सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को शिवसेना (UBT) के राज्यसभा सांसद संजय राउत को न्यायपालिका के खिलाफ उनके सोशल मीडिया पोस्ट के लिए फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि अनुभवी राजनेता और सांसद होने के नाते, उन्हें संयम बरतने का महत्व पता होना चाहिए।

जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) द्वारा दायर एक आपराधिक अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यह याचिका पत्रकार निखिल वागले और संजय राउत के खिलाफ दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) और न्यायपालिका के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं।

SCBA के अध्यक्ष और सीनियर वकील प्रदीप राय ने बताया कि हालांकि राउत ने अपनी टिप्पणियों के लिए माफी मांगी थी, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने सोशल मीडिया पर न्यायपालिका के खिलाफ पोस्ट किए। उन्होंने राउत के एक ऐसे ही पोस्ट का जिक्र किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि बीजेपी ने भारत के लोकतंत्र, न्यायपालिका, केंद्रीय जांच एजेंसियों और चुनाव आयोग को अपने नियंत्रण में ले लिया है।

राय ने राउत द्वारा पोस्ट की गई एक तस्वीर का भी हवाला दिया, जिसमें अल्बानिया के सुप्रीम कोर्ट को प्रदर्शनकारियों द्वारा जलाते हुए दिखाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके जरिए भारत के सुप्रीम कोर्ट को एक परोक्ष संदेश देने की कोशिश की गई। उन्होंने बताया कि राउत ने अपने हलफनामे में इन बाद के पोस्टों का कोई जिक्र नहीं किया और उन्हें "आदतन अपराधी" (Habitual Pffender) करार दिया।

राय ने कहा,

"वह एक सम्मानित पद पर हैं, इसलिए उनसे कुछ जिम्मेदारी की उम्मीद की जाती है। इस मामले से सख्ती से निपटा जाना चाहिए।"

इन दलीलों पर ध्यान देते हुए जस्टिस कुमार ने राउत से कहा कि वे इन बाद के पोस्टों पर अपना जवाब हलफनामे के जरिए दें। कोर्ट ने कहा कि इसके बाद ही मामले पर आगे विचार किया जाएगा।

जस्टिस अरविंद कुमार ने टिप्पणी की,

"आपने माफी मांगी। लेकिन इतने गंभीर मामले में, माफी दिल से आनी चाहिए, न कि सिर्फ दिमाग से। मिस्टर संजय राउत, आप एक अनुभवी राजनेता हैं। हम आपके वकालत के दिनों से ही आपके भाषण सुनते आ रहे हैं। आप एक अनुभवी सांसद हैं और खुद भी प्रेस से जुड़े रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि संयम क्या होता है।"

राउत के वकील ने उनकी टिप्पणियों का समर्थन तो नहीं किया, लेकिन कोर्ट से अनुरोध किया कि वे इस बात पर भी ध्यान दें कि राउत कैंसर और दिल की बीमारियों का इलाज करा रहे हैं।

माफी मांगने के बाद वागले ने अवमानना ​​कार्यवाही से मुक्ति की मांग की

वागले की ओर से पेश हुईं सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने बताया कि उन्होंने आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट हटा दी और CJI तथा सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी।

जयसिंह ने कहा कि वागले ने कोर्ट के पिछले निर्देश का पालन करते हुए वर्चुअल तरीके से उपस्थिति दर्ज कराई, इसलिए उन्हें अवमानना ​​कार्यवाही से मुक्त किया जाना चाहिए।

अगली तारीख पर वागले की शारीरिक उपस्थिति अनिवार्य करने के किसी भी निर्देश का विरोध करते हुए जयसिंह ने कहा कि उन्होंने तुरंत पोस्ट हटा दी और माफी मांग ली। उन्होंने जोर देकर कहा कि वागले अपनी टिप्पणी को सही ठहराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह स्वीकार कर रहे हैं कि उनसे गलती हुई।

जयसिंह ने यह भी बताया कि वागले एक पुरस्कार विजेता पत्रकार हैं, जिनके पास कई दशकों का पेशेवर अनुभव है और उन पर पहले कभी अवमानना ​​की कार्यवाही नहीं चली है। उन्होंने आगे कहा कि वागले ने खुद याचिकाओं के जरिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, न कि इस संस्था का बहिष्कार किया।

वहीं, सीनियर एडवोकेट राहुल कौशिक ने दलील दी कि CJI के खिलाफ इस्तेमाल की गई भाषा की प्रकृति को देखते हुए वागले को अगली तारीख पर कोर्ट में शारीरिक रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

जस्टिस कुमार ने टिप्पणी की कि 'चौथे स्तंभ' (मीडिया) के हिस्से के रूप में एक पत्रकार की भूमिका के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है।

जज ने कहा,

"व्यक्तिगत तौर पर बताऊं तो, वकील बनने के बाद मैंने अपने पिता का पासपोर्ट देखा, जिसमें उनका पेशा 'पत्रकार' लिखा था। यह चौथा स्तंभ है। आप जानते हैं कि कोर्ट ने कई मौकों पर आपकी मदद की।"

जयसिंह ने फिर दोहराया कि वागले की टिप्पणी एक चूक थी। उन्होंने कहा कि कानून का एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या किसी जज के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करना अपने आप में अवमानना ​​माना जाएगा, जिस पर विचार किया जाना चाहिए।

खंपीठ ने कहा कि वागले को अपनी पोस्ट के बारे में स्पष्टीकरण देते हुए अतिरिक्त हलफनामा भी दाखिल करना होगा।

Case Title : SUPREME COURT BAR ASSOCIATION Vs NIKHIL WAGLE

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