CODVID19 : होली की छुट्टी के बाद सुप्रीम कोर्ट में सीमित सुनवाई के लिए 6 बैंच का गठन

कोरोना वायरस (CODVID19) के प्रकोप की आशंकाओं के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को घोषणा की है कि 16 मार्च, 2020 को छह बेंच सीमित मामलों पर सुनवाईए करेंगी।

सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेट्री जनरल ने सर्कुलर जारी करते हुए कहा है कि निम्नलिखित पीठ न्यायालय में मामलों की सुनवाई करेंगी।

माननीय अरुण मिश्रा और माननीय एम.आर. शाह, जे.जे.

माननीय उदय उमेश ललित और माननीय विनीत सरन, जे.जे.

माननीय ए.एम. खानविल्कर और माननीय दिनेश माहेश्वरी, जे.जे.

माननीय डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ और माननीय हेमंत गुप्ता, जे.जे.

माननीय एल नागेश्वर राव और माननीय एस रवींद्र भट, जे.जे.

माननीय संजय किशन कौल और माननीय संजीव खन्ना, जे.जे.

संशोधित कारण सूची 14 मार्च, शनिवार को अपलोड की जाएगी।

सर्कुलर में कहा गया कि

"बेंच और संशोधित कारण सूची 17.03.2020 (मंगलवार), 18.03.2020 (बुधवार) और 19.03.2020 (गुरुवार) को बाद में अधिसूचित की जाएगी।"

इससे पहले आज अन्य एक अधिसूचना जारी कर निर्देश दिया कि COVID-19 (कोरोना वायरस) के प्रकोप की आशंका के मद्देनजर कोर्ट का काम सीमित रहेगा और उपयुक्त संख्या की बेंच तत्काल मामलों पर ही सुनवाई करेगी।

अधिसूचना में कहा गया है कि 

"भारत सरकार द्वारा जारी की गई एडवाइज़री की समीक्षा करने और चिकित्सा पेशेवरों सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की राय को देखते हुए और सभी आगंतुकों, वादकारियों, वकीलों, अदालत कर्मचारियों, सुरक्षा और स्पोर्ट स्टाफ कर्मचारी, छात्र, इंटर्न और मीडिया पेशेवरों की सुरक्षा को देखते हुए सक्षम प्राधिकारी को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि न्यायालयों के कामकाज को तत्काल मामलों की सुनवाई तक सीमित रखा जाएगा। उपयुक्त संख्या की बेंच तत्काल मामलों पर ही सुनवाई करेगी। "

यह भी सूचित किया जाता है कि मुकदमों में पेश होने वाले वकीलों को छोड़कर तर्क के लिए या मौखिक प्रस्तुतियां देने के लिए या केवल एक मुकदमेबाज़ी के साथ सहायता करने के लिए अदालत कक्ष में किसी भी व्यक्ति को अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल मामले को सुनने वाले अधिकारी के समक्ष मामलों का उल्लेख किया जाएगा। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षा उपायों के महत्व को ध्यान में रखते हुए सभी संबंधितों से अनुरोध है कि वे सभी के हित में, ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करें।

भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने भारत में कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच गुरुवार को अपने आवास पर एक जरूरी बैठक रखी थी। इस बैठक में जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस यूयू ललित, अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के पदाधिकारियों और रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) के पदाधिकारियों के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। स्थिति की गंभीरता के साथ-साथ देश भर में बढ़ रहे मामलों की जानकारी लेते हुए अदालत परिसर में बड़ी संख्या में वकीलों और वादियों को प्रवेश करने की अनुमति देने के खतरों पर चर्चा हुई।