सीनियर सिटीजन के उत्तराधिकारियों के बीच संपत्ति विवादों को निपटाने के लिए Senior Citizens Act का इस्तेमाल मशीनरी के रूप में नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि माता-पिता और सीनियर सिटीजन का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 का उपयोग सीनियर सिटीजन के उत्तराधिकारियों के बीच संपत्ति विवादों को निपटाने के लिए एक मशीनरी के रूप में नहीं किया जा सकता।

जस्टिस संदीप मार्ने ने ये टिप्पणियां एक व्यक्ति की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए कीं, जिसमें उसके सीनियर सिटीजन पिता द्वारा उसके पक्ष में निष्पादित विभिन्न गिफ्ट कार्यों को रद्द करने के भरण-पोषण न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती दी गई।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके भाई ने उसके पिता को गिफ्ट डीड रद्द करने के लिए उकसाया, क्योंकि वह गिफ्ट में मिले फ्लैटों में हिस्सा चाहता है।

अदालत ने कहा,

“Senior Citizens Act की धारा 23(1) के प्रावधान का उपयोग सीनियर सिटीजन के उत्तराधिकारियों के बीच संपत्ति विवादों को निपटाने के लिए मशीनरी के रूप में नहीं किया जा सकता। हालांकि, दुर्भाग्य से कई मामलों में यह देखा गया कि पक्षकारों द्वारा इस तरह की कार्रवाई की जाती है। इसलिए ट्रिब्यूनल को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस प्रावधान का उन बच्चों द्वारा दुरुपयोग न किया जाए, जिन्हें उपहार पाने की चाहत में अचल संपत्तियों में हिस्सा देने से इनकार कर दिया जाता है। सीनियर सिटीजन के माध्यम से आवेदन दाखिल करने पर डीड रद्द हो गया।”

फरवरी में याचिकाकर्ता के पिता ने उनके द्वारा गिफ्ट में दी गई विभिन्न संपत्तियों की वापसी और प्रति माह 50,000/- रुपये के रखरखाव के भुगतान के लिए रखरखाव न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन दायर किया।

याचिकाकर्ता के पिता ने आवेदन में दावा किया कि उनके तीन बेटे हैं, और उनकी पत्नी के निधन के बाद उनके बेटे नितिन (याचिकाकर्ता) ने उनसे विभिन्न अचल संपत्तियों के संबंध में चार गिफ्ट डीड निष्पादित किए और साथ ही कई अन्य अचल संपत्तियों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने दावा किया कि उनके पक्ष में विभिन्न उपहार कार्यों के निष्पादन के बाद याचिकाकर्ता ने सभी नौकरों को हटाकर और उन्हें एक कमरे में कैद करके उनके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया।

ट्रिब्यूनल ने आंशिक रूप से आवेदन की अनुमति दी और याचिकाकर्ता (नितिन) को तीन फ्लैटों को खाली करने और उनके पिता को खाली कब्जा सौंपने के निर्देश के साथ गिफ्ट डीड को अमान्य घोषित कर दिया। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के पिता तीन फ्लैटों के पूर्ण मालिक नहीं है, क्योंकि उन्हें शुरू में उनकी पत्नी के साथ संयुक्त रूप से खरीदा गया और उनकी मृत्यु के बाद उनका हिस्सा उन्हें और उनके तीन बेटों को समान रूप से विरासत में मिला। इसके अलावा, याचिकाकर्ता सहित केवल दो बेटों ने अपने शेयर अपने पिता को जारी किए, जबकि तीसरे बेटे ने अपने शेयर अपने पास रखे।

अदालत ने कहा,

इस प्रकार, याचिकाकर्ता के पिता तीनों फ्लैटों में से किसी में भी पूर्ण मालिक नहीं है और न ही वह चार गिफ्ट डीड के रद्द होने पर पूर्ण मालिक बन जाएंगे।

अदालत ने कहा,

"इसलिए इस धारणा पर आधारित सभी तीन फ्लैटों को खाली करने का निर्देश कि प्रतिवादी नंबर 2 (याचिकाकर्ता के पिता) उन सभी के संबंध में 100% मालिक बन जाएंगे, स्पष्ट रूप से गलत प्रतीत होता है।"

धारा 23(1) के तहत किसी संपत्ति का हस्तांतरण धोखाधड़ी, जबरदस्ती या अनुचित प्रभाव से किया गया माना जाता है और हस्तांतरणकर्ता के विकल्प पर ट्रिब्यूनल द्वारा इसे शून्य घोषित किया जा सकता है, यदि हस्तांतरण इस शर्त पर किया जाता है कि अंतरिती अंतरणकर्ता को बुनियादी सुविधाएं और बुनियादी भौतिक आवश्यकताएं प्रदान करेगा।

सभी चार गिफ्ट डीड विशिष्ट अनुबंध के अधीन निष्पादित किए गए कि याचिकाकर्ता अपने पिता के कब्जे, निवास और गिफ्ट में दिए गए फ्लैटों के आनंद में कोई बाधा नहीं पैदा करेगा। अदालत ने कहा कि निवास का प्रावधान सीनियर सिटीजन की बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ बुनियादी शारीरिक आवश्यकता भी है।

इस प्रकार, हालांकि गिफ्ट कार्यों में कोई विशिष्ट शर्त नहीं होती है कि उन्हें बुनियादी सुविधाओं और बुनियादी भौतिक आवश्यकताओं के प्रावधान की शर्त के अधीन निष्पादित किया गया, अदालत ने माना कि उस शर्त के अस्तित्व का अनुमान निवास प्रदान करने की वाचा के आधार पर पिता के साथ-साथ याचिकाकर्ता द्वारा उन्हें आवास प्रदान करने के दायित्व की स्वीकृति भी अनुमान लगाया जा सकता है।

अदालत ने कहा कि चूंकि पिता उन फ्लैटों का एकमात्र मालिक नहीं है, जिसके लिए उसने कभी कोई प्रतिफल नहीं दिया, इसलिए गिफ्ट डीड रद्द करके फ्लैटों के शेयर उसे वापस नहीं दिए जा सकते।

पिता की मुख्य शिकायत गिफ्ट में मिले फ्लैटों में रहने से इनकार करना है, जिसके कारण उन्हें अहमदाबाद में दूसरे बेटे के साथ रहना पड़ा। भरण-पोषण न्यायाधिकरण ने कार्यवाही में तीनों बेटों को शामिल करने में उनकी विफलता का हवाला देते हुए पिता को मासिक भरण-पोषण नहीं दिया। हालांकि, याचिकाकर्ता ने वैकल्पिक फ्लैटों में निवास प्रदान करने और मासिक रखरखाव की पेशकश करने की इच्छा व्यक्त की।

अदालत ने कहा कि सीनियर सिटीजन एक्ट की धारा 23(1) का उद्देश्य सीनियर सिटीजन के लिए बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करना है, न कि वैध स्थानांतरण रद्द करना।

इस प्रकार, अदालत ने गिफ्ट डीड रद्द करने वाले रखरखाव न्यायाधिकरण का आदेश रद्द कर दिया और याचिकाकर्ता पिता को 25,000 रुपये के मासिक रखरखाव भुगतान के साथ अपने पिता को एक फ्लैट में निवास प्रदान करने का निर्देश दिया।

केस टाइटल- नितिन राजेंद्र गुप्ता बनाम डिप्टी कलेक्टर, मुंबई और अन्य।