प्रशासनिक कानून | अगर सामग्री की जानकारी प्रभावित पक्ष को नहीं दी गई तो निर्णय खराब हो जाएगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि एक न्यायिक निकाय किसी भी सामग्री पर अपना निर्णय तब तक आधारित नहीं कर सकता जब तक कि जिस व्यक्ति के खिलाफ इसका उपयोग करने की मांग की जा रही है, उसे इसके बारे में अवगत कराया गया हो और इसका जवाब देने का अवसर दिया गया हो।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ और ज‌स्टिस पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ ने बॉम्‍बे हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। हाईकोर्ट के फैसले में एक सहकारी समिति के सदस्यों की अयोग्यता के आदेश को बरकरार रखा गया था।

हाईकोर्ट और अपीलीय प्राधिकारी, यानी सहकारिता मंत्री के आदेश को रद्द करते हुए, खंडपीठ ने कार्यवाही को न्यायनिर्णयन प्राधिकरण, यानी क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक (चीनी) की फाइल में बहाल कर दिया।

तथ्य

यह कार्यवाही श्री छत्रपति राजाराम सहकारी सखर कारखाना लिमिटेड, जो महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम, 1960 के तहत पंजीकृत एक सहकारी समिति है और मुख्य रूप से चीनी के उत्पादन में लगी हुई है, के कुछ सदस्यों के नामों को हटाने की शिकायतों से उत्पन्न हुई थी।

2019 में, रजिस्ट्रार के समक्ष शिकायत दर्ज की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि सोसाइटी के 2000 'प्रोड्यूसर मेंबर' सोसइटी के उपनियमों में निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, जो इस प्रकार हैं -

-18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं;

-स्वामी या किरायेदार के रूप में सोसायटी/कारखाने के अधिकार क्षेत्र के भीतर भूमि का कब्जाधारी होना; और

-कम से कम 10 गुंथा भूमि में चीनी की खेती करे।

तीन जनवरी 2020 को क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक (चीनी) ने शिकायतों से अवगत कराते हुए सहकारी समिति को कारण बताओ नोटिस जारी किया। 14 फरवरी 2020 को क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक (चीनी) ने 1415 सदस्यों को हटाने का निर्देश दिया, जबकि अन्य 484 सदस्य पात्रता मानदंड को पूरा करने वाले पाए गए।

निर्देश के खिलाफ एक अपील दायर की गई, जिसे सहकारिता मंत्री ने 18 फरवरी 2021 को खारिज कर दिया। इसके बाद, बॉम्‍बे हाईकोर्ट के समक्ष रिट याचिकाएं दायर की गईं। हाईकोर्ट ने भी रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया।

‌निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि यह एक सामान्य बात है कि एक न्यायनिर्णय निकाय किसी भी सामग्री पर अपना निर्णय तब तक नहीं दे सकता जब तक कि जिस व्यक्ति के खिलाफ इसका उपयोग करने की मांग की जा रही है, उसका मूल्यांकन किया गया हो और उसे जवाब देने का अवसर दिया गया हो। पीठ ने इस संबंध में प्रशासनिक कानून के सिद्धांतों पर एमपी जैन और एसएन जैन के ग्रंथ को संदर्भित किया।

पीठ ने कहा,

"यदि पार्टी को किसी सबूत की जानकारी द‌िए बिना, प्राधिकरण उस पर विचार करता है और पार्टी के खिलाफ मामले का फैसला करता है, तो यह निर्णय खराब हो जाता है क्योंकि मामले में पार्टी को एक वास्तविक और प्रभावी अवसर से वंचित कर दिया गया है।

इस सिद्धांत को कई न्यायिक घोषणाओं में संचालित देखा जा सकता है, जहां प्रभावित पक्ष को सामग्री का खुलासा न करना सुनवाई की कार्यवाही की वैधता के लिए घातक माना गया है।

पीठ ने आगे टी तकानो बनाम सेबी 2022 लाइवलॉ (एससी) 180 में उल्लिखित प्रासंगिक सिद्धांतों का संदर्भ दिया -

-एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण का कर्तव्य है कि वह उस सामग्री का खुलासा करे जिस पर अधिनिर्णय के स्तर पर भरोसा किया गया है; और

-वास्तविक परीक्षण यह है कि जिस सामग्री का खुलासा किया जाना आवश्यक है, वह अधिनिर्णय के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है या नहीं। यदि ऐसा है, तो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों को उचित प्रकटीकरण की आवश्यकता है।

इस मामले में बेंच ने पाया कि आरोपों को सत्यापित करने के लिए गठित समिति की रिपोर्ट में व्यक्तिगत सदस्यों की योग्यता के बारे में निष्कर्ष शामिल थे। लेकिन, व्यक्तिगत सदस्यों या सोसाइटी को रिपोर्ट नहीं दी गई थी।

इसके अलावा, यह देखते हुए कि अपात्रता के कोई विशिष्ट आरोप नहीं थे, समिति की रिपोर्ट के गैर-प्रकटीकरण ने उन व्यक्तियों के प्रति पूर्वाग्रह पैदा किया जिन्हें अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी।

यह नोट किया गया कि न तो न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के आदेश और न ही अपीलकर्ता प्राधिकरण के आदेश में प्रत्येक सदस्य की योग्यता से संबंधित तथ्यों का उल्लेख किया गया है।

प्रभावित सदस्यों ने अपनी अपात्रता के आरोप के संबंध में अपील और रिट याचिकाओं में भी गंभीर आपत्तियां उठाई थीं। लगभग 1415 सदस्यों को अयोग्य घोषित करने के परिणाम पर विचार करते हुए बेंच ने माना -

"सदस्यों के इतने बड़े समूह को एक सहकारी समिति की सदस्यता से बाहर करने का परिणाम तब तक न्याय का गंभीर गर्भपात होगा जब तक कि प्रत्येक मामले में व्यक्तिगत तथ्यों पर विचार नहीं किया जाता है।"

केस डिटेलः दीपल आनंद पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य। | 2023 लाइवलॉ (एससी) | सीए 88-89 ऑफ 2023| 4 जनवरी 2023 | चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिंह

साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (एससी) 30