समान हित वाले उपभोक्ता संयुक्त शिकायत दायर कर सकते हैं; प्रतिनिधि क्षमता में शिकायत दायर करने की जरूरत नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जहां समान शिकायत वाले एक से अधिक उपभोक्ता हैं, तो यह आवश्यक नहीं है कि वे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 35 (1) (सी) के तहत प्रतिनिधि क्षमता में उपभोक्ता शिकायत दर्ज करें। इसके बजाय, ये कुछ उपभोक्ता एक साथ जुड़ सकते हैं और एक संयुक्त शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

अदालत ने कहा,

"उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में इन कुछ उपभोक्ताओं को एक साथ शामिल होने और संयुक्त शिकायत दर्ज करने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं है।"

अदालत ने "प्रतिनिधि क्षमता" के तहत दायर किसी शिकायत से "संयुक्त शिकायत" की तुलना की।

"उपरोक्त प्रावधानों को ध्यान से पढ़ने से पता चलता है कि इस तर्क की कोई गुंजाइश नहीं है कि जहां कहीं भी एक से अधिक उपभोक्ता हैं, उन्हें केवल आदेश I नियम 8 सीपीसी का सहारा लेना चाहिए, भले ही शिकायत मामले में रुचि रखने वाले किसी की ओर से या सभी उपभोक्ताओं का लाभ लिए न हो।ऐसे मामले हो सकते हैं जहां केवल "कुछ उपभोक्ताओं" और "कई उपभोक्ताओं" के समान हित नहीं हैं। अधिनियम में इन कुछ उपभोक्ताओं को एक साथ शामिल होने और एक संयुक्त शिकायत दाखिल करने से प्रतिबंधित करने के लिए कुछ भी नहीं है। एक संयुक्त शिकायत प्रतिनिधि क्षमता में दर्ज की गई शिकायत के विपरीत है। धारा 35 (1) (सी) के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए, एक या अधिक उपभोक्ताओं द्वारा दायर की गई शिकायत एक ही हित रखने वाले कई उपभोक्ताओं ओर से या उनके लाभ के लिए होनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि जहां बहुत कम उपभोक्ता समान रुचि रखते हैं, वे एक साथ शामिल नहीं हो सकते हैं और कोई शिकायत भी दर्ज नहीं कर सकते हैं, बल्कि उन्हें केवल स्वतंत्र और अलग शिकायत का सहारा लेना चाहिए।"

न्यायालय ने यह भी कहा कि यद्यपि अधिनियम की धारा 2(5)(i)- जो "शिकायतकर्ता" को परिभाषित करती है- "एक उपभोक्ता" शब्द का उपयोग करती है, इसे बहुवचन उपभोक्ताओं सहित समझा जाना चाहिए।

कोर्ट ने कहा,

"सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 13 (2) के तहत, एकवचन में शब्दों में सभी केंद्रीय अधिनियमों और विनियमों में बहुवचन और इसके विपरीत शामिल होंगे, जब तक कि विषय या संदर्भ में कुछ भी प्रतिकूल न हो। हम इसमें कुछ भी प्रतिकूल नहीं पढ़ पाते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2(5) या 35(1)(सी) या 38(11) का विषय या संदर्भ यह मानता है कि एकवचन में शब्द, "उपभोक्ता" में बहुवचन शामिल नहीं होगा।"

इस बिंदु को स्पष्ट करने के लिए न्यायालय ने निम्नलिखित उदाहरण दिया:

"हम उदाहरण के लिए एक मामला ले सकते हैं जहां एक आवासीय अपार्टमेंट पति और पत्नी द्वारा संयुक्त रूप से या माता-पिता और बच्चे द्वारा संयुक्त रूप से खरीदा जाता है। अगर उन्हें बिल्डर के खिलाफ शिकायत है, तो दोनों संयुक्त रूप से शिकायत दर्ज करने के हकदार हैं। ऐसी एक शिकायत धारा 35(1)(सी) के अंतर्गत नहीं आती है बल्कि धारा 35(1)(ए) के अंतर्गत आती है। ऐसी शिकायत दर्ज करने वाले व्यक्तियों को धारा 2(5)(i) से इस आधार पर बाहर नहीं किया जा सकता है कि यह एक एकल उपभोक्ता है। इसे धारा 2(5)(v) के तहत आने वाले व्यक्तियों द्वारा एक के रूप में भी नहीं माना जा सकता है, जो धारा 38(11) के साथ पठित आदेश I नियम 8 सीपीसी के आवेदन को आकर्षित करता है।"

प्रतिनिधि क्षमता में उपभोक्ता शिकायत कब दर्ज की जा सकती है

अदालत ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 35 (1) (सी) के तहत प्रतिनिधि क्षमता में उपभोक्ता शिकायत दर्ज करने के लिए, एक या अधिक उपभोक्ताओं द्वारा दायर की गई शिकायत कई उपभोक्ताओं की ओर से या उनके एक ही हित के लाभ के लिए होनी चाहिए।

न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम की पीठ अधिनियम की धारा 35(1)(सी) के तहत पारित राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के एक आदेश ("आक्षेपित निर्णय") को चुनौती देने वाली सिविल अपील पर विचार कर रही थी।

एनसीडीआरसी ने उनके द्वारा विकसित आवासीय परिसर में 51 अपार्टमेंट के 91 खरीदारों को प्रतिनिधि क्षमता में उपभोक्ता शिकायत दर्ज करने की अनुमति दी थी, और लगभग 1000 से अधिक खरीदारों के लाभ के लिए, बिल्डर उपरोक्त अपील के साथ आया था।

अपील की अनुमति देते हुए, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज लिमिटेड बनाम अनिल कुमार विरमानी और अन्य में पीठ ने कहा कि चूंकि सीपीसी की धारा 35 (1) (सी) के साथ पठित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019, आदेश I नियम 8 के तहत "हित की समानता" एक आवेदन के लिए शर्त है, उत्तरदाताओं के लिए उपभोक्ता शिकायत में पर्याप्त दलील शामिल करना आवश्यक है जो हित की समानता को दर्शाएगा।

कहा गया,

"आवासीय अपार्टमेंट के कब्जे को सौंपने में देरी बिल्डर पर मुकदमा करने के लिए फ्लैटों के व्यक्तिगत खरीदारों के लिए कार्रवाई का कारण बन सकती है। लेकिन कार्रवाई के कारण की समानता हित की समानता के बराबर नहीं है।"

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

अपीलकर्ता (ब्रिगेड एंटरप्राइजेज लिमिटेड) द्वारा प्रचारित लगभग 1134 अपार्टमेंट वाले आवासीय परिसर में 51 आवासीय अपार्टमेंट खरीदने वाले लगभग 91 व्यक्ति एक साथ शामिल हुए और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली में एक उपभोक्ता शिकायत दर्ज की।

उपभोक्ता शिकायत के साथ धारा 35(1)(सी) के तहत एक आवेदन दिया गया था, जिसमें न केवल 91 आवेदकों के फायदे के लिए बल्कि उनकी ओर से कई अन्य उपभोक्ताओं के लिए संयुक्त रूप से मामले पर मुकदमा चलाने के लिए राष्ट्रीय आयोग की अनुमति मांगी गई थी जिन्होंने एक ही परिसर में अपार्टमेंट खरीदे हैं।

हालांकि बिल्डर ने धारा 35(1)(सी) के तहत आवेदन पर आपत्ति जताई, लेकिन राष्ट्रीय आयोग ने अध्यक्ष, तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड, मद्रास बनाम टी एन गणपति (1990) 1 SCC 608 और अंबरीश कुमार शुक्ला बनाम फेरस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट में लिमिटेड में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा जताया।

इससे नाराज बिल्डर ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया।

वकीलों की दलीलें

बिल्डर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत भूषण ने दलील दी कि उनके द्वारा निर्मित और बेचे गए कुल 1134 अपार्टमेंटों में से केवल 51 अपार्टमेंट के मालिक एक साथ जुड़ गए हैं और उपभोक्ताओं का इतना छोटा प्रतिशत प्रतिनिधि क्षमता में शिकायत दर्ज नहीं कर सका। उनका यह भी तर्क था कि हित या शिकायत की कोई समानता नहीं थी, क्योंकि कुछ व्यक्तिगत अपार्टमेंट मालिकों ने कर्नाटक राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अधिकार क्षेत्र का भी आह्वान किया था, और अपनी अलग और विशिष्ट शिकायतों के निवारण की मांग की थी।

प्रतिवादियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार सिन्हा ने तर्क दिया कि तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड, मद्रास बनाम टी एन गणपति और विक्रांत सिंह मलिक व अन्य बनाम सुपरटेक लिमिटेड और अन्य (2020) 9 SCC 145 फैसले के मद्देनज़र ये कोई नया अछूता मामला नहीं है।

उन्होंने आगे तर्क दिया कि उत्तरदाताओं की सभी 1134 अपार्टमेंटों के खरीदारों के साथ रुचि की समानता थी, जो धारा 35 (1) (सी) के तहत एक आवेदन को सुनवाई योग्य रखने के लिए एक अनिवार्य शर्त है और इसलिए, राष्ट्रीय आयोग आवेदन की अनुमति देने में सही था।

हस्तक्षेप करने वालों की ओर से अधिवक्ता ओमानकुट्टन केके पेश हुए।

सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण

न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम द्वारा लिखे गए फैसले में अधिनियम की धारा 35(1)(सी) का हवाला देते हुए कहा गया कि यह जिला आयोग की अनुमति से एक या एक से अधिक उपभोक्ताओं को इस प्रकार रुचि रखने वाले सभी उपभोक्ताओं की ओर से या उनके लाभ के लिए शिकायत दर्ज करने में सक्षम बनाता है, जहां एक ही हित वाले कई उपभोक्ता हैं। आगे यह देखा गया कि धारा 35(1)(सी) को लागू करने के लिए अनिवार्य शर्त यह है कि सभी उपभोक्ता जिनकी ओर से या जिनके लाभ के लिए प्रावधान लागू किया गया था, का समान हित होना चाहिए।

अधिनियम की धारा 38(11) पर भरोसा करते हुए, जो सीपीसी, 1908 की पहली अनुसूची के आदेश I

नियम 8 के प्रावधानों को उन मामलों पर लागू करता है जहां शिकायतकर्ता एक उपभोक्ता है, पीठ ने कहा,

"आदेश I नियम 8, सीपीसी, धारा 35 (1) (सी) के विपरीत दोनों तरह से संचालित होता है और इसमें दो तरह के यातायात के प्रावधान शामिल हैं। यह न केवल वादी को प्रतिनिधि क्षमता में मुकदमा करने की अनुमति देता है बल्कि लोगों को एक प्रतिनिधि क्षमता मुकदमा चलाने और एक कार्रवाई में बचाव करने की अनुमति देता है।"

आदेश I नियम 8 के तहत स्पष्टीकरण पर जोर देते हुए पीठ ने कहा कि एक ही वाद में समान रुचि रखने वाले एक ही कारण वाले समान हित व्यक्ति।

इस संबंध में यह आगे नोट किया गया कि हित की समानता स्थापित करने के लिए, कार्रवाई के कारण की समानता स्थापित करना आवश्यक नहीं है।

धारा 2(5) के तहत शिकायतकर्ता की परिभाषा का हवाला देते हुए पीठ ने कहा, "धारा 35(1) को धारा 2(5) के साथ पढ़ने का सही तरीका यह कहना होगा कि शिकायत दर्ज की जा सकती है: (i ) एकल उपभोक्ता द्वारा; (ii) किसी मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संघ द्वारा; (iii) एक या अधिक उपभोक्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से, अन्य उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व किए बिना अपनी स्वयं की शिकायतों के निवारण की मांग करते हुए, जिनके समान हित हो सकते हैं या नहीं; (iv) कई उपभोक्ताओं की ओर से या उनके लाभ के लिए एक या अधिक उपभोक्ता; और (v) केंद्र सरकार, केंद्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण।

अपील की अनुमति देते हुए, बेंच ने एनसीडीआरसी के आदेश को इस आशय से संशोधित किया कि प्रतिवादियों द्वारा दायर की गई शिकायत को केवल प्रतिवादियों की ओर से दायर एक संयुक्त शिकायत के रूप में माना जा सकता है, न कि एक प्रतिनिधि क्षमता में या सभी 1134 फ्लैटों के सभी मालिकों को लाभ के लिए उनकी ओर से दायर की गई शिकायत के रूप में।

केस: ब्रिगेड एंटरप्राइजेज लिमिटेड बनाम अनिल कुमार विरमानी और अन्य 2021 की सिविल अपील संख्या 1779

पीठ : जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम

उद्धरण: LL 2021 SC 756

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