खुले पानी के टैंक में डूबे बच्चे: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी से परिवार के झोपड़ी ढहाने का सटीक विवरण मांगा

बंबई हाईकोर्ट ने सोमवार को बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) को निर्देश दिया कि वह एक परिवार की झोपड़ी को ध्वस्त करने के बारे में विवरण प्रदान करते हुए एक हलफनामा प्रस्तुत करे, जो मुंबई में एक नागरिक उद्यान में एक खुली पानी की टंकी में डूबने वाले दो मृतक लड़कों के परिवार का निवास था।

जस्टिस जीएस पटेल और जस्टिस कमल खाता की खंडपीठ ने इस तरह की दुर्घटनाओं और मौतों के लिए नागरिक निकायों पर जवाबदेही तय करने के लिए एक जनहित याचिका में कहा –

"हमने आज इस मामले को रखने का कारण यह है कि बीएमसी को विध्वंस के संबंध में पहले हलफनामे पर सटीक विवरण देने का अवसर दिया जाए। विशेष रूप से, हमें यह जानने की आवश्यकता होगी कि क्या वह विध्वंस निर्धारित किया गया था, नोटिस के बाद था और विध्वंस किए जाने से पहले किस प्रक्रिया का पालन किया गया था। हमें इसकी आवश्यकता है क्योंकि यह गलती से तथ्यात्मक आधार के बिना या रिकॉर्ड के विपरीत सुझाव नहीं दिया जाना चाहिए कि विध्वंस बीएमसी द्वारा किसी प्रकार की तदर्थ कार्रवाई थी।

कोर्ट ने समाचार रिपोर्टों के कारण सोमवार को मामले को सूचीबद्ध किया था, जिसमें कहा गया था कि कोर्ट ने दो लड़कों की मौत का स्वतः संज्ञान लेने के बाद परिवार के किराये को ध्वस्त कर दिया था। दोनों लड़कों के पिता अदालत में मौजूद थे। कोर्ट ने कहा कि उनके हितों को एमिकस क्यूरी द्वारा संबोधित किया जाएगा।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह वर्तमान जनहित याचिका का दायरा नहीं बढ़ा रही है और इस मुद्दे को अलग-अलग याचिकाओं या जनहित याचिकाओं में संबोधित किया जाएगा। "यहां अलग-अलग मुद्दे होंगे और हम इनमें से केवल पहले से चिंतित हैं, अर्थात् आकस्मिक मृत्यु के लिए दायित्व का मामला। हम अनधिकृत निर्माणों के लिए झुग्गियों को हटाने के मामलों से संबंधित नहीं हैं।

कोर्ट ने बीएमसी को एक और हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया जिसमें स्पष्ट किया जाए कि क्या बीएमसी द्वारा किए गए किसी भी कार्य को लेने के लिए देयता और मुआवजे का निर्धारण करने के लिए कोई मानक संचालन प्रक्रिया है, जिसमें खुदाई, खुदाई या जनता के लिए सुलभ जगह पर संभावित खतरनाक स्थिति पैदा करना शामिल है।

"व्यापक रूप से अलग-अलग कानूनी परिणाम इस बात पर निर्भर करते हैं कि उचित प्रोटोकॉल या निर्देशों का सेट या एसओपी है या नहीं।

कोर्ट ने बीएमसी को 19 अप्रैल, 2024 तक झुग्गियों को हटाने के संबंध में पहला हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया और मामले को 23 अप्रैल, 2024 को आगे की दिशा के लिए पोस्ट किया।