जस्टिस दीपांकर दत्ता को पदोन्नत करने का प्रस्ताव कॉलेजियम को आगे बढ़ाना चाहिए : एससीबीए प्रेसिडेंट विकास सिंह

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने सोमवार को कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता को पदोन्नत करने के प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को इसकी संरचना में बदलाव के बावजूद इसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

भारत के नए मुख्य न्यायाधीश डॉ. डी वाई चंद्रचूड़ के सम्मान में एससीबीए द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में बोलते हुए सिंह ने कहा:

"जस्टिस दीपांकर दत्ता के नाम की सिफारिश 6 सप्ताह से अधिक समय पहले की गई थी और ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब कॉलेजियम बदल गया है, नाम वापस भेज दिया जाना चाहिए। वह नाम जैसा है वैसा ही जाना चाहिए और नए नाम अलग से जोड़े जाने चाहिए।"

सिंह ने हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नति के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के विचार के संबंध में भी मुद्दा उठाया। यह मांग एससीबीए कुछ समय से कर रही है।

उन्होंने कहा,

"हमारे प्रमुख मुद्दों में से एक जो लंबित है, वह विभिन्न हाईकोर्ट में हमारे सदस्यों की पदोन्नति है। मुझे यकीन है कि जस्टिस चंद्रचूड़ यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे सदस्यों को उनकी योग्यता के आधार पर विभिन्न हाईकोर्ट में पदोन्नति के लिए नियमित रूप से विचार किया जाए। यदि हमारे सदस्य पदोन्नति के योग्य हैं, तो हमारे पास एक विश्वसनीय प्रणाली होनी चाहिए। उस उद्देश्य के लिए, कुछ लीक से हटकर सोचना चाहिए, क्योंकि उच्च न्यायालयों में कॉलेजियम के पास हमारे वकीलों द्वारा किए जा रहे अभ्यास की प्रकृति तक सीधी पहुंच नहीं है। लेकिन मुझे यकीन है कि देखने के स्पष्ट तरीके हैं, आपके पास जिस तरह के रिपोर्टिंग निर्णय हैं, आयकर फाइलिंग आदि जो नियमित आधार पर नाम चुनने का आधार हो सकते हैं।"

यदि वकीलों को सही समय पर पदोन्नति के लिए नहीं कहा जाता है तो वे सहमति नहीं देंगे क्योंकि वे प्रैक्टिस में बहुत अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सही समय पर नहीं पूछा गया तो सिस्टम अच्छे लोगों को खो देगा। इस संबंध में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में पारित आदेश का उल्लेख किया, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया था कि नियुक्तियों को अंतिम रूप देने में केंद्र की देरी वकीलों को जजशिप के लिए सहमति देने से हतोत्साहित करेगी।

सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के संबंध में सिंह ने कहा कि योग्यता प्राथमिक विचार रही है और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और वरिष्ठता जैसे अन्य पहलुओं पर भी विचार किया जाता है। हालांकि, ऐसे कई हाईकोर्ट हैं जिनका अब सुप्रीमकोर्ट में प्रतिनिधित्व नहीं है। सिंह ने इस संबंध में पटना हाईकोर्ट अपने के उदाहरण का हवाला दिया। उन्होंने झारखंड और उड़ीसा हाईकोर्ट का भी उल्लेख किया।

उन्होंने कहा,

"माननीय भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास न केवल उन छह रिक्तियों को भरने का एक बड़ा अवसर है जो पहले से ही हैं, बल्कि अपने कार्यकाल में पंद्रह या सोलह रिक्तियों को भरने के लिए और यह भी कि पदोन्नति तिथि से समयबद्ध तरीके से की जाती है।"

एससीबीए प्रेसिडेंट ने सदस्यता बढ़ाने पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के लिए नई लाइब्रेरी, लंच रूम, लेडीज रूम और बढ़े हुए चैंबर स्पेस के बारे में भी मुद्दे उठाए। उन्होंने वकीलों के लिए मेडिकल सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता का भी अनुरोध किया और तीन वकीलों के उदाहरणों का हवाला दिया जिन्हें हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में आपातकालीन चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता थी। उन्होंने क्रेच की सुविधा बढ़ाने की मांग भी की थी।

लिस्टिंग के संबंध में उन्होंने कहा कि सीजेआई ललित के कार्यकाल में कई मुद्दों को सुलझाया गया। "इस न्यायालय में दायर होने वाले प्रत्येक मामले को 2-3 दिनों के भीतर सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। अगर दिल्ली हाईकोर्ट में हर मामले को अगले दिन सूचीबद्ध किया जा सकता है तो कोई कारण नहीं है कि यह सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकता।