उपभोक्ता अदालतें बिल्डर्स को अपार्टमेंट डिलीवर करने में विफलता के लिए होमबॉयर्स को रिफंड और मुआवजा देने का निर्देश दे सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने माना है कि उपभोक्ता अदालतें (Consumer Court) उन फ्लैट खरीदारों को राहत दे सकती है जो समझौते के अनुसार अपार्टमेंट की डिलीवरी में देरी से परेशान हैं।

कोर्ट ने कहा कि उपभोक्ता न्यायालयों के पास समझौते की शर्तों के अनुसार अपार्टमेंट की डिलीवरी में विफलता के लिए उपभोक्ता रिफंड और मुआवजे का निर्देश देने की शक्ति है।

जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा,

"आयोग के अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने वाला उपभोक्ता ऐसी राहत की मांग कर सकता है जो वह उचित समझे। एक उपभोक्ता ब्याज और मुआवजे के साथ रिफंड के लिए प्रार्थना कर सकता है। उपभोक्ता मुआवजे के साथ अपार्टमेंट का कब्जा भी मांग सकता है।"

इस मामले में, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक डेवलपर को अपार्टमेंट खरीदार समझौते के अनुसार निर्धारित समय के भीतर अपार्टमेंट का कब्जा देने में विफल रहने के लिए उपभोक्ता को 2,06,41,379 रुपए @ 9% प्रति वर्ष ब्याज के साथ राशि वापस करने का निर्देश दिया।

बिल्डर द्वारा अपील में उठाए गए मुद्दे निम्नलिखित हैं:

1. क्या अपार्टमेंट खरीदार समझौते की शर्तें एक 'अनुचित व्यापार व्यवहार' की राशि हैं और क्या पायनियर मामले में निर्धारित अपार्टमेंट खरीदार के समझौते की शर्तों को प्रभावी नहीं करने के लिए आयोग उचित है?

2. क्या आयोग को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत उपभोक्ता द्वारा जमा की गई राशि को ब्याज सहित वापस करने का निर्देश देने का अधिकार है?

पहले मुद्दे के संबंध में, पीठ ने आयोग के इस निष्कर्ष को बरकरार रखा कि समझौते के खंड एकतरफा हैं और उपभोक्ता अपार्टमेंट के कब्जे को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और वह ब्याज सहित उसके द्वारा जमा की गई राशि की वापसी की मांग कर सकता है।

दूसरे मुद्दे पर, पीठ ने पहले अपीलकर्ता की इस दलील पर विचार किया कि उपभोक्ता, अधिनियम के तहत आगे बढ़ने के लिए चुने जाने पर, रेरा अधिनियम के प्रावधानों का कोई आवेदन नहीं होगा। इम्पीरिया स्ट्रक्चर्स लिमिटेड बनाम अनिल पाटनी (2020) 10 एससीसी 783 और आईआरईओ ग्रेस रियलटेक (पी) लिमिटेड वी अभिषेक खन्ना (2021) 3 एससीसी 241 का जिक्र करते हुए पीठ ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और रेरा अधिनियम न तो बहिष्कृत है और न ही विरोधाभासी है।

इस संबंध में, अदालत ने देखा,

"जब न्यायिक उपचार का प्रावधान करने वाले क़ानून निर्माण के लिए आते हैं, तो व्याख्यात्मक परिणामों का चुनाव न्याय तक पहुंच को आगे बढ़ाने में प्रभावी न्यायिक उपचार बनाने के संवैधानिक कर्तव्य पर भी निर्भर होना चाहिए। न्याय तक पहुंच को प्रभावित करने वाली एक सार्थक व्याख्या एक संवैधानिक अनिवार्यता है और यह कर्तव्य जो व्याख्यात्मक मानदंड को सूचित करना चाहिए। जब क़ानून अधिकार को लागू करने या कर्तव्य-दायित्व को लागू करने के लिए एक से अधिक न्यायिक मंच प्रदान करते हैं, तो यह न्याय के लिए प्रभावी पहुंच के लिए राज्य द्वारा प्रस्तावित उपचारात्मक विकल्पों की एक विशेषता है। इसलिए, उपचारों की बहुलता का प्रावधान करने वाली विधियों की व्याख्या करते समय, न्यायालयों के लिए यह आवश्यक है कि वे प्रावधानों में रचनात्मक तरीके से सामंजस्य स्थापित करें।"

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 14 का हवाला देते हुए बेंच ने डेवलपर द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए कहा,

"हम यह स्पष्ट करने में जल्दबाजी कर सकते हैं कि अनुबंध की शर्तों के अनुसार अपार्टमेंट की डिलीवरी न करने में कमी के लिए राशि की वापसी का निर्देश देने और उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति करने की शक्ति उपभोक्ता न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 14 के तहत, यदि आयोग संतुष्ट है कि सेवाओं के बारे में शिकायत में निहित कोई भी आरोप साबित हो जाता है, तो वह विरोधी पक्ष को एक आदेश जारी करेगा जिसमें उसे शिकायतकर्ता को कीमत वापस करने का निर्देश दिया जाएगा। 'अपर्याप्तता' को धारा 2(जी) के तहत परिभाषित किया गया है, जिसमें प्रदर्शन में किसी भी कमी या अपर्याप्तता को शामिल किया गया है जो किसी व्यक्ति द्वारा अनुबंध के अनुसरण में या अन्यथा किसी सेवा से संबंधित है। इन दो प्रावधानों को यहां तत्काल संदर्भ के लिए पुन: प्रस्तुत किया गया है। 13 वैधानिक स्थिति से यह स्पष्ट है कि आयोग को उपभोक्ता द्वारा भुगतान की गई कीमत या शुल्क की वापसी का अधिकार है।"

"आयोग के अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने वाला उपभोक्ता ऐसी राहत की मांग कर सकता है जो वह उचित समझे। एक उपभोक्ता ब्याज और मुआवजे के साथ पैसे वापस करने के लिए प्रार्थना कर सकता है। उपभोक्ता मुआवजे के साथ अपार्टमेंट का कब्जा भी मांग सकता है। उपभोक्ता विकल्प में दोनों के लिए प्रार्थना भी कर सकता है। यदि कोई उपभोक्ता वैकल्पिक प्रार्थना के बिना राशि की वापसी के लिए प्रार्थना करता है, तो आयोग ऐसे अधिकार को मान्यता देगा और निश्चित रूप से मामले की योग्यता के अधीन इसे प्रदान करेगा। यदि कोई उपभोक्ता वैकल्पिक राहत चाहता है, तो आयोग मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में मामले पर विचार करेगा और न्याय की मांग के अनुसार उचित आदेश पारित करेगा। यह पद रेरा अधिनियम की धारा 18 के तहत जनादेश के समान है।"

मामले का विवरण

एक्सपीरियन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम सुषमा अशोक शिरूर | 2022 लाइव लॉ (एससी) 352 | सीए 6044 ऑफ 2019 | 7 अप्रैल 2022

कोरम: जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एस. रवींद्र भट और जस्टिस पीएस नरसिम्हा

वकील: अपीलकर्ता के लिए एड गगन गुप्ता, प्रतिवादी के लिए एड जितेंद्र चौधरी

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