अनुच्छेद 227 - पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार हर त्रुटि को ठीक करने के लिए नहीं है जब अंतिम निष्कर्ष उचित है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (11 जनवरी 2022) को दिए गए एक फैसले में कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार कानूनी दोष को ठीक करने के लिए नहीं है, जब अंतिम निष्कर्ष उचित है या इसका समर्थन किया जा सकता है ।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की खंडपीठ ने कहा कि अनुच्छेद 227 के तहत शक्ति का प्रयोग उचित मामलों में किफायत से किया जाता है, जैसे न्यायोचित ठहराने के लिए यदि कोई सबूत नहीं है, या निष्कर्ष इतना विकृत है कि कोई भी तार्किक व्यक्ति संभवतः निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकता, जिस निष्कर्ष पर न्यायालय या न्यायाधिकरण पहुंचा हो।

इस मामले में, प्रकाश चंद गोयल नामक व्यक्ति ने मैसर्स गारमेंट क्राफ्ट के खिलाफ 81 लाख 24 हजार 786 रुपये 23 पैसे की वसूली के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के मूल पक्ष पर एक दीवानी मुकदमा दायर किया। वादी की मुख्य गवाही एक मई 2015 को समाप्त हुई और 28 अक्टूबर 2015 को प्रतिवादी के साक्ष्य के लिए मामला सूचीबद्ध किया गया था।

29 सितंबर 2015 को, प्रतिवादी के एकमात्र मालिक शैलेंद्र गर्ग को राजस्थान पुलिस द्वारा एक असंबंधित मामले में गिरफ्तार किया गया था और उसे छह अक्टूबर 2015 को न्यायिक हिरासत में जयपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। चूंकि प्रतिवादी की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ, 28 अक्टूबर 2015 के आदेश के तहत, संयुक्त रजिस्ट्रार, दिल्ली उच्च न्यायालय ने बचाव पक्ष की गवाही को बंद करने का निर्देश दिया।

आर्थिक क्षेत्राधिकार की दलील उठाने पर, यह मुकदमा दिल्ली की तीस हजारी अदालत के जिला न्यायाधीश के समक्ष स्थानांतरित कर दिया गया था। अपीलकर्ता द्वारा दायर एक आवेदन पर, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने 14 मार्च 2016 को जारी आदेश के तहत बचाव पक्ष की गवाही समाप्त करने के आदेश को वापस ले लिया और अपीलकर्ता को 5,000/- रुपये के जुर्माने के साथ बचाव पक्ष की गवाही का नेतृत्व करने का अवसर प्रदान किया गया।

प्रतिवादी के वकील द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार करते हुए दिनांक 11 मई 2016 को पारित आदेश के तहत, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, (केंद्रीय), तीस हजारी, दिल्ली ने सेंट्रल जेल, जयपुर से शैलेंद्र गर्ग को पेश होने के लिए पेशी वारंट जारी करने का आदेश दिया। बाद में, 8 नवंबर 2016 को, एकतरफा निर्णय पारित किया गया और वादी के पक्ष में फैसला दिया गया।

शैलेंद्र गर्ग को 6 मई 2017 को जमानत पर रिहा कर दिया गया था और अपनी रिहाई के 10 दिनों के भीतर, 16 मई 2017 को, उन्होंने सीपीसी के आदेश IX नियम 13 के तहत एकतरफा डिक्री को रद्द करने के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसे मंजूर कर लिया गया।

बाद में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश IX नियम 13 के तहत आवेदन की अनुमति देने वाले संबंधित आदेश को रद्द कर दिया था। इसलिए प्रतिवादी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

अपील की अनुमति देते हुए, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इस प्रकार कहा:

दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद, हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि आक्षेपित आदेश कानून के विपरीत है और इसे कई कारणों से कायम नहीं रखा जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सीमित अधिकार क्षेत्र से विचलन के लिए। पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाला उच्च न्यायालय उन साक्ष्यों या तथ्यों के पुनर्मूल्यांकन, उसे फिर से तौलने के लिए पहली अपीलीय अदालत के रूप में कार्य नहीं करता है जिन पर चुनौती के तहत निर्धारण आधारित है।

पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार तथ्य की हर त्रुटि या यहां तक कि एक कानूनी दोष को ठीक करने के लिए नहीं है, जब अंतिम निष्कर्ष उचित है या समर्थित किया जा सकता है। उच्च न्यायालय को तथ्यों और निष्कर्ष पर अपने स्वयं के निर्णय को अवर न्यायालय या अधिकरण के निर्णय के स्थान पर प्रतिस्थापित नहीं करना है। प्रयोग किया गया क्षेत्राधिकार सुधारात्मक क्षेत्राधिकार की प्रकृति में है, जो कर्तव्य की गंभीर अवहेलना या खुले तौर पर दुरुपयोग, कानून या न्याय के मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन है।

अनुच्छेद 227 के तहत शक्ति का प्रयोग उचित मामलों में किफायत से किया जाता है, जैसे न्यायोचित ठहराने के लिए यदि कोई सबूत नहीं है, या निष्कर्ष इतना विकृत है कि कोई भी तार्किक व्यक्ति संभवतः निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकता, जिस निष्कर्ष पर न्यायालय या न्यायाधिकरण पहुंचा हो। यह स्वयंसिद्ध है कि इस तरह की विवेकाधीन राहत का प्रयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए कि किसी के साथ अन्याय न हो।

कोर्ट ने कहा कि, मौजूदा मामले में, राहत देने में निचली अदालत द्वारा प्रयोग किए गए विवेक, रिकॉर्ड के आधार पर त्रुटिपूर्ण नहीं था या यह इतना विकृत नहीं था कि इसे सही ठहराने के लिए सबूतों का समर्थन नहीं किया गया था। इस प्रकार, प्रासंगिक तथ्यों पर विस्तृत विचार के बाद ट्रायल कोर्ट के तर्कपूर्ण निर्णय में संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में हस्तक्षेप वांछित नहीं था।

केस का नाम: गारमेंट क्राफ्ट बनाम प्रकाश चंद गोयल

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (एससी) 39

मामला संख्या और दिनांक: एसएलपी (सी) 13941/2021 | 11 जनवरी 2022

कोरम: जस्टिस संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी

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