"हम अभी भी पितृसत्तात्मक धारणाओं में फंसे हुए हैं": मद्रास हाईकोर्ट ने उस व्यक्ति को पासपोर्ट जारी करने का निर्देश दिया जिसकी मां भारतीय थी और पिता एक श्रीलंकाई शरणार्थी

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में क्षेत्रीय पासपोर्ट प्राधिकरण को एक ऐसे व्यक्ति के प्रतिनिधित्व पर विचार करने का निर्देश दिया जिसने भारतीय पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था। चूंकि उसके जन्म प्रमाण पत्र में उन्हें श्रीलंकाई शरणार्थी के रूप में दिखाया गया था, इसलिए उसे पासपोर्ट अधिकारियों द्वारा स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया गया था।

जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने कहा कि याचिकाकर्ता के पिता भी एक श्रीलंकाई शरणार्थी थे, यह तथ्य विवादित नहीं है कि उनकी मां एक भारतीय नागरिक थीं। अदालत ने कहा कि हम अभी भी पितृसत्तात्मक धारणाओं में फंसे हुए हैं क्योंकि अधिकारियों ने स्वचालित रूप से मान लिया था कि याचिकाकर्ता अपने पिता की राष्ट्रीयता का हिस्सा होगा, जबकि उसकी मां भारतीय नागरिक बनी हुई है, जिससे वह भारतीय पासपोर्ट के लिए पात्र हो गया।

“हम अभी भी पितृसत्तात्मक धारणाओं में जकड़े हुए हैं। अधिकारी ने सोचा होगा कि चूंकि याचिकाकर्ता के पिता एक श्रीलंकाई शरणार्थी हैं, याचिकाकर्ता हालांकि एक भारतीय नागरिक के माध्यम से पैदा हुआ है, उसे भी पिता की राष्ट्रीयता का हिस्सा होना चाहिए।“

अदालत इस प्रकार आश्वस्त थी कि याचिकाकर्ता ने राहत देने के लिए एक मामला बनाया है और अधिकारियों को तीन सप्ताह की अवधि के भीतर उसके आवेदन पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने कहा कि मेरे संज्ञान में कोई प्रतिकूल सामग्री नहीं लाई गई है। याचिकाकर्ता ने राहत देने का मामला बनाया है। प्रतिवादी को याचिका में उल्लेखित आवेदन पर कार्रवाई करने और इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को पासपोर्ट जारी करने का निर्देश दिया जाता है।

यह देखते हुए कि संसद को शरणार्थियों से संबंधित एक कानून बनाना बाकी है, अदालत ने उन विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय रूपरेखाओं की व्याख्या की, जो शरणार्थियों के साथ व्यवहार करने के तरीके को कवर करती हैं। अदालत ने उन मिसालों पर भी चर्चा की जिनमें शरणार्थियों को राहत देने के लिए अदालतें सक्रिय रूप से आगे आई हैं।

अदालत ने यह भी कहा कि नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 3 (1) (बी) के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जुलाई, 1987 के पहले दिन या उसके बाद भारत में पैदा हुआ, लेकिन नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2003 के प्रारंभ से पहले और जिसके माता-पिता में से कोई एक उसके जन्म के समय भारत का नागरिक है, वह जन्म से भारत का नागरिक होगा।

वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता का जन्म कट ऑफ डेट यानी 18 जनवरी 2002 से पहले हुआ था, जो 3 दिसंबर 2004 की कट ऑफ डेट से काफी आगे था। दूसरे, उसकी मां जन्म से भारतीय नागरिक है। इसका मतलब ये है कि दोनों वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा किया गया है।

उसी समय, अदालत ने कहा कि हालांकि अधिकारियों द्वारा जारी किया गया नोटिस गलत था। उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि याचिकाकर्ता के जन्म प्रमाण पत्र में उन्हें श्रीलंकाई शरणार्थी के रूप में उल्लेख किया गया था। इस प्रकार, अदालत ने आदेश दिया।

केस टाइटल: नेयाटिटस बनाम क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी

साइटेशन: 2023 लाइव लॉ 113

याचिकाकर्ता के वकील: आई. रोमियो रॉय अल्फ्रेड

प्रतिवादी के वकील: सरकारी वकील डी.सरवनन, केंद्र सरकार

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