उत्तर प्रदेश में होगा 3 नई खुली जेलों का निर्माण: हाईकोर्ट के बार-बार जोर देने पर राज्य सरकार ने मंजूर किए 4.59 करोड़ रुपये
राज्य में खुली जेल प्रणाली के विस्तार में हो रही देरी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार-बार जोर देने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 नवंबर को राज्य में 3 नई 'ओपन करेक्शनल इंस्टीट्यूशन' (OCI) या खुली जेल सुविधाएं स्थापित करने के लिए 4.59 करोड़ रुपये मंजूर किए।
4 नवंबर को यूपी सरकार के जेल प्रशासन एवं सुधार विभाग के विशेष सचिव, राजेंद्र पेंसिया ने जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस स्वरूपामा चतुर्वेदी की बेंच को इस फैसले के बारे में जानकारी दी।
मंजूर की गई राशि का उपयोग इन जगहों पर सुविधाएं स्थापित करने के लिए किया जाएगा: फतेहगढ़ सेंट्रल जेल (100 कैदियों के लिए), लखनऊ स्थित नारी बंदी निकेतन (50 महिला कैदियों के लिए), और गौतम बुद्ध नगर जिला जेल (80 कैदियों के लिए)।
राज्य सरकार के अनुपालन हलफनामे (Compliance Affidavit) में बताया गया कि 2 नवंबर 2026 को सरकारी आदेश संख्या 912 जारी कर दिया गया। इसके लिए जरूरी बजट भी आवंटित कर दिया गया।
हालांकि, हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य के अधिकारियों को न केवल इन सुविधाओं को स्थापित करने के लिए, बल्कि उन पात्र कैदियों की पहचान करने के लिए भी एक निश्चित समय-सीमा तय करनी चाहिए, जिन्हें इन जेलों के शुरू होने के बाद वहां रखा जाएगा।
कोर्ट ने टिप्पणी की,
"हालांकि एडिशनल एडवोकेट जनरल (Additional Advocate General) ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि ऊपर बताई गई नई सुविधाएं बिना किसी और देरी के स्थापित कर दी जाएंगी, लेकिन हमारे सामने आए इस मामले को देखते हुए यह जरूरी है कि राज्य के अधिकारी एक निश्चित समय-सीमा तय करें। इस समय-सीमा के भीतर न केवल ये सुविधाएं स्थापित की जानी चाहिए, बल्कि राज्य की नीति के अनुसार पात्र कैदियों की पहचान करके उन्हें इन सुविधाओं में रखा जाना चाहिए।"
जब बेंच ने समय-सीमा के बारे में जानकारी मांगी तो एडिशनल एडवोकेट जनरल अनूप त्रिवेदी ने बताया कि अभी निर्देश पूरे नहीं मिले हैं और उन्होंने कुछ और समय मांगा।
इसके बाद कोर्ट ने जेल प्रशासन एवं सुधार विभाग के विशेष सचिव को निर्देश दिया कि वह एक और हलफनामा दाखिल करें। इसमें एजेंसी के चयन, जरूरी निर्माण कार्य, और निर्माण पूरा करके इन सुविधाओं को स्थापित करने की समय-सीमा जैसी पूरी जानकारी दी जानी चाहिए। हलफनामे में उन प्रयासों का भी उल्लेख होना चाहिए, जो योग्य दोषियों की पहचान करने के लिए पहले ही शुरू कर दिए गए हैं या प्रस्तावित हैं, ताकि नई सुविधाएं तैयार होते ही उन्हें वहां रखा जा सके।
Case Title : In Re For Establishment Functioning And Expansion Of Open Correctional Institutions In Up