इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक अपर जिला जज की अनिवार्य रिटायरमेंट को बरकरार रखा है जिसे अनिवार्य रिटायरमेंट पर राज्य सरकार के अनुमोदन के बाद जांच अधिकारी द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया था। यह माना गया कि याचिकाकर्ता को अनिवार्य रूप से रिटायरमेंट करने के राज्य सरकार के आदेश के बाद, जांच अधिकारी के पास कार्यवाही जारी रखने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।
जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने का आदेश उसके पूरे सेवा रिकॉर्ड पर विचार करने पर आधारित था।
"सेवा में दक्षता बनाए रखने के लिए डेडवुड को हटाने की आवश्यकता है। सार्वजनिक सेवा में सरकारी कर्मचारी की ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है। यदि किसी सरकारी कर्मचारी का आचरण जनहित के लिए अशोभनीय हो जाता है या सार्वजनिक सेवाओं में दक्षता में बाधा उत्पन्न करता है, तो सरकार को जनहित में ऐसे कर्मचारी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने का पूर्ण अधिकार है।
यह देखते हुए कि अनिवार्य रिटायरमेंट विभागीय जांच से बचने का शॉर्टकट नहीं है, न्यायालय ने कहा कि एक न्यायिक अधिकारी को पदोन्नति एसीआर में की गई प्रतिकूल प्रविष्टियों को नहीं धोती है।
मामले की पृष्ठभूमि:
याचिकाकर्ता को मुंसिफ के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में 2003 में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के रूप में पदोन्नत किया गया था। इसके बाद, उन्हें 16.08.2013 को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। जिला न्यायाधीश, बदायूं ने वर्ष 2012-13 के लिए याचिकाकर्ता की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में एक प्रतिकूल निष्कर्ष दर्ज किया और याचिकाकर्ता की ईमानदारी को प्रमाणित नहीं किया।
इसके बाद, याचिकाकर्ता के खिलाफ एक सतर्कता जांच शुरू की गई जिसमें जिला न्यायाधीश द्वारा लगाए गए आरोप सही पाए गए। तदनुसार, उनके खिलाफ नियमित विभागीय कार्यवाही शुरू की गई थी। स्क्रीनिंग कमेटी ने 2020 में याचिकाकर्ता को उसके सेवा रिकॉर्ड के आधार पर अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने का सुझाव दिया। हाईकोर्ट की प्रशासनिक समिति ने 2021 में अपनी बैठकों में याचिकाकर्ता के न्यायिक कार्य को वापस लेने के साथ-साथ पूर्ण न्यायालय में उसकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सिफारिश की।
पूर्ण न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए, इसे राज्य सरकार द्वारा 29.11.2021 को अनुमोदित किया गया था। तथापि, अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश की सूचना जांच अधिकारी को नहीं दी गई और उन्होंने जांच जारी रखी। जांच अधिकारी ने याचिकाकर्ता को दोषमुक्त कर दिया और प्रशासनिक समिति ने 2022 में उसके खिलाफ सभी आरोप हटा दिए।
तदनुसार, याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें पूर्ण न्यायालय के आदेश को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने का आदेश दिया गया था।
हाईकोर्ट का निर्णय:
न्यायालय ने कहा कि अनिवार्य रिटायरमेंट का आदेश सजा नहीं है और व्यक्ति को कोई कलंक नहीं लगाता है। यह माना गया कि इस तरह का आदेश एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किया जाता है और केवल राज्य सरकार की व्यक्तिपरक संतुष्टि पर पारित किया जाता है। यह माना गया कि ऐसे मामलों में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है।
हाईकोर्ट न्यायपालिका, राजस्थान बनाम भंवर लाल लैमरोर और अन्य में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक पक्ष पर हाईकोर्ट द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश में हस्तक्षेप किया जा सकता है, अगर यह पाया जाता है कि प्रशासनिक समिति द्वारा इस तरह के निर्णय का कोई आधार नहीं था या सेवानिवृत्ति के खिलाफ सामग्री समिति के समक्ष मौजूद थी और उस पर विचार नहीं किया गया था या उसकी अवहेलना नहीं की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना था कि सत्यनिष्ठा की कमी या उल्लंघन पर एक अकेली टिप्पणी एक न्यायिक अधिकारी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा, यह माना गया कि न्यायिक पक्ष में हाईकोर्ट, पूर्ण न्यायालय द्वारा प्राप्त संतुष्टि पर अपने स्वयं के दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है और हाईकोर्ट वार्षिक गोपनीयता रिपोर्ट को फिर से नहीं लिख सकता है।
जस्टिस रॉय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अरुण कुमार सक्सेना बनाम इलाहाबाद हाईकोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के पहले के फैसले पर भरोसा किया, जहां यह माना गया था कि जिला न्यायाधीश द्वारा प्रतिकूल प्रविष्टियों को सामग्री की अपर्याप्तता के लिए उलट नहीं किया जा सकता है। यह माना गया कि जिला जज को मौखिक शिकायतें की जाती हैं, जिन्हें प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान करते समय ध्यान में रखा जा सकता है। यह भी माना गया कि जांच अधिकारी द्वारा दोषमुक्त करने से वरिष्ठ कार्यालय द्वारा प्रतिकूल टिप्पणी का सफाया नहीं होगा और न्यायिक अधिकारी की अखंडता का मूल्यांकन करते समय इस पर विचार किया जाएगा।
न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता के पूरे सेवा रिकॉर्ड मूल स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष उपलब्ध थे और याचिकाकर्ता की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सिफारिश करते समय उनके द्वारा विचार किया गया था।
रिकॉर्ड का अवलोकन करते हुए, न्यायालय ने अन्य उदाहरणों की ओर इशारा किया जहां याचिकाकर्ता की अखंडता को कमी के रूप में चिह्नित किया गया था। याचिकाकर्ता को चेतावनी जारी की गई थी जब उसने कई संचार में खुद को वीआईपी स्तर के अधिकारी के रूप में संदर्भित किया था। अन्य समय में, याचिकाकर्ता को कानून की स्थापित स्थिति के खिलाफ आदेश पारित करते हुए पाया गया। यह देखा गया कि याचिकाकर्ता मामलों की लिस्टिंग और पीठासीन अधिकारी की डायरी का उचित रिकॉर्ड नहीं रख रहा था।
यह देखा गया कि याचिकाकर्ता के निजी चरित्र की भी उतनी सराहना नहीं की गई जितनी कि जिला न्यायाधीश की राय में, "इसने न्याय प्रशासन की छवि को नीचे लाया।"
न्यायालय ने कहा कि पूरे रिकॉर्ड पर विचार करने के बाद, स्क्रीनिंग कमेटी ने कहा था कि "याचिकाकर्ता एक डेडवुड था और F.R.56(C) के संदर्भ में सार्वजनिक हित में उसकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आवश्यकता के लिए अपनी उपयोगिता को समाप्त कर चुका था।
न्यायालय ने कहा कि एक बार जब राज्य सरकार द्वारा याचिकाकर्ता को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति देने का आदेश पारित किया गया था, तो मास्टर सर्वेंट संबंध समाप्त हो गया है और जांच की कार्यवाही समाप्त हो गई है। यह माना गया कि पेंशन के संबंध में निर्णयों के लिए कार्यवाही केवल सिविल सेवा विनियमन 351A के तहत जारी रह सकती थी।
न्यायालय ने माना कि जांच अधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता को दोषमुक्त करना बिना किसी अधिकार क्षेत्र के था। यह माना गया कि पक्षपात के आरोप अस्थिर थे क्योंकि जिला न्यायाधीश जिन्होंने प्रतिकूल प्रविष्टि दी थी, अनुशासनात्मक कार्यवाही और प्रशासनिक पक्ष पर हाईकोर्ट के समक्ष कार्यवाही का हिस्सा नहीं थे।
यह देखते हुए कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए एक भी प्रतिकूल टिप्पणी पर्याप्त है, न्यायालय ने कहा कि
"इस मामले में, अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को बनाए रखने के लिए पर्याप्त सामग्री है और इस संबंध में व्यक्तिपरक संतुष्टि भी है।
तदनुसार, रिट याचिका खारिज कर दी गई।