सभी पुलिस स्टेशनों में कानूनी सहायता के अधिकार और मुफ्त कानूनी सहायता सेवाओं की उपलब्धता के बारे में सूचित करने वाले डिस्प्ले बोर्ड होने चाहिए: जस्टिस यूयू ललित

भारत के सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति यूयू ललित ने हरियाणा कानूनी सेवा प्राधिकरण (HLSA) द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कहा कि देश के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में कानूनी सहायता के अधिकार और मुफ्त कानूनी सहायता सेवाओं की उपलब्धता के बारे में सूचित करने वाले डिस्प्ले बोर्ड होने चाहिए।

न्यायमूर्ति ललित ने आगे कहा कि इस तरह के बोर्ड/पोस्टर यह सुनिश्चित करने की दिशा में पहला कदम हैं कि आपराधिक जांच और मुकदमे के सभी चरण के दौरान सभी आरोपियों को प्रतिनिधित्व दिया जाए ताकि सभी को अपना बचाव करने का हर अवसर दिया जा सके।"

न्यायमूर्ति यू.यू. ललित को नालसा के तत्वावधान में हरियाणा कानूनी सेवा प्राधिकरण (एचएएलएसए) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था, जिसमें उन्होंने एक साल के लंबे अभियान का उद्घाटन किया - "कानूनी सेवाओं की गुणवत्ता सभी के लिए न्याय तक पहुंच की कुंजी है।"

न्यायमूर्ति ललित ने आयोजन के दौरान किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 पर एक सूचनात्मक वीडियो जारी किया; मुफ्त कानूनी सहायता के अधिकार पर एक एनिमेटेड वीडियो और मुफ्त कानूनी सहायता सेवाओं की उपलब्धता के बारे में जानकारी वाले विभिन्न पोस्टर भी जारी किए गए। उन्होंने 22 जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों (डीएलएसए) और हरियाणा राज्य के 18 डीएलएसए में स्थापित किड्स जोन में स्थापित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं का भी उद्घाटन किया।

न्यायमूर्ति ललित ने कार्यक्रम के दौरान कानूनी सहायता के अधिकार और मुफ्त कानूनी सहायता सेवाओं की उपलब्धता के बारे में जानकारी वाले पोस्टर जारी किए, जो हरियाणा राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों में स्थापित होने जा रहे हैं।

न्यायमूर्ति ललित ने कार्यक्रमों का उद्घाटन करते हुए कहा कि चल रही महामारी ने हमें कुछ नया करना और सुधार करना सिखाया है। उन्होंने कहा कि अब लॉन्च किए गए कार्यक्रमों सहित सभी गतिविधियां प्रौद्योगिकी और वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आधारित हैं, जो इस चुनौतीपूर्ण समय में एक सही उपाय है।

न्यायमूर्ति ललित ने अपने उद्घाटन भाषण के दौरान लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को उनकी 101 वीं पुण्यतिथि पर याद किया और कहा कि अगर, 1890 के दशक में, लोकमान्य तिलक के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की लाइब्रेरी खोली जा सकती थी, ताकि उन्हें अपना बचाव करने का अवसर मिल सके, तो हम वर्तमान समय में भी इसी तरह के अवसर प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए।

न्यायमूर्ति ललित ने आगे गिरफ्तारी से पहले और गिरफ्तारी के चरण में न्याय तक शीघ्र पहुंच प्रदान करने के लिए कानूनी सेवा संस्थानों को मजबूत करने पर जोर दिया ताकि ऐसे समय में सहायता सुनिश्चित की जा सके जब व्यक्ति कमजोर हो।

न्यायमूर्ति यू.यू. ललित ने एसएलएसए के कार्यकारी अध्यक्षों और उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समितियों के अध्यक्षों के साथ अपनी हालिया बातचीत को भी याद किया, जो कि नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के एक महीने बाद जून के महीने में आयोजित की गई थी। न्यायमूर्ति ललित ने याद किया कि बातचीत के दौरान, गिरफ्तारी से पहले और गिरफ्तारी के चरण में न्याय तक शीघ्र पहुंच के ढांचे को मजबूत करने के विचार पर विचार-विमर्श किया गया था और चर्चा से तीन निष्कर्ष सामने आए हैं:

(i) जेल परिसर में आने वाले संदिग्धों/आरोपियों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए देश भर के सभी पुलिस स्टेशनों में मुफ्त कानूनी सेवाओं की उपलब्धता के बारे में जानकारी वाले डिस्प्ले बोर्ड/पोस्टर की स्थापना की जाए।

(ii) मजिस्ट्रेट द्वारा उठाए जाने वाले सक्रिय उपाय यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक आरोपी को कानूनी प्रतिनिधित्व के अधिकार से अवगत कराया गया और यदि आरोपी को पता नहीं है, तो मजिस्ट्रेट उसे अपने संवैधानिक अधिकारों और कानूनी सेवाओं संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बारे में सूचित करेगा।

(iii) एफआईआर में एक कॉलम जोड़ा जाना चाहिए, जो आरोपी को उसके अधिकारों के बारे में सूचित करेगा और निकटतम कानूनी सेवा प्राधिकरण के संपर्क विवरण भी प्रदान करेगा।

न्यायमूर्ति यू.यू. ललित ने डीएलएसए में वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं की स्थापना के लिए साल भर चलने वाले अभियान की शुरुआत करने के लिए हरियाणा कानूनी सेवा प्राधिकरण की सराहना की, जिसका उपयोग कानूनी सहायता वकीलों द्वारा अदालतों में पेश होने और कैदी और उसके परिवार के सदस्यों के बीच बैठकें आयोजित करने के लिए भी किया जा सकता है।

संस्थान डीएलएसए में किड्स ज़ोन स्थापित करने के लिए एचएएलएसए की भी सराहना की, जिसमें कानूनी सहायता चाहने वालों के साथ आने वाले बच्चे तनावपूर्ण वातावरण से बाहर रह सकते हैं और खुद को सुरक्षित और अनुकूल वातावरण में आराम कर सकते हैं।

न्यायमूर्ति राजन गुप्ता, न्यायाधीश, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और कार्यकारी अध्यक्ष, एचएएलएसए द्वारा कार्यक्रम का स्वागत नोट दिया गया। उन्होंने कहा कि चल रही महामारी ने हमें समाज में पैदा हुई असमानताओं को दिखाया है और समावेशी विकास और समाज के सतत विकास पर जोर दिया है। उन्होंने महात्मा गांधी की विकास की अवधारणा को याद किया, यानी समाज के सबसे कमजोर और सबसे गरीब व्यक्ति के कल्याण के माध्यम से सभी का कल्याण। अंत में, उन्होंने महामारी के दौरान गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए एचएएलएसए द्वारा की गई विभिन्न गतिविधियों पर प्रकाश डाला।

न्यायमूर्ति रविशंकर झा, मुख्य न्यायाधीश, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और संरक्षक-इन-चीफ, एचएएलएसए द्वारा कार्यक्रम का मुख्य भाषण दिया गया, जिन्होंने महामारी के दौरान कानूनी सेवा संस्थानों द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की, विशेष रूप से रिहाई अंतरिम जमानत/पैरोल पर बंद कैदियों की संख्या और विभिन्न स्थानों जैसे कोर्ट परिसरों, जेलों, कानूनी सेवा संस्थानों आदि में चलाए गए टीकाकरण अभियान की।

न्यायमूर्ति जसवंत सिंह, न्यायाधीश, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (प्रशासनिक न्यायाधीश, गुरुग्राम सत्र प्रभाग) द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव दिया गया, जिन्होंने न्यायमूर्ति यू.यू. ललित को उनकी सार्थक अंतर्दृष्टि के लिए जो कानूनी सेवाओं की गतिविधियों के विस्तार में मदद करेगा। उन्होंने आपराधिक जांच की शुरुआत यानी गिरफ्तारी से पहले के चरण से पूर्ण त्वरित प्रतिक्रिया पर न्यायमूर्ति ललित के फोकस पर भी प्रकाश डाला।

इस कार्यक्रम में न्यायमूर्ति अजय तिवारी, न्यायाधीश, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और कार्यकारी अध्यक्ष, यूटी चंडीगढ़ एसएलएसए; न्यायमूर्ति ए जी मसीह, न्यायाधीश, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और कार्यकारी अध्यक्ष, पंजाब एसएलएसए; राजीव अरोड़ा, आईएएस, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, हरियाणा; पैनल वकील; पैरालीगल स्वयंसेवक; और अन्य हितधारकों शामिल हुए थे।