केंद्र और यूपीएससी उन उम्मीदवारों को एक बार की छूट देने को सहमत जिनका अक्टूबर 2020 में अंतिम प्रयास था और जो आयु-वर्जित नहीं थे

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि केंद्र और संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने " उम्मीदवारों को एक बार, प्रतिबंधित छूट" देने के लिए सहमति व्यक्त की है, जिन्होंने अक्टूबर 2020 में यूपीएससी परीक्षा का अपना अंतिम प्रयास दिया था, और जो आयु-वर्जित नहीं थे।

एएसजी एसवी राजू ने न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ को प्रस्तुत किया कि अतिरिक्त मौका दिया जाएगा, केवल एक अतिरिक्त प्रयास प्रदान करने की सीमा तक, 2021 में परीक्षा तक सीमित। आगे, यह केवल उन्हीं उम्मीदवारों को दिया जाएगा जिन्होंने सीईसी-2020 में अपना अंतिम प्रयास किया था और आयु-वर्जित नहीं थे।

अदालत में यह भी प्रस्तुत किया गया कि छूट को एक मिसाल के रूप में नहीं माना जाएगा और भविष्य में किसी भी समय अन्य उम्मीदवारों के वर्ग के पक्ष में "कोई निहित अधिकार नहीं बनाएगा।"

पीठ ने सुनवाई के बाद कहा कि वो नोट को खुद पढ़ना चाहते हैं क्योंकि यह सीधा नहीं है और इसमें शर्तें शामिल हैं।

तदनुसार, न्यायालय ने एएसजी को दिन के दौरान ही सभी पक्षों के साथ-साथ हस्तक्षेप करने वालों को आधिकारिक नोट प्रसारित करने का निर्देश दिया है।

अब इस मामले की सुनवाई सोमवार 8 फरवरी को होगी।

25 जनवरी 2021 को, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहते हुए एक हलफनामा दायर किया कि उन उम्मीदवारों को एक अतिरिक्त मौका प्रदान नहीं किया जाएगा जिन्होंने यूपीएससी परीक्षा देने में अपने सभी प्रयासों को समाप्त कर दिया है। यह कहा गया कि एक अतिरिक्त अवसर का प्रावधान एक अंतर उपचार का निर्माण करेगा।

यह केंद्र सरकार के पिछले सबमिशन से हटकर था, जिसमें कहा गया था कि यह मुद्दा "सक्रिय विचार" के तहत है और सरकार एक प्रतिकूल रुख नहीं अपना रही है।

18 दिसंबर, 2020 को सॉलिसिटर-जनरल तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया था कि केंद्र अतिरिक्त अवसर की दलील के संबंध में एक "प्रतिकूल रुख" नहीं ले रहा है और इस संबंध में एक निर्णय तीन या चार सप्ताह के भीतर होने की संभावना है। अतिरिक्त मौका देने के लिए नियमों में संशोधन की आवश्यकता हो सकती है।

30 सितंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और संघ लोक सेवा आयोग को निर्देश दिया था कि वे उम्मीदवारों को एक अतिरिक्त मौका देने पर विचार करें, जिनका अन्यथा ऊपरी आयु-सीमा के इसी विस्तार के साथ 2020 में अंतिम प्रयास है।

यह निर्देश न्यायमूर्ति खानविलकर की अगुवाई वाली एक पीठ द्वारा दिया गया था, जब वासीरेड्डी गोवर्धन साई प्रकाश बनाम यूपीएससी मामले में याचिकाकर्ताओं की महामारी को देखते हुए अक्टूबर 2020 में निर्धारित यूपीएससी परीक्षा को स्थगित करने की याचिका खारिज कर दी गई थी।

अदालत ने अधिकारियों को उस संबंध में निर्णय लेने का निर्देश दिया जो "शीघ्रता से" हो।

न्यायालय के आदेश में प्रासंगिक अवलोकन इस प्रकार हैं:

"हमारे सामने उठाया गया चौथा बिंदु यह है कि कुछ अभ्यर्थी अंतिम प्रयास दे रहे हैं और अगली परीक्षा के लिए आयु-सीमा होने की संभावना है, और अगर ऐसे उम्मीदवार कोविड -19 महामारी की स्थिति के कारण परीक्षा में उपस्थित नहीं हो पाते हैं, तो यह उनके लिए बहुत पूर्वाग्रह पैदा करेगा। इस संबंध में, हमने गृह मंत्रालय (एमएचए), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के लिए उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवीराजू से आयु सीमा के इसी विस्तार के साथ ऐसे उम्मीदवारों को एक और प्रयास प्रदान करने की संभावना का पता लगाने के लिए कहा है। वह न्यायालय की भावनाओं को सभी संबंधितों तक पहुंचाने और औपचारिक रूप से शीघ्रता से निर्णय लेने के लिए सहमत हुए हैं। "

26 अक्टूबर को, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उम्मीदवारों को अतिरिक्त प्रयास के अंतिम मौके के अनुदान के बारे में मुद्दा अधिकारियों के विचार में है।

उस सबमिशन के आधार पर, जस्टिस एएम खानविलकर की अगुवाई वाली बेंच ने एक अन्य याचिका (अभिषेक आनंद सिन्हा बनाम भारत संघ) का निस्तारण किया, जिसमें कहा गया था कि संबंधित अधिकारियों के विचार के तहत यह आदेश पारित करना न्यायालय के लिए उचित नहीं है।

बेंच ने आदेश में कहा,

"इस रिट याचिका में उठाया गया मुद्दा उचित प्राधिकारी के विचाराधीन है और इस न्यायालय द्वारा 30.09. 2020 को रिट याचिका (सी) संख्या 1012/ 2020 के क्रम में किए गए अवलोकनों के आलोक में, इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। परिणामस्वरूप, मामले को आगे बढ़ाना उचित नहीं हो सकता है। हम इसे याचिकाकर्ताओं की शिकायत को स्वीकार करने के लिए सक्षम अधिकारियों के पास छोड़ देते हैं, जैसा कि वर्तमान रिट याचिका में इस न्यायालय के समक्ष उचित रूप से लाया गया था।"

वर्तमान याचिका उपरोक्त कार्यवाही की अगली कड़ी के रूप में दायर की गई है, जो सिविल सेवा के उम्मीदवारों के लिए प्रतिपूरक अतिरिक्त अवसर की मांग करती है।