'सीबीएसई, आईसीएसई के छात्रों को सीटें मिलेंगी और आपके छात्रों को नुकसान होगा': सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 12वीं की परीक्षा मामले में आंध्र प्रदेश सरकार से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश राज्य को अपनी फाइल-रिकॉर्डिंग का एक स्नैपशॉट प्रदान करने के लिए कहा, जिसमें अधिकारियों द्वारा बुनियादी ढांचे, लॉजिस्टिक और अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में जैसे कि निरीक्षकों, सहायक कर्मचारियों और परीक्षक की संतुष्टि को दर्ज किया जाएगा।

न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य को शारीरिक परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लेने से पहले सभी तौर-तरीकों के बारे में आश्वस्त होना चाहिए।

पीठ ने राज्य को चेतावनी दी कि जब तक हम आश्वस्त नहीं हो जाते कि आप बिना किसी घातक परिणाम के परीक्षा लेने के लिए तैयार हैं, हम आपको आगे बढ़ने और परीक्षा आयोजित करने की अनुमति नहीं देंगे।

पीठ ने आगे कहा कि,

" किसी भी मौत के मामले में, आपको जिम्मेदार ठहराया जाएगा।"

पीठ ने कहा कि वह राज्य के खिलाफ मुआवजे के लिए अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की योजना को लागू करेगी।

पीठ ने राज्य के हलफनामे की अस्पष्टता पर निशाना साधा, जिसमे यह कहा गया है कि राज्य जुलाई के अंतिम सप्ताह में परीक्षा को अस्थायी रूप से आयोजित करने का प्रयास करेगा और यह छात्रों को 15 दिन पहले सूचित करेगा।

पीठ ने यह भी उल्लेख किया कि आंध्र राज्य बोर्ड के छात्रों के कॉलेज में प्रवेश में देरी होगी यदि वह जुलाई के अंतिम सप्ताह में परीक्षा आयोजित करने पर जोर दे रहा है।

पीठ ने कहा कि,

"आप परिणाम घोषित करने के लिए अनिश्चितता नहीं रख सकते। हम यूजीसी को प्रवेश के लिए कट-ऑफ घोषित करने का निर्देश देंगे। सिर्फ इसलिए कि आपके बोर्ड ने परीक्षा आयोजित नहीं की है, यह आपके राज्य में प्रवेश शुरू नहीं करने का आधार नहीं हो सकता है। बोर्ड के अन्य छात्रों को प्रवेश मिलेगा और आपके राज्य बोर्ड के छात्र पिछड़ जाएंगे।"

पीठ ने यह भी चेतावनी दी कि यदि COVID के कारण कोई भी मृत्यु होती है, तो राज्य को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

पीठ ने एपी से कहा कि,

"सीबीएसई और आईसीएसई के छात्रों को सीटें मिलेंगी और आपके छात्रों को नुकसान होगा",

कोर्ट रूम एक्सचेंज

आंध्र प्रदेश राज्य की ओर से पेश वकील ने अदालत को सूचित किया कि सरकार ने सभी मामलों को ध्यान में रखते हुए शारीरिक परीक्षा आयोजित करने का एक कठिन निर्णय लिया है क्योंकि विशेष रूप से अंत में कक्षा 12 वीं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

जब पीठ ने पूछा कि राज्य जुलाई के अंतिम सप्ताह में परीक्षा आयोजित करने का सुझाव दे रहा है, तो वकील ने कहा कि यह प्रयास है और हम पहले भी कर सकते हैं।

न्यायमूर्ति खानविलकर ने एडवोकेट से कहा कि,

"स्थिति अनिश्चित है, हम नहीं जानते कि जुलाई में क्या होगा। लेकिन अगर आप जुलाई में परीक्षा कराते हैं, तो आप परिणाम कब घोषित करेंगे? दूसरों के प्रवेश आपके परिणामों की प्रतीक्षा नहीं करेंगे।"

वकील ने कहा कि,

"अगर आप हमें अनुमति देते हैं तो हम इसे पहले करने की कोशिश करेंगे।"

न्यायाधीश ने कहा कि इस समय आपको बहुत स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करना होगा।

न्यायाधीश ने राज्य द्वारा बुधवार को दाखिल हलफनामे में परीक्षा के आयोजन को आगे बढ़ाने के अपने फैसले को इंगित करते हुए कहा कि राज्य सरकार के हलफनामे में दृढ़ विश्वास की कमी है, जिसमें कहा गया था कि एक हॉल में केवल 15 छात्र होंगे और यह सुनिश्चित करके COVID सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। लगभग 5 लाख छात्रों के परीक्षा देने की उम्मीद के साथ, पीठ ने कहा कि प्रति हॉल 15 छात्रों के साथ कम से कम 30,000 परीक्षा हॉल होने चाहिए।

न्यायमूर्ति खानविलकर ने पूछा कि आप प्रति हॉल 15 छात्रों के साथ 28,000 से अधिक कमरों की व्यवस्था कैसे करने जा रहे हैं? क्या आपके पास इसके लिए कोई फॉर्मूला है? यदि आपके पास प्रति हॉल 15 छात्र हैं तो आपको 35,000 से अधिक कमरों की आवश्यकता होगी? क्या आपके पास इतने कमरे हैं?

पीठ ने कहा कि आप जो भरोसा दे रहे हैं, हम उससे सहमत नहीं हैं। एक कमरे में 15 छात्र, आपको 35000 कमरों की जरूरत होगी।

वकील ने कहा कि,

"मुझे यह कहा गया है कि यह फॉर्मला काम करेगा। स्कूल और मौजूदा सरकारी भवनों का भी उपयोग किया जाएगा। हमारे पास इतने कमरे हैं।"

न्यायमूर्ति खानवलकर ने कहा कि,

"हम एक चार्ट देखने चाहते हैं जिसमें यह दर्शाया गया हो कि आपने इन 34,000 कमरों की व्यवस्था कैसे की है और अंतिम निर्णय लेने से पहले यह जानकारी आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए- यह भी आपको हलफनामे पर बताना होगा। अब आप कमरों की तलाश नहीं कर सकते। इस तरह से काम नहीं किया जाता।"

न्यायमूर्ति माहेश्वरी ने यह भी बताया कि कल से एक दिन पहले राज्य ने कहा था कि वह परीक्षा को अस्थायी रूप से आगे बढ़ाएगा और अदालत ने उसे निर्णय लेने और हलफनामे पर इसके साथ आने के लिए कहा था, लेकिन हलफनामे के अवलोकन से पता चलता है कि अनिश्चित शर्तों को उतना ही नियोजित किया गया है जितना कि यह कहता है कि राज्य जुलाई 2021 के अंतिम सप्ताह में अस्थायी रूप से परीक्षा आयोजित करने का प्रयास करेगा।

न्यायाधीश ने कहा कि यहां जो बताया गया है उसे हम ठीक से समझन नहीं पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप एक ठोस निर्णय लें! वह निर्णय अस्थायी रूप से परीक्षा आयोजित करने का प्रयास है! आप चीजों को अनिश्चित नहीं छोड़ सकते हैं! ऐसा प्रतीत होता है कि आपके द्वारा कोई निर्णय विशेष रूप से नहीं किया गया है। आप कहते हैं कि आप उन्हें 15 दिन पहले सूचित करेंगे? आप ऐसा कब करेंगे? राज्य से इसकी कभी उम्मीद नहीं की गई थी! यदि आप परीक्षा आयोजित करना चाहते हैं तो आपको एक विशिष्ट और स्पष्टता के साथ आना होगा है कि आप इसको कब और कैसे करेंगे।

न्यायमूर्ति खानविलकर ने यह भी कहा कि,

"न्यायालय को एक ठोस योजना और राज्य की दृढ़ प्रतिबद्धता की आवश्यकता है कि वह पूर्ण प्रोटोकॉल सुनिश्चित करेगा, हम इसके बारे में बहुत आश्वस्त नहीं हैं। हम आपको छात्रों के जीवन को जोखिम में डालने की अनुमति कैसे दे सकते हैं?"

अधिवक्ता ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रयास केवल उन तारीखों के संबंध में है जिन्हें अंतिम रूप देना राज्य को मुश्किल लग रहा है।

जस्टिस खानविलकर ने कहा कि,

"हम इस सबमिशन को स्वीकार करेंगे, लेकिन आपके पास हमें यह समझाने के लिए एक उचित योजना होनी चाहिए कि ये छात्रों के लिए सुरक्षा व्यवस्था और प्रोटोकॉल हैं। पहली लहर के COVID19 के अलग-अलग प्रभाव पड़ा और COVID19 की दूसरी लहर बहुत अलग थी। आपने हलफनामे में उल्लेख किया है कि 6 फीट की दूरी काफी है, लेकिन अब यह भी काफी नहीं है। कमरों में भी वेंटिलेशन होना चाहिए।"

न्यायमूर्ति माहेश्वरी ने कहा कि और यह केवल छात्रों के बारे में नहीं है, बल्कि पर्यवेक्षक, शिक्षक, सहायक कर्मचारी होंगे- पूरे बुनियादी ढांचे और लॉजिलस्टिक का ध्यान रखना होगा, लेकिन इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है।

न्यायमूर्ति खानविलकर ने पूछा कि,

"34,000 कमरों के लिए, आपको 34,000 पर्यवेक्षकों की आवश्यकता होगी। आपको यह सब कहां से मिलेगा? केवल यह कहना कि हम परीक्षा आयोजित करना चाहते हैं, पर्याप्त नहीं है! आपको छात्रों और अन्य शिक्षकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी होगी! परीक्षा के संचालन में कर्मचारी काम कर रहे हैं। पर्यवेक्षकों और स्टाफ द्वारा पेपर वितरित किए जाएंगे। आप यह सब कैसे व्यवस्थित करेंगे?"

वकील ने जवाब दिया कि हमने पहले ही इस संबंध में कदम उठाए हैं। 50,000 कर्मचारियों की पहचान पहले ही की जा चुकी है और हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि उन सभी को तैनात होने से पहले टीकाकरण किया जाए। हमने हलफनामे में कहा है।

न्यायमूर्ति खानविलकर ने पूछा कि,

"5,20,000 छात्र हैं। प्रति कमरा 15 छात्रों के साथ आपको 34,000 कमरों की आवश्यकता है। आपको उचित वेंटिलेटेड कमरों की आवश्यकता है! क्या आपने इसके बारे में सोचा है? हमें हलफनामे पर एक बयान की आवश्यकता है।"

वकील ने आश्वासन दिया कि ये गणना की गई है। हम सब रिकॉर्ड पर रखेंगे- कौन से कमरे उपलब्ध हैं, आकार क्या हैं, क्या वे वेंटिलेटेड कमरे हैं, हम कैसे सुनिश्चित करेंगे कि कर्मचारी और छात्र सुरक्षित हैं।

न्यायमूर्ति खानविलकर ने कहा कि,

"आपको यह निर्णय लेने से पहले इसका प्रैक्टिस करना चाहिए था। अभी स्पष्टीकरण एकत्र करना शुरू न करें। हम उस फाइल का स्नैपशॉट चाहते हैं जहां वह स्पष्टीकरण दिया गया है।"

न्यायाधीश ने आगे कहा कि यह इस मायने में एक संवेदनशील मामला है कि दो अलग-अलग सत्र नहीं हो सकते हैं; इसमें एक समय में एक परीक्षा होनी चाहिए। आपके पास एक ही समय में 34,000 कमरे होने चाहिए! हमें ब्रेक-अप दें ताकि हम देख सकें परीक्षा आयोजित करना सही है या नहीं। अन्य बोर्डों ने देश भर में जमीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए परीक्षा रद्द करने का एक उचित निर्णय लिया है।

न्यायमूर्ति माहेश्वरी ने कहा कि हम यहां आपको सलाह देने के लिए हैं, लेकिन आपको एक जिम्मेदार सरकार के रूप में छात्रों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति भी बहुत सचेत रहना है। केवल परीक्षा कराने से काम नहीं चलेगा। यदि आपने एक होशपूर्वक निर्णय लिया है तो हम विस्तार से समझना चाहते हैं कि आपने निर्णय लेने से पहले विचार क्या विचार किया है, वह फाइल कहां है, पैरामीटर क्या हैं, पृष्ठभूमि क्या है, वे कौन से घटक हैं जिनके आधार पर निर्णय लिया गया? यह सिर्फ परीक्षा का सवाल नहीं है, इसमें सभी का स्वास्थ्य और सुरक्षा शामिल है।

न्यायाधीश ने स्वीकार किया कि परीक्षा रद्द करना सही नहीं है और किसी भी बोर्ड ने स्वेच्छा से परीक्षा रद्द नहीं की है, लेकिन इस महामारी के समय सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए।

न्यायमूर्ति खानविलकर ने कहा कि,

"हमने अभी देखा है कि कैसे 10 दिनों के समय में सब कुछ खत्म हो गया! हमें स्थिति को नियंत्रित करना होगा! यह फिर से हो सकता है, तीसरी लहर आ सकती है, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसा न हो। लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या आप तब परीक्षा रद्द करने का निर्णय लेंगे? आज निर्णय क्यों नहीं लेते? छात्रों और शिक्षकों को असुविधा क्यों होनी चाहिए?"

न्यायमूर्ति माहेश्वरी ने आकस्मिक योजना के बारे में पूछताछ की ताकि एक ऐसा परिदृश्य प्रदान किया जा सके जहां बीच में राज्य को पता चलता है कि जैसा सोचा था वैसा नहीं हो पा रहा है और कुछ गंभीर समस्याएं आ रही हैं, तब आप फिर से सब कुछ और अनिश्चितता में डाल देंगे, आपको 360° के हिसाब से सोचना होगा। यह इतना आसान नहीं है कि मैं परीक्षा आयोजित करना चाहता हूं और मैं यह साबित कर दूंगा कि मैं इसे आयोजित कर सकता हूं! कोई भी यहां कुछ भी साबित करने के लिए नहीं है।

न्यायमूर्ति माहेश्वरी ने कहा कि परीक्षा हॉल में परीक्षा आयोजित करने से समस्या समाप्त नहीं होती है। आपको परीक्षा के प्रश्नपत्र एकत्र करने होंगे, आपको उन्हें मूल्यांकन के लिए भेजना होगा। सभी पहलुओं को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आप न केवल पांच लाख छात्रों के लिए परीक्षा का आयोजन कर रहे हैं बल्कि आप उसमें कम से कम एक लाख और लोगों को जोड़ लीजिए जो किसी न किसी तरह से शामिल होंगे।

न्यायमूर्ति खानविलकर ने कहा कि जिन बोर्डों ने परीक्षा आयोजित की है, उन्होंने मार्च में ऐसा किया था जब दूसरी लहर नहीं थी। अब हमने दूसरी लहर देखी है और तीसरी लहर आने की संभावना है। किसी को भी नहीं पता है कि तीसरी लहर कब आएगी।

न्यायमूर्ति खानविलकर ने कहा कि,

"हम उस फ़ाइल का एक स्नैपशॉट चाहते हैं जहां निर्णय लिया गया, जहां अधिकारियों द्वारा संतुष्टि दर्ज की गई है कि इन कई छात्रों के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा उपलब्ध है।"

न्यायाधीश को चेतावनी दी कि,

"परिणामों की घोषणा के संबंध में हमें अनिश्चितता नहीं हो सकती है। हम यूजीसी से परिणाम घोषित करने के लिए एक कट-ऑफ तारीख की घोषणा करने के लिए कह रहे हैं। यूजीसी ने हमें आश्वासन दिया है कि जब तक परिणाम घोषित नहीं हो जाता तब तक कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। लेकिन सिर्फ इसलिए कि आपके बोर्ड ने परीक्षाएं आयोजित नहीं की हैं, प्रवेश शुरू नहीं करने का आधार नहीं हो सकता! सीबीएसई और आईसीएसई के छात्रों को प्रवेश मिलेगा और आपके बोर्ड के छात्रों को प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा।"

न्यायाधीश ने कहा कि अगर एक भी मौत होती है, तो आपको जिम्मेदार बनाया जाएगा! फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं की मौत के मामले में मुआवजे की योजना है, हम इसे यहां भी लागू करेंगे।

न्यायाधीश ने कहा कि यह एक अनुभव है कि जहां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 200 लोगों के दो दिनों का सम्मेलन आयोजित किया गया था, उन देशों में कई गुना मामले बढ़े! यहां आप पास छह विषय की परीक्षा आयोजित कर रहे हैं और इसमें कई लोग इकट्ठा हो रहे हैं।

वकील ने कहा कि उन्हें जिस कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है वह यह है कि आंतरिक मूल्यांकन के माध्यम से छात्रों की जांच करने का कोई तरीका नहीं होगा।

जस्टिस खानविलकर ने कहा कि,

"इसके लिए एक समाधान खोजें! आपके विशेषज्ञ आपको सलाह दे सकते हैं कि इसके कैसे किया जा सकता है। अंकों का औसत एक ज्ञात सूत्र है। यह एक ज्ञात प्रैक्टिस है, अन्य बोर्ड इसे कर रहे हैं, आपको उस सिद्धांत का पालन करना चाहिए। नहीं तो यूजीसी से सलाह लें , सीबीएसई से सलाह लें, आईसीएसई से इनपुट लें, आप उनके विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकते हैं।"

न्यायमूर्ति माहेश्वरी ने कहा कि हमने उस समस्या को देखा है जिसे आप ग्रेडिंग दे रहे हैं और उन्हें अंकों की मात्रा में परिवर्तित करना शायद एक समस्या है। लेकिन यह उस तरह की समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं निकाला जा सकता है।

न्यायमूर्ति खानविलकर ने कहा कि,

"हर समस्या के दस समाधान होते हैं।आपको उस समाधान की तलाश करनी होगी! जब तक हम आश्वस्त नहीं हो जाते कि आप परीक्षा आयोजित करने के लिए तैयार हैं, हम आपको आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देंगे। यदि अन्य बोर्ड यह कर सकता है, ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। सिर्फ इसलिए कि आप दिखाना चाहते हैं कि हम अलग हैं।"

वकील ने जवाब दिया कि,

"हम भी परीक्षा रद्द करने पर विचार कर रहे थे लेकिन फिर स्थिति बेहतर हो गई। निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि हम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अलग हैं।"

पीठ ने कहा कि आप जो प्रतिबद्धता बना रहे हैं, हम उसके प्रति आश्वस्त नहीं हैं।

वकील ने निवेदन किया कि,

"मुझे कुछ और समय दें। मैं चर्चा करूंगा और निर्देश लूंगा और रिकॉर्ड पर रखूंगा। कृपया कल मामले की सुनवाई न करें, मुझे कुछ और समय दें।"

बेंच ने कहा कि,

"हमें एक निर्णय लेना है, हमें इस पर अब तक ले लेना चाहिए था। हम छात्रों को प्रतीक्षा नहीं करा सकते हैं। निर्णय लेने से पहले अधिकारियों द्वारा इन सभी की जांच की जानी चाहिए थी। निर्णय से संबंधित फाइल-रिकॉर्डिंग का स्नैपशॉट फाइल करें।"

पीठ ने सोमवार के लिए मामले को स्थगित करने से इनकार करते हुए, इसे कल (शुक्रवार) दोपहर 2 बजे के लिए सूचीबद्ध करते हुए कहा कि राज्य को एक निर्णय लेना चाहिए ताकि छात्र परीक्षा के लिए अध्ययन शुरू कर सकें। हर एक दिन महत्वपूर्ण हैं। हर छात्र को अलग कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।