इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पति द्वारा अपनी पत्नी से कहे गए शब्द, जैसे "मर जाओ" या "कहीं जाकर मर जाओ", अपने आप में उसे आत्महत्या करने के लिए उकसाने के बराबर नहीं माने जा सकते।
कोर्ट ने कहा कि ऐसे शब्दों को उनके संदर्भ (Context) में देखा जाना चाहिए: ये शब्द किस तरह और किस मौके पर कहे गए, उस समय का बर्ताव कैसा था, आत्महत्या की घटना से इनका कितना करीबी संबंध था, और क्या इनका मकसद वास्तव में महिला को अपनी जान देने के लिए प्रेरित करना था?
भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 की धारा 306 के तहत, जो कोई भी आत्महत्या के लिए उकसाता है, उसे सजा दी जाती है। कोर्ट ने कहा कि इसे IPC की धारा 107 के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जिसमें उकसाने (Abetment) के तीन तरीके बताए गए: उकसाना (Instigation), किसी कार्य या गैर-कानूनी चूक (Illegal Omission) के जरिए साजिश रचना, और जानबूझकर मदद करना।
अपनी पत्नी की आत्महत्या के मामले में सात साल की कठोर कैद की सजा काट रहे व्यक्ति को बरी करते हुए जस्टिस ज़फीर अहमद ने कहा,
"अगर यह साबित भी हो जाए कि किसी ने 'मर जाओ' या 'जाकर मर जाओ' जैसे शब्द कहे हैं तो भी इसे हमेशा आत्महत्या के लिए उकसाने का कृत्य नहीं माना जा सकता। कोर्ट को आसपास की परिस्थितियों, शब्दों को कहने के तरीके, मौके, उन शब्दों को कहने से पहले और बाद के बर्ताव, आत्महत्या की घटना से उनके संबंध, और यह देखना होगा कि क्या इन शब्दों का मकसद वास्तव में महिला को अपनी जान देने के लिए उकसाना या प्रोत्साहित करना था। आपराधिक कानून स्पष्ट करता है कि गुस्से में गाली-गलौज के दौरान या भावनात्मक आवेश में कही गई हर बात को IPC की धारा 107 के तहत 'उकसाना' नहीं माना जा सकता।"
मृतका के भाई ने 15.09.2023 को पुलिस को बताया कि उसकी बहन की शादी अपीलकर्ता (पति) से लगभग 20 साल पहले हुई। दंपति की कोई संतान नहीं थी, और इसी बात को लेकर पति उसे परेशान करता था। वह उससे कहता था कि वह फांसी लगा ले या नदी में कूद जाए। 09/10.09.2023 की रात को महिला फांसी के फंदे पर लटकी हुई मृत पाई गई। बाराबंकी के सेशंस जज ने 09.03.2025 को अपीलकर्ता को दोषी ठहराया और उसे सात साल के कठोर कारावास तथा 20,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
CrPC की धारा 313 के तहत पूछताछ किए जाने पर अपीलकर्ता ने बताया कि उसकी पत्नी लंबे समय से तपेदिक (टीबी) से पीड़ित थी, वह उसका इलाज करवा रहा था, और ठीक न हो पाने के कारण वह अवसाद (डिप्रेशन) में चली गई।
अपील में यह तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष के सभी गवाह मृतका के करीबी रिश्तेदार थे, उनके बयानों में विरोधाभास था और उनमें महत्वपूर्ण बातें छूट गईं; FIR दर्ज करने में देरी हुई, और निचली अदालत ने आत्महत्या के लिए उकसाने (Abetment) का कोई ठोस कृत्य नहीं पाया। इस संदर्भ में 'प्रकाश बनाम महाराष्ट्र राज्य' और 'अर्नब मनोरंजन गोस्वामी बनाम महाराष्ट्र राज्य' मामलों का हवाला दिया गया।
सहायक शासकीय वकील (AGA) ने अपील का विरोध करते हुए कहा कि गवाहों ने लगातार यह बताया कि मृतका को उसके संतानहीन होने और शारीरिक स्थिति के कारण परेशान किया जाता था।
यह मानते हुए कि वैवाहिक जीवन में कलह या निंदनीय व्यवहार अपने आप में आत्महत्या के लिए उकसाने (Abetment) का कृत्य नहीं बन जाता, अदालत ने टिप्पणी की:
"केवल ताने मारने या कलह के सामान्य आरोप—जिनके स्वरूप, निरंतरता और समय के बारे में कोई विश्वसनीय सबूत न हो—उन्हें केवल इसलिए आपराधिक उत्पीड़न का सबूत नहीं माना जा सकता क्योंकि बाद में मृतका ने आत्महत्या की।"
साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने पाया कि 20 साल की शादी के दौरान गंभीर उत्पीड़न के आरोपों के समर्थन में उस समय की कोई शिकायत, पत्र, रिपोर्ट या मेडिकल रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। PW-1 (अभियोजन पक्ष के गवाह-1) ने स्वीकार किया कि उसने पुलिस को 08.09.2023 की उस कॉल के बारे में नहीं बताया, जिसमें मृतका ने कथित तौर पर मारपीट किए जाने और मरने के लिए कहे जाने की शिकायत की थी। उसने अपीलकर्ता की उस कॉल के बारे में भी पुलिस को नहीं बताया, जिसमें उसने पत्नी के लापता होने की बात कही थी। अदालत ने माना कि इन बातों का न बताया जाना उन आरोपों के वजन को कम कर देता है, जिन्हें बाद में आत्महत्या का तात्कालिक कारण बताया गया।
जांच अधिकारी ने गवाही दी कि मौत की पहली सूचना खुद अपीलकर्ता ने दी थी। जांच (Inquest) के दौरान, वहां मौजूद किसी भी ग्रामीण ने आत्महत्या का कारण उत्पीड़न को नहीं बताया, जबकि उस समय दोनों परिवारों के लोग वहां मौजूद थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गले पर फांसी के निशान (Ligature Mark) के अलावा शरीर पर चोट का कोई अन्य निशान नहीं मिला, जिससे अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि बार-बार मारपीट किए जाने के आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। PW-2 ने गवाही दी कि मृतक बीमार था और अपीलकर्ता उसका इलाज कर रहा था, जबकि PW-3 और PW-4 ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।
ट्रायल कोर्ट ने केवल आत्महत्या और उत्पीड़न के आरोपों पर ही ध्यान दिया, जबकि उसने उकसाने, साजिश रचने या जानबूझकर मदद करने जैसी किसी भी गतिविधि की पहचान नहीं की।
इस पर कोर्ट ने कहा:
“यह चूक यहां बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आत्महत्या और आत्महत्या के लिए उकसाना (Abetment of Suicide) एक ही बात नहीं हैं। पहली बात केवल घटना के होने को दर्शाती है, जबकि दूसरी बात के लिए यह साबित करना जरूरी है कि आरोपी ने उस घटना को अंजाम देने में कानूनी रूप से दोषी ठहराए जाने लायक भूमिका निभाई थी।”
कोर्ट ने माना कि ट्रायल कोर्ट ने कानून के मामले में एक बुनियादी गलती की है और सबूतों से एक उचित संदेह पैदा होता है। इसलिए कोर्ट ने अपील स्वीकार की, दोषसिद्धि और सजा रद्द की और अपीलकर्ता को बरी कर दिया। साथ ही यह निर्देश दिया कि CrPC की धारा 437-A के तहत बॉन्ड भरने पर उसे तुरंत रिहा कर दिया जाए।
Case Title : Shiv Ram v. State of U.P. Thru. Prin. Secy. Deptt. Of Home, Lko