 दिसंबर 2020) को दिए गए फैसले में, अदालत दो न्यायाधीशों की बेंच के एक संदर्भ का जवाब दे रही थी, जिसने हिमांगनी एंटरप्राइजेस बनाम कमलजीत सिंह अहलूवालिया (2017) 10 एससीसी 706 - जमींदार-किरायेदार विवादों को नियंत्रित करने वाले आदेश में कहा गया था कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 के प्रावधान मध्यस्थता वाले नहीं हैं क्योंकि यह सार्वजनिक नीति के विपरीत होगा।

ट्रांसकोर बनाम भारत संघ का हवाला देते हुए, पीठ ने कहा कि डीआरटी अधिनियम एक पूर्ण संहिता है, जहां तक ऋण की वसूली का संबंध है। पीठ ने कहा कि आपसी समझौते द्वारा एक विवाद समाधान तंत्र के रूप में मध्यस्थता का चयन करने के लिए चुनाव का सिद्धांत केवल तभी उपलब्ध होता है जब कानून मध्यस्थता के अस्तित्व को एक वैकल्पिक उपाय के रूप में स्वीकार करता है और चुनने की स्वतंत्रता उपलब्ध है।

बेंच ने देखा:

"जब मध्यस्थता ऐसे अधिकारों को प्रवर्तन और लागू नहीं कर सकती है या अवार्ड को लागू या प्रवर्तन उस तरीके से लागू नहीं किया जा सकता है, जैसा कि कानून द्वारा प्रदान और अनिवार्य है, तो अदालतों या सार्वजनिक मंच की प्राथमिकता में मध्यस्थता का चुनाव करने का अधिकार या तो पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया जाता है या इसे रद्द किया जा सकता है। संक्षेप में, यह जांच करना आवश्यक है कि क्या क़ानून एक विशेष अधिकार या दायित्व बनाता है और निर्दिष्ट न्यायालय या सार्वजनिक मंच द्वारा प्रत्येक अधिकार या दायित्व के निर्धारण के लिए प्रदान करता है, और क्या सिविल अदालतों के सामान्य डोमेन से परे उपचार वाली अदालतें निर्धारित की जाती हैं। जब जवाब सकारात्मक होता है, तो विशेष कारण के अभाव में प्रतिनिर्देश है और विवाद गैर-मध्यस्थ वाला है। "

उच्च न्यायालय के फैसले से असहमति जताते हुए, पीठ ने कहा कि डीआरटी के अधिकार क्षेत्र की छूट के खिलाफ आवश्यक निहितार्थ निषेध है।

यह कहा:

"एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का निर्णय मानता है कि सर्वबंधक में कार्रवाई गैर-मध्यस्थता वाली है, जो कि ऊपर वर्णित है, सही कानूनी स्थिति है। हालांकि, कानून में निहित निषेधाज्ञा, विशेषण और विशेष अधिकार बनाने के मामले में गैर-मध्यस्थता उत्पन्न हो सकती है। अदालतों / सार्वजनिक मंचों द्वारा मध्यस्थता तय की जा सकती है, जब आदेश / प्रावधानों को लागू करने सहित अधिकार को लागू नहीं किया जा सकता है और मध्यस्थता के मामले में इसे लागू किया जा सकता है।

डीआरटी अधिनियम के तहत कवर किए गए बैंकों और वित्तीय संस्थानों के दावे अगर मध्यस्थता के तहत रखे जाएंगे तो इन संस्थानों को डीआरटी अधिनियम में निर्दिष्ट वसूली के तरीकों सहित विशिष्ट अधिकारों से वंचित किया जाएगा।

इसलिए, डीआरटी अधिनियम द्वारा कवर किए गए दावे गैर-मध्यस्थ वाले हैं क्योंकि आवश्यक निहितार्थ द्वारा डीआरटी के अधिकार क्षेत्र की छूट के खिलाफ एक निषेध है। कानून ने मध्यस्थता के अधिकार अनुबंध को अधिलेखित कर दिया है। "

मामला: विद्या ड्रोलिया बनाम दुर्गा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन [ सिविल अपील संख्या 2402/ 2019]

पीठ : जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस कृष्ण मुरारी

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