कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्रेडिट कार्ड घोटाले पर सलाह मांगने वाली महिला को कथित तौर पर धोखा देने के लिए 'ऑनलाइन कानूनी सेवा' कंपनी के खिलाफ मामला रद्द करने से इनकार किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक 'कानूनी सेवा' ऑनलाइन कंपनी के मालिकों के खिलाफ आपराधिक मामला रद्द करने से इनकार कर दिया, जिन्होंने कथित तौर पर एक महिला को धोखा दिया था, जो क्रेडिट कार्ड घोटाले की शिकार थी और उसने रिपोर्ट करने में मदद के लिए Google के माध्यम से उनसे संपर्क किया था।

जस्टिस अजय कुमार गुप्ता की एकल पीठ ने कहा,

"ऐसा प्रतीत होता है कि एक वेबसाइट, जिसका नाम https://www.onlinelegalindia.com है, के बैनर तले उक्त कंपनी ने कई लोगों को उसी तरह से धोखा दिया है, जैसा कि विपक्षी पार्टी नंबर 2 को धोखा दिया था। शिकायतकर्ता ने कंपनी से आगे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वे उससे बात करने के लिए सहमत नहीं हुए और उसके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। उक्त कंपनी ने उसे धोखा दिया है...कॉल करने वाले ने कहा कि उनके पास अपना साइबर सेल है, जहां वे एफआईआर दर्ज करेंगे और इसके लिए वे 1,179/- रुपये का शुल्क लेंगे। उक्त राशि उसके बैंक खाते से भुगतान की गई है, लेकिन आश्वासन के बावजूद, न तो उसे एफआईआर की कॉपी दी गई और न ही उनके द्वारा कोई कार्रवाई की गई। उन्होंने जो शुल्क लिया, उसके बदले में उसे कोई सेवा प्रदान नहीं की गई।"

पीड़ित महिला/विपरीत पक्ष संख्या 2 ने बिधान नगर साइबर अपराध पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के समक्ष एक लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसे एक अज्ञात नंबर से उसके मोबाइल नंबर पर फोन आया, जहां कॉल करने वाले ने उसे बताया कि उसे 4,000 रुपये का उपहार वाउचर जारी किया गया है।

यह भी आरोप लगाया गया कि कॉल करने वाले ने खुद को एक बैंक कर्मचारी के रूप में पेश किया और उसे उक्त राशि प्राप्त करने के लिए फोन पर उसके निर्देशों के अनुसार कार्ड सक्रिय करने के लिए कहा। उसने उसके निर्देशों का पालन किया और इस प्रक्रिया के दौरान, उसके क्रेडिट कार्ड से कथित तौर पर 12,000 रुपये की राशि डेबिट हो गई।

उसे एहसास हुआ कि उसे कॉल करने वाले ने धोखा दिया है और उसने Google Chrome पर इस तरह की घटना की रिपोर्ट करने का तरीका खोजना शुरू कर दिया, अपनी खोज के दौरान, उसे एक वेबसाइट मिली, जिसका नाम था, "ऑनलाइन लीगल इंडिया", जहां इसके पोर्टल पर ग्राहक सूचना फ़ॉर्म भरने का विकल्प था।

यह भी आरोप लगाया गया है कि वेबसाइट से संबंधित एक फ़ोन नंबर से उसे एक और फ़ोन आया और कॉल करने वाले ने उसे धोखाधड़ी और ठगी से संबंधित कुछ व्यक्तिगत जानकारी और बैंक खाते का विवरण देने का निर्देश दिया।

कॉल करने वाले ने आगे आश्वासन दिया कि वे उसे उसके पैसे वापस दिलाने में मदद करेंगे जो ठगे गए थे। यह भी आरोप लगाया गया कि कॉल करने वाले ने उसे शिकायत दर्ज करने के लिए किसी भी पुलिस स्टेशन से संपर्क न करने के लिए कहा।

कॉल करने वाले ने दावा किया कि उनके पास अपना साइबर सेल है, जहां वे एफआईआर दर्ज करेंगे और इसके लिए वे 1000 रुपये का शुल्क लेंगे। 1,179/-. उक्त राशि का भुगतान उनके एसबीआई बैंक खाते से किया गया था।

उनके आश्वासन के बावजूद, न तो उन्हें एफआईआर की कॉपी दी गई और न ही उनके द्वारा कोई कार्रवाई की गई। उन्हें कोई सेवा प्रदान नहीं की गई, जबकि उन्होंने इसके लिए शुल्क लिया था।

याचिकाकर्ता का तर्क है कि कंपनी का व्यवसाय क्लाइंट से कुछ शुल्क लेकर कानूनी सलाह और कानूनी सहायता प्रदान करना है। कंपनी ने आवश्यक प्रोफार्मा भरकर विधान नगर आयुक्तालय के समक्ष एक ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए तुरंत कदम उठाए हैं।

यह कहा गया कि कंपनी ने उन्हें प्रदान की गई सेवा के लिए 1,179 रुपये का शुल्क लिया था। कंपनी ने उन्हें किसी भी तरह से धोखा दिए बिना कानूनी रूप से अपनी सेवा प्रदान की है।

यह कहा गया कि उनकी कंपनी को सील कर दिया गया था, भले ही याचिकाकर्ता बिल्कुल निर्दोष थी और उसने कोई अपराध नहीं किया है जैसा कि आरोप लगाया गया है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है।

यह तर्क दिया गया कि उसने 1,179 रुपये की फीस का भुगतान किया था। 1,179 रुपये का जुर्माना विपक्षी पार्टी नंबर 2 को कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए लगाया गया है, क्योंकि कंपनी ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से कानूनी सेवा प्रदाता है और क्लाइंट से सेवा शुल्क लेती है।

राज्य के वकील ने तर्क दिया कि कंपनी और उसके निदेशक साइबर अपराध के माध्यम से निर्दोष लोगों को ठगने में शामिल हैं। जांच के दौरान, जांच अधिकारी ने सीआरपीसी की धारा 161 के तहत कई गवाहों के बयान दर्ज किए। बड़ी संख्या में प्रासंगिक दस्तावेज, आपत्तिजनक लेख और गैजेट जब्त किए गए।

यह कहा गया कि हालांकि यह एक कानूनी सेवा कंपनी होने का दावा करती है, लेकिन उनके द्वारा ली गई फीस का भुगतान करने के बाद, कंपनी द्वारा कोई उचित कार्रवाई या कदम नहीं उठाए गए। नतीजतन, शिकायतकर्ता को किसी भी अधिकारी से समय पर कोई निवारण नहीं मिला और उनकी मेहनत की कमाई का नुकसान हुआ।

तदनुसार, यह कहा गया कि एक जांच चल रही थी और वर्तमान याचिकाकर्ता के खिलाफ एक मजबूत प्रथम दृष्टया मामला है।

दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने पाया कि कंपनी ने अपने बैनर तले न केवल शिकायतकर्ता को राज्य पुलिस के साइबर सेल से संपर्क करने से रोका, बल्कि विपक्षी पार्टी नंबर 2 की तरह ही कई लोगों को धोखा दिया है।

इस प्रकार, यह माना गया कि, "अदालत का मानना ​​है कि जांच के इस प्रारंभिक चरण में, बिना उचित कारणों के कार्यवाही को रद्द करना उचित और उचित नहीं होगा। अदालत एफआईआर/शिकायत में लगाए गए आरोपों की विश्वसनीयता या वास्तविकता या अन्यथा के बारे में जांच नहीं कर सकती है।"

तदनुसार, पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई।

केस डिटेल: राजेश केवट प्रबंध निदेशक, फास्ट इन्फो लीगल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य

केस नंबरः सी.आर.आर. 1175/2023

साइटेशन: 2024 लाइवलॉ (कैल) 243

आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें