पूरे राज्य में पुलिस जांच महीनों से लंबित: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जांच अधिकारियों की निष्क्रियता पर सवाल उठाए, सुधार के लिए योजना मांगी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में पुलिस जांच में हो रही लंबी देरी पर चिंता जताई। कोर्ट ने पाया कि जांच अधिकारी (IO) जांच पूरी करने में "पूरी तरह से सुस्त और निष्क्रिय" हैं।
जस्टिस अब्दुल मोइन और जस्टिस प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने टिप्पणी की,
"यह समस्या सिर्फ एक जिले तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में फैली हुई दिखती है। हालांकि, इसे इस तरह न समझा जाए कि हमने इस समस्या के बारे में कोई अंतिम राय बना ली है।"
खंडपीठ ने यह टिप्पणी हत्या के मामले की जांच को किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान की।
कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता FIR की प्रभावी और निष्पक्ष जांच के लिए बार-बार अदालतों का दरवाजा खटखटा रहे हैं। कई मामलों में जांच महीनों, या कभी-कभी सालों तक चलती रहती है, लेकिन कोई अंतिम रिपोर्ट सामने नहीं आती।
इसके बाद खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (गृह) को व्यक्तिगत हलफनामा (Affidavit) दाखिल करने का निर्देश दिया। इसमें उन्हें यह बताना होगा कि जांच को लंबे समय तक लंबित रखने की समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है।
हलफनामे में यह भी बताना होगा कि क्या जांच पूरी करने के लिए कोई समय-सीमा तय की जा सकती है। अगर नहीं तो इस समस्या का कोई और समाधान क्या हो सकता है।
संक्षेप में मामला
24 नवंबर 2024 को कथित हत्या के मामले में FIR दर्ज की गई। इसमें भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (SC/ST Act) के तहत अपराध शामिल थे।
याचिकाकर्ता ने बताया कि इस मामले में 21 अप्रैल 2025 को चार्जशीट दाखिल कर दी गई।
हालांकि, संबंधित अदालत ने निर्देश दिया कि मामले की आगे की जांच संबंधित सर्कल ऑफिसर (CO) या किसी अन्य सर्कल ऑफिसर से कराई जाए।
याचिकाकर्ता का कहना है कि आगे की जांच के निर्देश के बावजूद, मामला अभी भी "लंबित" पड़ा है और संबंधित अधिकारी अदालत में रिपोर्ट पेश करने में विफल रहे हैं।
इसलिए याचिकाकर्ता ने मांग की कि इस जांच को किसी स्वतंत्र विशेष एजेंसी—जैसे कि CB-CID या अदालत की निगरानी वाली विशेष जांच टीम (SIT)—को सौंप दिया जाए। दूसरी ओर, राज्य ने स्वीकार किया कि मामले में आगे की जांच चल रही है और यह अभी भी जांच के दायरे में है।
इन तथ्यों पर ध्यान देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट को संबंधित अदालत ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि अदालत को प्रथम दृष्टया यह जांच "अविश्वसनीय और अस्वाभाविक" लगी।
अदालत ने यह भी गौर किया कि 21 फरवरी को आगे की जांच का आदेश दिए जाने के बाद से आठ महीने से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अधिकारी जांच पूरी करने में विफल रहे हैं।
अदालत ने टिप्पणी की,
"मामला अभी भी अधर में लटका हुआ है और रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है।"
इसके बाद खंडपीठ ने BNSS की धारा 193 (जांच पूरी होने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट) का परीक्षण किया, जो जांच पूरी होने पर पुलिस अधिकारी द्वारा दी जाने वाली रिपोर्ट से संबंधित है।
अदालत ने पाया कि जहां धारा 193(2) के तहत BNS और POCSO Act के अंतर्गत आने वाले कुछ यौन अपराधों की जांच पूरी करने के लिए दो महीने की समय-सीमा तय की गई, वहीं अन्य मामलों की जांच के लिए कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं है।
हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि धारा 193(1) में साफ तौर पर कहा गया कि "इस अध्याय के तहत की जाने वाली हर जांच बिना किसी अनावश्यक देरी के पूरी की जानी चाहिए।"
यह देखा गया कि विधायी मंशा यह सुनिश्चित करना था कि जांच अनिश्चित काल तक लंबित न रहे।
बेंच ने धारा 193(3)(ii) का भी हवाला दिया, जिसके तहत पुलिस अधिकारी को 90 दिनों के भीतर जांच की प्रगति के बारे में मुखबिर या पीड़ित को सूचित करना आवश्यक है।
इसमें कहा गया कि प्रावधान के तहत अधिकारी को अपराध के घटित होने से संबंधित जानकारी पर की गई कार्रवाई के बारे में उस व्यक्ति को सूचित करने की भी आवश्यकता है, जिसने इसे सबसे पहले प्रदान किया।
उत्तर प्रदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा नियम, 2024 (BNSS) के नियम 19 का उल्लेख करते हुए न्यायालय ने कहा कि ऐसी जानकारी एसएमएस, ईमेल, अन्य उचित इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों या डाक द्वारा संप्रेषित की जानी आवश्यक है।
खंडपीठ ने टिप्पणी की कि ये प्रावधान इंगित करते हैं कि शिकायतकर्ता या मुखबिर को जांच अधिकारी द्वारा की जा रही जांच के बारे में सूचित रखा जाना आवश्यक है।
यह इस प्रकार देखा गया:
"विधायिका की मंशा यह थी कि जांच लटकती न रहे और शिकायतकर्ता को जांच अधिकारी द्वारा की जा रही जांच की प्रगति के बारे में कोई जानकारी दिए बिना इधर-उधर भटकना पड़े।"
न्यायालय ने कहा कि वह जांच में लंबी देरी से संबंधित ऐसे मामलों से बार-बार निपट रहा है।
इस संबंध में यह इस प्रकार देखा गया:
"...अब समय आ गया कि उच्च अधिकारियों को कदम उठाना चाहिए और समय सीमा से संबंधित तौर-तरीके तय करने चाहिए, जिसमें जांच को पूरा करने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिसमें निर्दिष्ट समय के भीतर जांच पूरी नहीं करने वाले जांच अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी शामिल है।"
जांच में देरी की बार-बार आ रही शिकायतों को देखते हुए कोर्ट ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) को तीन सप्ताह के भीतर व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।
हलफनामे में उन मामलों की संख्या का भी खुलासा होना चाहिए, जिनमें जांच प्रगति के बारे में शिकायतकर्ताओं या पीड़ितों को जानकारी दी गई, जैसा कि BNSS की धारा 193 के तहत आवश्यक है।
इस स्तर पर जानकारी सुल्तानपुर जिले में दर्ज FIR तक ही सीमित थी। मामले को आगे की सुनवाई के लिए 8 दिसंबर को सूचीबद्ध किया गया।
न्यायालय ने निर्देश दिया कि यदि व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल नहीं किया गया तो अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) न्यायालय की सहायता के लिए संबंधित अभिलेखों के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे।
Case Title : Deepak Kumar vs. State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Home Lko. And Others