आरोपी द्वारा दी गई आत्मरक्षा की दलील को उचित संदेह से परे साबित करने की आवश्यकता नहीं है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक आरोपी जो आत्मरक्षा की दलील लेता है, उसे इसे उचित संदेह से परे साबित करने की आवश्यकता नहीं है और यह पर्याप्त होगा यदि वह यह दिखा सके कि संभावनाओं की प्रबलता है।

आरोपी, जो बीएसएफ में सेवारत था, कथित तौर पर नंदन देब नाम के एक नागरिक की मौत का कारण बना था। जनरल सिक्योरिटी फोर्स कोर्ट ने निजी आत्मरक्षा की उसकी याचिका को खारिज कर दिया और भारतीय दंड संहिता (हत्या) की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी और इसलिए उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि उसे अपने जीवन को बचाने के लिए निजी आत्मरक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए मजबूर किया गया था, जब अचानक घुसपैठियों के साथ सामना हुआ जो हथियारों से लैस थे और उसका 'घेराव' किया था। हालांकि उस तर्क को हाईकोर्ट और जीएसएफसी ने खारिज कर दिया । प्रतिवादी ने तर्क दिया कि यह सबूत में सामने आया है कि आरोपी ने मृतक को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया और उसके बाद सीधे उस पर दो गोलियां चलाईं, जिससे उसकी मौत हो गई।

इस प्रकार इस मामले में विचार किया गया मुख्य मुद्दा यह था कि क्या अपीलकर्ता मामले के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में निजी आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने का हकदार था।

अदालत ने आत्मरक्षा के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

प्रत्येक व्यक्ति के डीएनए में आत्म-संरक्षण की प्रवृति अंतर्निहित होती है

निजी आत्मरक्षा के अधिकार का सिद्धांत आत्म-संरक्षण की उसी प्रवृति पर आधारित है जिसे आपराधिक कानून में विधिवत रूप से निहित किया गया है। आत्मरक्षा के अधिकार से संबंधित प्रावधान आईपीसी की धारा 96 से 106 में वर्णित हैं और अध्याय IV के अंतर्गत आते हैं जो सामान्य अपवादों से संबंधित है। धारा 96 आईपीसी में कहा गया है कि वो अपराध नहीं है जो निजी आत्मरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया जाता है। क्या किसी व्यक्ति ने तथ्यों और परिस्थितियों के एक विशेष सेट को देखते हुए आत्मरक्षा के अधिकार के प्रयोग में वैध रूप से कार्य किया है, यह प्रत्येक मामले की बारीकियों पर निर्भर करेगा। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए न्यायालय को आसपास की सभी परिस्थितियों की जांच करनी होगी। यदि न्यायालय पाता है कि परिस्थितियों ने किसी व्यक्ति को आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने के लिए वारंट किया है, तो ऐसी याचिका पर विचार किया जा सकता है। धारा 97 आईपीसी में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्ति की रक्षा के साथ-साथ संपत्ति की रक्षा का भी अधिकार है। धारा 99 आईपीसी उन कार्यों को संदर्भित करती है जिनके खिलाफ आत्मरक्षा का कोई अधिकार नहीं है और जिस हद तक उक्त अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। उपरोक्त प्रावधान के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि धारा 96 से 98 और 100 से 106 आईपीसी के तहत निहित अधिकार मोटे तौर पर धारा 99 आईपीसी द्वारा शासित हैं।

इस तरह के अधिकार का प्रयोग करने के लिए एक आसन्न खतरे को टालने की आवश्यकता मुख्य मानदंड है

धारा 100 आईपीसी उन परिस्थितियों पर प्रकाश डालती है जिनमें शरीर की आत्मरक्षा के अधिकार को स्वेच्छा से मृत्यु का कारण बनने तक बढ़ाया जा सकता है। इस तरह के अधिकार का दावा करने के लिए, अभियुक्त को यह प्रदर्शित करने में सक्षम होना चाहिए कि परिस्थितियां ऐसी थीं कि यह मानने के लिए एक उचित आधार मौजूद है कि उसे गंभीर चोट लगेगी जिससे मृत्यु भी हो सकती है। इस तरह के अधिकार का प्रयोग करने के लिए एक आसन्न खतरे को टालने की आवश्यकता मुख्य मानदंड है। आईपीसी की धारा 100 और 101 दोनों ही उन परिस्थितियों को परिभाषित करती हैं जिनमें शरीर की आत्मरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने या मृत्यु के अलावा कोई नुकसान पहुंचाने तक होता है। धारा 102 और 105 आईपीसी के प्रावधान क्रमशः शरीर और संपत्ति की आत्मरक्षा के अधिकार के प्रारंभ और जारी रहने के चरण को निर्धारित करते हैं और कहते हैं कि उक्त अधिकार तब शुरू होता है जब किसी प्रयास या धमकी से अपराध करने के लिए,शरीर के लिए खतरे की एक उचित आशंका उत्पन्न होती है , हालांकि ऐसा अपराध नहीं किया गया हो सकता है। प्रावधानों में कहा गया है कि यह तब तक जारी रहता है जब तक शरीर के लिए ऐसी आशंका या खतरा बना रहता है।

अभियुक्त को उचित संदेह से परे निजी आत्मरक्षा के अस्तित्व को साबित करने की आवश्यकता नहीं है

अदालत ने रिज़ान और अन्य बनाम मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ सरकार, रायपुर, छत्तीसगढ़ के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य (2003) 2 SCC 661 का भी हवाला दिया जिसमें यह माना गया था कि अभियुक्त को उचित संदेह से परे आत्मरक्षा के अस्तित्व को साबित करने की आवश्यकता नहीं है और यह पर्याप्त होगा यदि वह यह दिखा सकता है कि संभावनाओं की प्रबलता उसकी दलील के पक्ष में है, जैसे कि एक सिविल मामले में।

विभिन्न फैसलों का जिक्र करते हुए पीठ ने कहा:

"संक्षेप में, आत्मरक्षा का अधिकार अनिवार्य रूप से एक रक्षात्मक अधिकार है जो तभी उपलब्ध होता है जब परिस्थितियां इसे उचित ठहराती हैं। परिस्थितियां वे हैं जिन्हें आईपीसी में विस्तृत किया गया है। ऐसा अधिकार अभियुक्त को तब उपलब्ध होगा जब उसे या उसकी संपत्ति को खतरे का सामना करना पड़ रहा है और उसकी सहायता के लिए राज्य मशीनरी के आने की बहुत कम गुंजाइश है। साथ ही, अदालतों को यह ध्यान रखना चाहिए कि अभियुक्त द्वारा अपनी या अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए इस्तेमाल की जाने वाली हिंसा की चोट की आशंका के अनुपात में सीमा होनी चाहिए। यह मतलब ये कहना नहीं है कि कदम से कदम उस चोट का विश्लेषण किया जाए और इस्तेमाल की गई हिंसा को न्यायालय द्वारा पता लगाया जाना आवश्यक है; न ही यह निर्धारित करने के लिए विशिष्ट मानदंड निर्धारित करना संभव है कि अभियुक्त द्वारा आत्मरक्षा का आह्वान करने के लिए उठाए गए कदम और उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए बल की सीमा उचित थी या नहीं। न्यायालय का आकलन कई परिस्थितियों द्वारा निर्देशित होगा, जिसमें प्रासंगिक समय पर मौके पर स्थिति, आरोपी के मन में आशंका की प्रकृति, जिस तरह की स्थिति को आरोपी दूर करने की कोशिश कर रहा था, बनाई गई भ्रम की स्थिति शामिल है। स्थिति जो अचानक उत्पन्न हुई थी जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त की प्रतिक्रिया हुई, पक्षों के खुले कृत्यों की प्रकृति जिसने आरोपी को धमकी दी थी जिसके परिणामस्वरूप उसने तत्काल कार्रवाई का सहारा लिया, आदि। अंतर्निहित कारक यह होना चाहिए कि आत्मरक्षा का ऐसा कार्य सद्भावपूर्वक और बिना द्वेष के किया जाना चाहिए था।"

रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों का हवाला देते हुए, पीठ ने कहा कि जिस इलाके में यह घटना हुई थी, वहां बड़े पैमाने पर तस्करी हुई थी और मृतक व्यक्ति का नाम बीएसएफ द्वारा बनाई गई तस्करों की सूची में था।

अदालत ने आगे कहा कि यह अपने जीवन के लिए एक आसन्न और वास्तविक खतरे की आशंका से था, अपीलकर्ता ने आत्मरक्षा में घुसपैठियों पर अपनी राइफल से गोली चलाई और मृतक जो समूह का हिस्सा था, गोली लगने से घायल हो गया और जमीन पर गिर गया था। अपील की अनुमति देते हुए, पीठ ने कहा:

"घटनाओं के व्यापक परिप्रेक्ष्य में, जैसा कि वे सामने आई थी, हमारी राय है कि अपीलकर्ता के पक्ष में झुकाव की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए अपीलकर्ता को निजी आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध होगा। एक वास्तविक स्थिति में जहां वह अचानक घुसपैठियों के एक समूह से भिड़ गया, जो उसके करीब आ गया था, हथियारों से लैस था और उस पर हमला करने के लिए तैयार था, उसके पास अपनी राइफल से फायरिंग करके अपनी जान बचाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था। और इस प्रक्रिया में मृतक को दो गोलियां लगी थीं, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए हमारी राय है कि अपीलकर्ता को मृतक की हत्या करने के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए था। बल्कि, अपराध जिसका दोषी ठहराया जाना चाहिए था वो धारा 300 आईपीसी के अपवाद 2 के तहत गैर इरादतन हत्या है, जिससे धारा 304 आईपीसी के प्रावधानों को आकर्षित होता है"

मामले का विवरण

पूर्व सिपाही महादेव बनाम महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल | 2022 लाइव लॉ (SC ) 551 | सीए 2606/ 2012 | 14 जून 2022

पीठ: जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस हिमा कोहली

वकील: अपीलकर्ता के लिए एडवोकेट ललित कुमार, यूओआई प्रतिवादी के लिए एएसजी ऐश्वर्या भाटी।

हेडनोट्स: भारतीय दंड संहिता, 1860; धारा 96-106 - निजी आत्मरक्षा का अधिकार - अभियुक्त को उचित संदेह से परे निजी आत्मरक्षा के अस्तित्व को साबित करने की आवश्यकता नहीं है और यह पर्याप्त होगा यदि वह यह दिखा सके कि संभावनाओं की प्रबलता उसके पक्ष में है, जैसे कि एक सिविल मामले में। ( पैरा 12 )

भारतीय दंड संहिता, 1860; धारा 96-106 - निजी आत्मरक्षा का अधिकार - निजी आत्मरक्षा का अधिकार अनिवार्य रूप से एक रक्षात्मक अधिकार है जो तभी उपलब्ध होता है जब परिस्थितियां इसे उचित ठहराती हैं। हालात वे हैं जिन्हें आईपीसी में विस्तार से बताया गया है। ऐसा अधिकार अभियुक्त को तब उपलब्ध होगा जब वह या उसकी संपत्ति खतरे में हो और राज्य मशीनरी की उसकी सहायता के लिए आने की बहुत कम गुंजाइश हो। साथ ही, अदालतों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि आरोपी द्वारा अपनी या अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए इस्तेमाल की जाने वाली हिंसा की सीमा लगाई गई चोट के अनुपात में होनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि लगाई गई चोट और इस्तेमाल की गई हिंसा का चरणबद्ध विश्लेषण न्यायालय द्वारा किए जाने की आवश्यकता है; न ही यह निर्धारित करने के लिए विशिष्ट मानदंड निर्धारित करना संभव है कि अभियुक्त द्वारा निजी आत्मरक्षा का आह्वान करने के लिए उठाए गए कदम और उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए बल की सीमा उचित थी या नहीं। न्यायालय का आकलन कई परिस्थितियों द्वारा निर्देशित होगा, जिसमें प्रासंगिक समय पर मौके पर स्थिति, आरोपी के मन में आशंका की प्रकृति, जिस तरह की स्थिति को आरोपी दूर करने की कोशिश कर रहा था, उसके द्वारा बनाई गई भ्रम की स्थिति शामिल है। स्थिति जो अचानक उत्पन्न हुई थी जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त की प्रतिक्रिया हुई, पक्षों के खुले कृत्यों की प्रकृति जिसने आरोपी को धमकी दी थी जिसके परिणामस्वरूप उसने तत्काल कार्रवाई का सहारा लिया, आदि। अंतर्निहित कारक यह होना चाहिए कि निजी आत्मरक्षा का ऐसा कार्य सद्भावपूर्वक और बिना द्वेष के किया जाना चाहिए था।

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