[अनुच्छेद 142] सुप्रीम कोर्ट ने पति द्वारा छोड़ी गई महिला को भरण-पोषण का बकाया चुकाने के लिए संपत्ति की बिक्री और कुर्की के निर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अनुच्छेद 142 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों के तहत एक व्यक्ति की पत्नी को 1.25 करोड़ रुपये के भरण-पोषण के बकाया का भुगतान करने के लिए उसकी पैतृक संपत्ति की बिक्री का निर्देश दिया।

जस्टिस रवींद्र भट और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने सुब्रत रॉय सहारा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया [2014] 12 SCR 573 और दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम स्किपर कंस्ट्रक्शन 1996 (2) Suppl SCR 295 में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भरोसा किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट शक्तिहीन नहीं है, लेकिन पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए उचित निर्देश और यहां तक कि आदेश भी जारी कर सकता है।

अदालत पत्नी द्वारा दायर आवेदनों पर विचार कर रही थी, जिसमें इस आधार पर भरण-पोषण और मासिक भरण-पोषण की बकाया राशि की वसूली की मांग की गई थी कि वह अपनी विधवा मां के साथ रह रही है और अपने खर्चों के लिए उस पर निर्भर है। उसने कोर्ट से फैमिली कोर्ट को सीआरपीसी की धारा 125(3) के तहत उसकी याचिका पर 6 महीने के भीतर फैसला करने का निर्देश देने की मांग की। धारा 125(3) मजिस्ट्रेट को उस व्यक्ति को वारंट जारी करने या सजा देने का अधिकार देती है, जो बिना पर्याप्त कारण के भरण-पोषण के भुगतान के आदेश का पालन करने में विफल रहता है।

इस मामले में पति-पत्नी के बीच रिश्ते खराब होने के बाद कई तरह की कानूनी कार्यवाही शुरू की गई। पत्नी ने पति के खिलाफ आपराधिक आरोप लगाए थे। उनकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। इसके बाद, वह आपराधिक कार्यवाही या भरण-पोषण कार्यवाही में भाग लेने में विफल रहा। ससुर और सास के खिलाफ भी भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406, 468, 34, 120 बी के तहत आपराधिक आरोप लगाए गए, जिन्हें अग्रिम जमानत से भी वंचित कर दिया गया। कोर्ट ने उन्हें भरण-पोषण के बकाया के रूप में 40 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया था, जिसे करने में वे असफल रहे। हालांकि, अंततः अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया।

फैमिली कोर्ट में पत्नी द्वारा दायर भरण-पोषण के दावे में, अदालत ने 2016 में 1,00,000/- प्रति माह का अंतरिम भरण-पोषण दिया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 1,27,500/- प्रति माह कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि पति और ससुर द्वारा भरण-पोषण का भुगतान करने के निर्देश देने वाले अदालतों के विभिन्न आदेशों के बावजूद, वे ऐसा करने में विफल रहे हैं।

कोर्ट ने कहा,

“वर्तमान मामला - जैसा कि पहले चर्चा की गई है, वरुण गोपाल और याचिकाकर्ता मोहन गोपाल द्वारा लगातार अपमानजनक आचरण को प्रदर्शित किया गया है, जिन्होंने किसी न किसी बहाने से इस अदालत के आदेशों के अनुपालन को रोक दिया है। यह याचिकाकर्ता और वरुण गोपाल की जिम्मेदारी है, जिन्हें पूरी राशि का भुगतान पूरा करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है।"

न्यायालय ने यह भी कहा कि पति के पास भुगतान करने का साधन था,

“इस मामले के पिछले इतिहास और इस अदालत के आदेशों ने वरुण गोपाल की पूरी जिद को प्रदर्शित किया है, जिसने पत्नी को छोड़ दिया और वस्तुतः ऑस्ट्रेलिया भाग गया। याचिकाकर्ता द्वारा दायर हलफनामों और बैंक खाते के बयानों सहित इस अदालत के रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेजों से पता चलता है कि समय-समय पर वरुण गोपाल को काफी मात्रा में धन भेजा गया था। “

पत्नी ने दावा किया था कि पति अपने पिता का एकमात्र उत्तराधिकारी है और उसे पैतृक संपत्ति में 11 दुकानें मिलेंगी। उसने दावा किया कि उन पर 1.25 करोड़ रुपये का भरण-पोषण बकाया था।

न्यायालय ने पत्नी को देय राशि की वसूली के लिए 6 दुकानों की बिक्री सहित निम्नलिखित निर्देश पारित किए:

(1) नगरपालिका संख्या 26, 27, 28, 29, 30, 31 वाली छह सन्निहित दुकानों को दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार द्वारा बिक्री के लिए रखा जाएगा, जो यह सुनिश्चित करेगा कि सर्वोत्तम कीमतें प्राप्त हों। बिक्री से प्राप्त राशि को शुरू में छह महीने के लिए सावधि जमा रसीद में जमा किया जाएगा और इसका ब्याज दूसरे प्रतिवादी/आवेदक को वितरित किया जाएगा। बिक्री न होने की स्थिति में आवेदक के पक्ष में संपत्ति की कुर्की जारी रहेगी।

(2) पहली मंजिल पर मेसर्स फिटनेस फैक्ट्री जिम एंड स्पा के किराए की कुर्की तब तक जारी रहेगी, जब तक याचिकाकर्ता और उनके बेटे, वरुण गोपाल, निर्देश (1) द्वारा प्राप्त राशि और 1.25 करोड़ रुपये के बीच शेष राशि का भुगतान नहीं कर देते।

(3) यदि एक वर्ष के भीतर (2) में दिए गए निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो रजिस्ट्रार को तीन महीने के भीतर कदम उठाने का निर्देश दिया जाता है, और आवेदक से इस संबंध में एक विकल्प मांगा जाता है कि क्या वह उक्त परिसर में स्वामित्व का हस्तांतरण अपने नाम पर चाहेगी या उसकी बिक्री चाहेगी।

(4) यदि आवेदक कन्वेंस नहीं मांगता है, तो रजिस्ट्रार आज से 18 महीने के भीतर उक्त संपत्ति ((2) में वर्णित पहली मंजिल पर) की नीलामी के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

(5) उपरोक्त निर्देशों (1) और (4) के अनुपालन की प्रक्रिया में प्राप्त सभी राशियां आवेदक को भुगतान की जाएंगी। उपरोक्त आशय के लिए एक डिक्री निकाली जाएगी। डिक्री में आवेदक को देय और देय कुल राशि भी प्रतिबिंबित होगी, जिसके बदले में दुकानों की बिक्री का आदेश दिया गया है।

केस टाइटल: मनमोहन गोपाल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य,Miscellaneous Application Nos. 858-859 of 2021 in Criminal Appeal No. (s) 85-86 of 2021

साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (एससी) 921

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