आपराधिक मुकदमे में निष्कर्षों का समान आरोपों के मामले में अनुशासनात्मक कार्यवाही पर असर होना चाहिए: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस पार्थ सारथी चटर्जी की खंडपीठ ने रिट याचिका पर निर्णय देते हुए कहा कि आपराधिक मुकदमे में निष्कर्षों का अनुशासनात्मक कार्यवाही पर असर होना चाहिए, खासकर तब जब आरोप समान या निकट से संबंधित हों।

मामले की पृष्ठभूमि

कर्मचारी को 22 मई 1979 को भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी में श्रमिक (ग्रुप-डी) के रूप में नियुक्त किया गया। उसे 1 अप्रैल 1980 से अस्थायी दर्जा दिया गया। 3 अगस्त 1994 को प्रतिवादी द्वारा कर्मचारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके कारण भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 409 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया, जो आपराधिक विश्वासघात से संबंधित है। कर्मचारी को 6 अगस्त 1994 को गिरफ्तार किया गया और 23 अगस्त 1994 को जमानत पर रिहा कर दिया गया।

11 अगस्त, 1994 को जब कर्मचारी अभी भी गिरफ़्तार था, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी ने उसे निलंबित कर दिया। उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करते हुए 17/25 अप्रैल 1995 को आरोप पत्र जारी किया गया। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने वाले प्रतिवादी को ही अनुशासनात्मक कार्यवाही में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच के बाद 27 मार्च 1998 को कर्मचारी को रिपोर्ट भेजी गई, जिसका जवाब उसने 6 मार्च 1999 को दिया।

लगभग नौ साल बाद 22 जुलाई 2008 को प्रतिवादी अधिकारियों ने कर्मचारी को सेवा से हटाने की सजा सुनाई। कर्मचारी के खिलाफ आपराधिक मामला (विशेष मामला संख्या 81/1995) जारी रहा और 3 अगस्त 2013 को ट्रायल कोर्ट ने उसे आईपीसी की धारा 409 के तहत आरोपों से बरी कर दिया और उसे दोषी नहीं पाया।

अपने बरी होने के बाद कर्मचारी ने 13 सितंबर 2013 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें सेवा से हटाने की समीक्षा का अनुरोध किया गया। इस अनुरोध को नजरअंदाज कर दिया गया। इसके बाद 20 जून 2016 को उन्होंने एक और अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। 2 सितंबर 2016 को भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के उप सचिव ने समीक्षा के इस अनुरोध को खारिज कर दिया।

2017 में कर्मचारी ने ट्रिब्यूनल के समक्ष एक मूल आवेदन (ओए 511 ऑफ 2017) दाखिल करके अस्वीकृति को चुनौती दी, जिसमें निष्कासन के आदेश और पुनर्विचार से इनकार के खिलाफ राहत मांगी गई। ट्रिब्यूनल ने 8 फरवरी 2023 को ओए खारिज कर दिया, यह निष्कर्ष निकालते हुए कि अनुशासनात्मक कार्यवाही और आपराधिक मामले में आरोप समान नहीं थे और कर्मचारी का दावा विलंबित था। इससे व्यथित होकर कर्मचारी ने रिट याचिका दायर की।

कर्मचारी ने तर्क दिया कि अनुशासनात्मक कार्यवाही में उसके खिलाफ लगाए गए आरोप अनिवार्य रूप से आपराधिक मुकदमे में लगाए गए आरोपों के समान थे। उन्होंने तर्क दिया कि अनुशासनात्मक कार्यवाही (विशेष रूप से अनुच्छेद I, II और IV) में लगाए गए आरोप अनुच्छेद III के तहत मुख्य आरोप से उत्पन्न हुए थे जो आपराधिक आरोपों का आधार भी था।

कर्मचारी ने दावा किया कि आपराधिक मुकदमे में उसके बरी होने से अनुशासनात्मक कार्यवाही का आधार नकार दिया गया। कर्मचारी ने इस बात पर जोर दिया कि आपराधिक मुकदमे और अनुशासनात्मक कार्यवाही दोनों में साक्ष्य, गवाह और परिस्थितियाँ एक जैसी थीं। यह देखते हुए कि उसे आपराधिक मुकदमे में बरी कर दिया गया, उसने तर्क दिया कि अनुशासनात्मक कार्यवाही जो एक ही साक्ष्य पर आधारित थी के परिणामस्वरूप उसे सेवा से नहीं हटाया जाना चाहिए था।

प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि अनुशासनात्मक कार्यवाही में लगाए गए आरोप आपराधिक आरोपों से अलग थे। उन्होंने तर्क दिया कि अनुशासनात्मक कार्यवाही में कई आरोप (अनुच्छेद I, II, III और IV) शामिल थे, जिनमें से प्रत्येक कर्मचारी के आचरण के विभिन्न पहलुओं से संबंधित थे।

अनुशासनात्मक कार्यवाही में लगाए गए आरोपों में बिना अनुमति के कार्यस्थल छोड़ना, अवज्ञा करना और चोरी की गई संपत्ति को छिपाने में सहायता करने का प्रयास करना शामिल था, जो आईपीसी की धारा 409 के तहत आपराधिक आरोप की तुलना में व्यापक थे।

प्रतिवादियों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कर्मचारी को उचित संदेह से परे सबूतों की कमी के कारण आपराधिक मुकदमे में बरी कर दिया गया था लेकिन अनुशासनात्मक कार्यवाही सबूत के अलग मानक पर आधारित थी।

उन्होंने तर्क दिया कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी के निष्कर्ष सबूतों के उचित प्रबलता पर आधारित थे और कर्मचारी का संदेह और अनुचित आचरण अभी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई का आधार बन सकता है, भले ही वे आपराधिक सजा का कारण न बनें।

न्यायालय के निष्कर्ष

न्यायालय ने माना कि अनुशासनात्मक कार्यवाही और आपराधिक मामले में आरोप एक दूसरे से बहुत करीब से जुड़े हुए थे। हालांकि, उसने पाया कि न्यायाधिकरण ने यह निष्कर्ष निकालने में गलती की कि वे पूरी तरह से भिन्न थे। दोनों कार्यवाही में आरोप एक ही तथ्यों और घटनाओं से उत्पन्न हुए थे। न्यायालय ने माना कि पुनर्विचार याचिका दायर करने में देरी उचित थी।

यह देखा गया कि कर्मचारी आपराधिक कार्यवाही समाप्त होने तक अनुशासनात्मक प्राधिकारी के निर्णय को प्रभावी ढंग से चुनौती नहीं दे सकता। आपराधिक मुकदमे में बरी होने के बाद कर्मचारी की तत्काल कार्रवाई ने तत्परता का प्रदर्शन किया और देरी के आधार पर मूल आवेदन को न्यायाधिकरण द्वारा खारिज करना गलत माना गया।

न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि अनुशासनात्मक कार्यवाही आपराधिक कार्यवाही से स्वतंत्र होती है, लेकिन आपराधिक मुकदमे में निष्कर्ष खासकर ऐसे मामलों में जहां आरोप समान होते हैं, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

यह देखा गया कि कर्मचारी को आपराधिक मुकदमे में साक्ष्य पर पूरी तरह विचार करने के बाद बरी किया गया, जिसने अनुशासनात्मक आरोपों के आधार को नकार दिया। आपराधिक न्यायालय में आरोपों को स्थापित करने में अभियोजन पक्ष की असमर्थता ने संकेत दिया कि कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई में पर्याप्त आधार नहीं था।

अदालत ने यह भी पाया कि सेवा से हटाने की सजा कथित कदाचार के अनुपात में नहीं थी, विशेष रूप से कर्मचारी की लगभग 30 वर्षों की लंबी सेवा को देखते हुए, जिसमें कोई पूर्व घटना नहीं हुई थी, आनुपातिकता के सिद्धांत को लागू किया गया और यह देखा गया कि कर्मचारी के दोषमुक्त होने और कार्यवाही की लंबी अवधि को ध्यान में रखते हुए अधिक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए था।

यह देखते हुए कि कर्मचारी मुकदमे के लंबित रहने के दौरान ही सेवानिवृत्त हो चुका था, कर्मचारी को अदालत ने अनुशासनात्मक कार्यवाही को आगे न लड़ने का निर्देश दिया। अदालत ने बिना संचयी प्रभाव के दो वर्षों की अवधि के लिए वेतन के समयमान में निचले स्तर पर कटौती के साथ हटाने की सजा को प्रतिस्थापित करके मामले को अंतिम रूप देने की मांग की। कर्मचारी को हटाने की तिथि से प्रभावी सेवा में निरंतरता के साथ बहाल किया गया माना गया।

न्यायालय ने निर्देश दिया कि बकाया वेतन का 50% कर्मचारी को सभी परिणामी लाभों के साथ वितरित किया जाए। 22 जुलाई, 2008 को निष्कासन का आदेश और 2 सितंबर 2016 को कर्मचारी के समीक्षा अनुरोध को अस्वीकार करने के बाद के आदेश को न्यायालय ने रद्द कर दिया। उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निपटारा कर दिया गया।