बॉम्बे हाईकोर्ट ने भारी केस लोड पर निराशा व्यक्त करने के लिए 'Handicapped' शब्द का उपयोग करने के लिए जज की आलोचना की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में ए़डिशनल सेशन जज की भारी केस लोड पर निराशा व्यक्त करने के लिए 'Handicapped' शब्द का उपयोग करने के लिए आलोचना की।

जस्टिस पृथ्वीराज के चव्हाण ने कहा,

"भाषा का लहजा और भाव अनुचित और अस्वीकार्य है। इस अर्थ में न्यायिक अधिकारी को 'Handicapped' शब्दों का उपयोग करके अपनी निराशा और असमर्थता व्यक्त नहीं करनी चाहिए। साथ ही स्थगन देने की अनिच्छा भी व्यक्त नहीं करनी चाहिए।"

विचाराधीन मुद्दा 24 अप्रैल, 2024 को मुंबई के सिटी सिविल कोर्ट के एडिशनल सेशन जज द्वारा पारित एक आदेश के इर्द-गिर्द घूमता है। याचिकाकर्ताओं ने सेशन कोर्ट के समक्ष पुनर्विचार कार्यवाही में पारित आदेश को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की।

याचिकाकर्ताओं के वकील ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एडिशनल सेशन जज ने अजीब आदेश पारित किया। विवादित आदेश में जज ने कहा कि उस दिन उनके पास 6 पुनर्विचार आवेदनों और 6 स्थगन आवेदनों के अलावा 99 मामले हैं।

आदेश में आगे लिखा गया,

“मैं स्थगन देने की इच्छा नहीं रखता हूं। मैं आसानी से सीमित हो गया हूं। इसलिए हालांकि पाया गया कि उन आवेदनों का एडवोकेट शानवी पुनमिया द्वारा कड़ा विरोध किया गया। हालांकि, मैं स्थगन देने के लिए इच्छुक हूं। ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पुनर्विचार के अंतिम निपटान तक विलंबित है और पुनर्विचार में अगली तारीख 12.6.2021 होगी। मामले की सुनवाई 12.06.2024 तक स्थगित की जाती है।"

हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि जबकि यह सर्वविदित है कि अदालतों में मामलों का अंबार लगा हुआ है, ऐसे कारण वास्तविक और उचित मामलों में नहीं दिए जाने चाहिए।

आगे कहा गया,

“यह सर्वविदित है कि लगभग हर अदालत में मामलों का अंबार लगा हुआ है, जिसका अर्थ यह नहीं है कि वास्तविक और उचित मामलों में भी ऐसे कारण दिए जाते हैं।”

इसलिए अदालत ने एडिशनल सेशन जज को छह पुनर्विचार आवेदनों पर यथाशीघ्र और आदेश की तिथि से चार सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया।

हाईकोर्ट ने आगे आदेश दिया कि उचित अनुपालन की रिपोर्ट 22 जुलाई, 2024 को दी जाए, जब मामले को आगे के निर्देशों के लिए निर्धारित किया जाएगा।

केस टाइटल- गोदरेज प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट और अन्य बनाम जाकिर रमजान कुरैशी और अन्य।