अनुकंपा रोजगार प्रदान करते समय अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना है कि अनुकंपा रोजगार प्रदान करने के मामलों में बच्चे के जन्म के स्रोत पर विचार करना और अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों के साथ भेदभाव करना निंदनीय है।

जस्टिस अनन्या बंदोपाध्याय ने कहा कि “परिवार में कमाने वाले की मृत्यु की स्थिति में उत्पन्न वित्तीय बाधाओं को दूर करने के लिए अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने का उद्देश्य अचानक संकट और दरिद्रता को कम करने के लिए पर्याप्तता का साधन सुनिश्चित करता है, जिसे एक परिपत्र के आधार पर अस्पष्ट और अनुचित रूप से अस्वीकार नहीं किया जा सकता है जो स्पष्ट रूप से असंवैधानिक है कि बच्चे के वंश के आधार पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए उसके अधिकार का न्याय किया जाए।"

उन्होंने कहा कि बच्चे के जन्म के वैध या अमान्य स्रोत पर विचार करते हुए उक्त नियुक्ति के लिए पात्रता या उपयुक्तता में अंतर करना निंदनीय और प्रतिकूल है।

न्यायालय एक मृत रेलवे कर्मचारी के छोटे बेटे को अनुकंपा नियुक्ति से इनकार करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जो उसकी दूसरी पत्नी से पैदा हुआ था। यह कहा गया कि दूसरे बेटे और पहली पत्नी को दूसरे बेटे की अनुकंपा नियुक्ति पर कोई आपत्ति नहीं थी।

हालांकि 02.01.1992 के एक परिपत्र के आधार पर नियुक्ति को खारिज कर दिया गया था।

जस्टिस बंदोपाध्याय ने पाया कि जिस परिपत्र के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति को खारिज किया गया था, उसे नमिता गोल्डर बनाम भारत संघ [2010 एससीसी ऑनलाइन (कैल) 266] में सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने खारिज कर दिया था।

इस प्रकार यह माना गया कि छोटा बेटा/याचिकाकर्ता संख्या 2 अपने माता-पिता के विवाह की वैधता की परवाह किए बिना अपने पिता के स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति का हकदार होगा।

न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि किसी बच्चे को उसके जन्म के आधार पर वैधता से मोहित नहीं किया जा सकता या संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित सिद्धांत के विपरीत नाजायजता से कलंकित नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें शून्य विवाह के माध्यम से जन्म लेने के दोष का कोई अंश भी नहीं है।

तदनुसार याचिका स्वीकार की गई।

टाइटल: लछमीना देवी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य।