केंद्र राज्यों के लिए वैक्सीन खरीदेगा, 18-44 साल तक के लोगों को फ्री मिलेगी वैक्सीन: पीएम मोदी ने की घोषणा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार शाम राष्ट्र के नाम एक संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार ने पहले की टीकाकरण नीति को बदलते हुए राज्य सरकारों के लिए भी वैक्सीन के डोज़ खरीदने का फैसला किया है। आने वाले दो सप्ताह में इसे लागू कर दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने भी 21 जून से 18-44 आयु वर्ग के लोगों के लिए मुफ्त टीका देने का फैसला किया है।

यह ध्यान देने योग्य है कि यह निर्णय केंद्र की 'उदारीकृत वैक्सीन पॉलिसी' के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की कड़ी आलोचना के बाद आया है, जिसके अनुसार राज्यों को वैक्सीन कोटा का केवल 25% मिलता है और केंद्र सरकार का मुफ्त टीकाकरण लाभ है।

सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लिए भुगतान की गई टीकाकरण नीति को प्रथम दृष्टया "मनमाना और तर्कहीन" बताया, क्योंकि यह आयु वर्ग था जो महामारी की दूसरी लहर के दौरान बुरी तरह प्रभावित हुआ था।

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ ने टीकाकरण नीति के साथ कई मुद्दों को हरी झंडी दिखाई और केंद्र सरकार से इस पर फिर से विचार करने का आग्रह करते हुए कहा कि यह नीति जीवन और स्वास्थ्य के अधिकार के लिए हानिकारक है।

कई राज्य सरकारें भी वैक्सीन नीति में संशोधन की मांग कर रही थीं।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा,

"हमने राज्य सरकार के अनुरोधों की जांच की और देश के नागरिकों को असुविधा न हो, हमने फैसला किया है कि केंद्र सरकार वैक्सीन के संबंध में राज्य सरकार का 25% हिस्सा टेक ओवर कर लेगी।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21 जून से केंद्र सरकार 18 साल से अधिक उम्र के युवाओं को मुफ्त टीके देगी।

केंद्र केंद्रीकृत वैक्सीन खरीद करेगा और सभी राज्यों को वैक्सीन की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।

उन्होंने कहा,

"75% टीकाकरण मुफ्त होगा और केंद्र के तहत, 25% का भुगतान केंद्र करेगा। ये टीका निजी अस्पतालों में लगाया जाएगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि निजी अस्पताल सेवा शुल्क के रूप में अधिकतम 150 रुपये ही वसूल सकते हैं।