चार्जशीट सिर्फ इसलिए अधूरी नहीं मानी जा सकती, क्योंकि इसे मंजूरी के बिना दायर किया गया, आरोपी इस आधार पर डिफॉल्ट जमानत नहीं मांग सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक फैसला सुनाते हुए कहा कि एक आरोपी व्यक्ति इस आधार पर डिफ़ॉल्ट जमानत का हकदार नहीं होगा कि उसके खिलाफ दायर चार्जशीट वैध प्राधिकरण की मंजूरी के बिना दाखिल की गई और इसलिए एक अधूरी चार्जशीट है।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की खंडपीठ ने फैसला सुनाया।

खंडपीठ ने कहा कि चार्जशीट के लिए एक वैध प्राधिकारी की मंजूरी की आवश्यकता थी या नहीं, यह एक अपराध का संज्ञान लेते समय संबोधित किया जाने वाला प्रश्न नहीं है, बल्कि, यह अभियोजन के दौरान संबोधित किया जाने वाला प्रश्न था और इस तरह का अभियोजन एक अपराध के संज्ञान के बाद शुरू होता है। लिया गया।

सीआरपीसी की धारा 167 "डिफ़ॉल्ट जमानत" का प्रावधान करती है और एक आरोपी व्यक्ति को जमानत पर रिहा करने की अनुमति देती है यदि उनके खिलाफ जांच अपेक्षित समय के भीतर पूरी नहीं होती है। धारा 167 के पीछे तर्क यह सुनिश्चित करना है कि जांच निर्धारित अवधि के भीतर पूरी हो जाए। प्रावधान के अनुसार जांच पहले 24 घंटों के भीतर पूरी की जानी चाहिए। धारा 167(1) के अनुसार, यदि जांच 24 घंटे की अवधि के भीतर पूरी नहीं की जा सकती है तो इसे मजिस्ट्रेट को प्रेषित किया जाए, जो इस बात पर विचार करने वाला है कि आरोपी को हिरासत में भेजा जाए या नहीं।

वर्तमान मामले में यह तर्क दिया गया था कि भले ही चार्जशीट 180 दिनों की वैधानिक निर्धारित अवधि के भीतर दायर की गई थी, यह वैध प्राधिकारी की मंजूरी के बिना दायर की गई थी। इस प्रकार, आरोप पत्र अधूरा था और अपेक्षित समय के भीतर दायर नहीं किया गया था।

बेंच ने कहा,

" हम इस तर्क में कोई योग्यता नहीं पाते हैं कि मंजूरी के बिना दायर की गई चार्जशीट एक अधूरी चार्जशीट है। चार्जशीट समय के भीतर दायर की गई। मंजूरी की आवश्यकता है या नहीं यह एक अपराध का संज्ञान लेने के दौरान लिया जाने वाला प्रश्न है। अभियोजन तब शुरू होता है जब संज्ञान लिया जाता है। अपराध किया जाता है। "

अदालत ने फैसले के माध्यम से चार प्रश्नों को संबोधित किया-

1. क्या आरोपी सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत इस आधार पर डिफॉल्ट जमानत मांगने का हकदार है कि हालांकि चार्जशीट वैधानिक समय अवधि के भीतर दायर की गई, लेकिन उसके पास प्राधिकरण की वैध मंजूरी नहीं है और अगर यह कहने जैसा है कि स्वीकृत समय अवधि के भीतर कोई चार्जशीट दायर नहीं की गई है?

2. क्या अभियुक्त को डिफ़ॉल्ट जमानत मांगने से रोकने के लिए चार्जशीट का संज्ञान आवश्यक है या क्या जांच पूरी होने के लिए चार्जशीट दाखिल करना ही पर्याप्त होगा?

3. यूएपीए के तहत अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी प्राप्त करने में अभियोजन पक्ष की विफलता के कारण एक सत्र न्यायालय संज्ञान लेने की स्थिति में नहीं हो सकता। क्या इस तरह की विफलता सीआरपीसी की धारा 167(2) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के बराबर है?

4. क्या मजिस्ट्रेट की अदालत में अपराध के लिए चार्जशीट दाखिल करना और सत्र न्यायालय में मामले को करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा सभी को अमान्य कर दिया जाएगा क्योंकि एनआईए विशेष अदालत को चार्जशीट पर ध्यान देने का अधिकार देती है? क्या मजिस्ट्रेट अदालत में त्रुटि और विशेष अदालत अभियुक्त को डिफ़ॉल्ट जमानत का अधिकार नहीं देती है?

अदालत ने कहा कि वैध मंजूरी के बिना दायर की गई चार्जशीट को अधूरी चार्जशीट नहीं माना जा सकता, अगर यह समय के भीतर दायर की गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक वैध मंजूरी अभियोजन का एक हिस्सा है जो अपराध का संज्ञान लेने के बाद शुरू हुई।

पीठ ने रितु छाबरिया बनाम भारत संघ और अन्य में हाल के फैसले पर भी ध्यान दिया, जिसमें कहा गया था कि जांच एजेंसी द्वारा दायर एक अधूरी चार्जशीट अभियुक्त को डिफ़ॉल्ट जमानत के अधिकार से वंचित नहीं करेगी। खंडपीठ ने कहा कि रितु छाबड़िया के फैसले का वर्तमान मामले में कोई असर नहीं है, क्योंकि जांच अधिकारी ने स्वीकार किया था कि जांच पूरी किए बिना चार्जशीट दायर की गई थी।

केस टाइटल : जजबीर सिंह @ जसबीर सिंह @ जसबीर और अन्य बनाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी और अन्य | सीआरएल.ए. नंबर 1011/2023