केंद्र सरकार ने बुधवार को ऑनलाइन स्पेस में पर्सनल डेटा की सुरक्षा के लिए नया बिल पेश करने के लिए पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को लोकसभा से वापस ले लिया।
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विधेयक को वापस लेने के लिए लोकसभा में एक प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया और विधेयक को वापस ले लिया गया।
विधेयक का उद्देश्य व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए एक कानून प्रदान करना था। विधेयक को 11 दिसंबर, 2019 को पेश किया गया था। विधेयक को जांच और रिपोर्ट के लिए सदनों की संयुक्त समिति को भेजा गया था और संयुक्त समिति की रिपोर्ट 16.12.2021 को लोकसभा में पेश की गई थी।
संसद की संयुक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों के मद्देनजर एक नया विधेयक प्रदान करने के लिए विधेयक को वापस ले लिया गया।
मंत्री ने विधेयक को वापस लेने के निम्नलिखित कारण बताए:
"व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 पर संसद की संयुक्त समिति द्वारा बहुत विस्तार से विचार किया गया। 81 संशोधन प्रस्तावित किए गए थे और डिजिटल इको सिस्टम पर व्यापक कानूनी ढांचे की दिशा में 12 सिफारिशें की गई थीं।
जेसीपी की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक कानूनी ढांचे पर काम किया जा रहा है, इसलिए, परिस्थितियों में "व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019" को वापस लेने और एक नया विधेयक पेश करने का प्रस्ताव है जो व्यापक कानूनी ढांचे में फिट बैठता है।"