मलेशिया में अनिवार्य मौत की सजा समाप्त होगी

मलेशिया सरकार अनिवार्य मौत की सजा खत्म करेगी। सरकार ने शुक्रवार को कहा कि मौत की सजा को अदालतों के विवेक पर 'वैकल्पिक दंड' से बदला जाएगा।

कानून मंत्री वान जुनैदी तुआंकू जाफर ने एक बयान में कहा कि प्रस्तावित विकल्पों में एक विशेषज्ञ रिपोर्ट के निष्कर्षों की समीक्षा करने के बाद, सरकार अब 11 अपराधों के लिए प्रस्तावित वैकल्पिक वाक्यों पर विचार करेगी जिनमें अनिवार्य मौत की सजा है। सरकार 22 अन्य अपराधों में मृत्युदंड के उपयोग पर भी विचार करेगी।

उन्होंने कहा ,

"यह आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार में देश के नेतृत्व की पारदर्शिता को दर्शाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार के प्रयास को दर्शाता है कि सभी पक्षों के अधिकारों की रक्षा और गारंटी दी जाती है।"

बयान में कहा गया है कि नशीली दवाओं के अपराधों सहित मौत की सजा वाले कई अपराधों के लिए वैकल्पिक सज़ा पर और शोध किया जाएगा।

वान जुनैदी के बयान में हालांकि यह नहीं बताया गया कि सरकार को वैकल्पिक सज़ा की समीक्षा कब समाप्त होने की उम्मीद है।

दक्षिण पूर्व एशिया के कई अन्य देशों की तरह, मलेशिया में भी नशीली दवाओं के सख्त कानून हैं, जिसमें तस्करों के लिए मौत की सजा भी शामिल है। मलेशिया ने अक्टूबर 2018 में अल्पकालिक पाकाटन हरपन सरकार के दौरान मृत्युदंड को समाप्त करने की दिशा में अपना पहला कदम उठाया और वर्तमान में फांसी पर रोक लगा दी है। हालांकि, मौत की सजा को लागू करने वाले कानून बने रहे और अदालतों को दोषी नशीले पदार्थों के तस्करों पर अनिवार्य मौत की सजा लागू करने की आवश्यकता है। आतंकवादी कृत्य, हत्या, और बलात्कार जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु हुई, जैसे अपराधों के लिए अभी भी एक अनिवार्य मृत्युदंड दिया जा रहा है।

एंटी-डेथ पेनल्टी एशिया नेटवर्क (ADPAN) ने एक बयान में कहा कि उसने अनिवार्य सजा को खत्म करने की दिशा में कदम का स्वागत किया है, जिसमें कहा गया है कि "यह न्याय प्रदान नहीं करता है क्योंकि यह न्यायाधीशों को प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति के आधार पर सजा देने के विवेक से वंचित करता है।