बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार (9 नवंबर) को फिर दोहराया कि एक बालिग महिला को अपना जीवनसाथी चुनने की पूरी आज़ादी है, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो। ऐसा जीवनसाथी चुनते समय उस पर कोई ज़बरदस्ती या दबाव नहीं डाला जा सकता।
जस्टिस अद्वैत एम. सेठना और जस्टिस रंजीतसिंह राजा भोसले की खंडपीठ (डिवीजन बेंच) ने, जो वेकेशन कोर्ट के रूप में काम कर रही थी, यह टिप्पणी एक 21 वर्षीय हिंदू महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। इस महिला ने अपनी पसंद के एक मुस्लिम पुरुष से शादी की थी और अपने परिवार वालों के विरोध की आशंका के चलते पुलिस सुरक्षा की मांग की थी।
'शफीन जहां बनाम अशोकन के.एम. व अन्य' मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए खंडपीठ ने कहा कि अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का एक अहम हिस्सा है।
खंडपीठ ने कहा,
"किसी भी व्यक्ति को किसी भी आस्था, विश्वास, धर्म, जाति आदि से जुड़े जीवनसाथी को चुनने की पूरी आज़ादी है। इस कानूनी स्थिति पर कोई विवाद नहीं है। हमारी स्पष्ट राय है कि याचिकाकर्ता बालिग है, इसलिए अपने जीवनसाथी को चुनने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। वह बिना किसी ज़बरदस्ती या दबाव के इस संबंध में अपना उचित फैसला ले सकती है।"
खंडपीठ 21 वर्षीय हिंदू महिला द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने लगभग चार-पांच साल तक रिश्ते में रहने के बाद 19 अक्टूबर 2026 को 21 वर्षीय मुस्लिम पुरुष से शादी कर ली थी। याचिका के अनुसार, दोनों पक्षों के माता-पिता को इस रिश्ते के बारे में पता था।
शादी के तुरंत बाद यह जोड़ा अपनी शादी की जानकारी देने और सुरक्षा मांगने के लिए धारावी पुलिस स्टेशन पहुंचा, क्योंकि महिला को डर था कि उसके माता-पिता उसके इस फैसले का विरोध करेंगे।
महिला ने आरोप लगाया कि पुलिस उसकी मांग पर सहयोग नहीं कर रही है, इसलिए उसने अपने परिवार वालों से सुरक्षा पाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस पर खंडपीठ ने पुलिस को निर्देश दिया कि वे 'पूरी तरह से कानून के दायरे में रहकर काम करें' और याचिकाकर्ता की मांग पर विचार करें।
खंडपीठ ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा,
"याचिकाकर्ता ने पुलिस अधिकारियों के कामकाज को लेकर कुछ आशंकाएं जताई हैं। इस स्तर पर हमें इस संबंध में कोई टिप्पणी करना उचित नहीं लगता। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि पुलिस अधिकारी कानून के दायरे में रहकर और पूरी तरह से कानून के अनुसार ही काम करेंगे।"
इन टिप्पणियों के साथ अदालत ने याचिका का निपटारा किया।
Case Title : ZFAS vs State of Maharashtra