इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी लघु सिंचाई विभाग के अधिकारियों की आलोचना की। उन्होंने एक ठेकेदार का टेंडर चुपके से रद्द कर दिया और उसे इस बारे में तब तक पता नहीं चलने दिया, जब तक कि उसकी अपनी ही रिट याचिका में दाखिल किए गए जवाबी हलफनामे (काउंटर एफिडेविट) में यह बात सामने नहीं आ गई।

कोर्ट ने इस रद्दीकरण को मनमाना और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना। कोर्ट ने आदेश दिया कि ठेकेदार की 5,54,000 रुपये की पूरी जमा राशि 8.5% वार्षिक ब्याज के साथ वापस की जाए। साथ ही, राज्य सरकार पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया और दोषी अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए, ताकि यह तय किया जा सके कि राज्य को जो भुगतान करना पड़ रहा है, उसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं।

जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की बेंच ने कहा:

“टेंडर रद्द करने का फैसला चुपके से लिया गया। इतना ही नहीं, इस कोर्ट के सामने भी प्रतिवादियों (अधिकारियों) ने चालाकी करने की कोशिश की। उन्होंने आपस में हुए पत्र-व्यवहार को ही याचिकाकर्ता को दी गई पर्याप्त सूचना मान लिया—जिसमें 'एडिशनल परफॉरमेंस सिक्योरिटी' की कमी को पूरा करने के लिए कहा गया—जबकि न तो याचिकाकर्ता को इसकी कोई कॉपी दी गई और न ही यह बताया गया कि टेंडर किसे दिया गया और काम किससे करवाया गया।”

बांदा के लघु दल नहर खंड के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर द्वारा 14.08.2024 को जारी ई-टेंडर नोटिस के तहत याचिकाकर्ता ने 'लॉट नंबर 5' के लिए बोली लगाई। 22.10.2024 के एक पत्र के जरिए उसे 'L-1' (सबसे कम बोली लगाने वाला) घोषित किया गया। इस काम की कुल कीमत 28,83,996 रुपये थी। उस पत्र की धारा 7.0 के अनुसार, ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 10% यानी 2,88,400 रुपये की 'सिक्योरिटी डिपॉजिट' और 3,59,461 रुपये की 'एडिशनल परफॉरमेंस सिक्योरिटी' जमा करनी थी। इस तरह कुल राशि 5,47,861 रुपये बनती थी। उसने... रुपये जमा किए। 23.10.2024 को 5,54,000/- रुपये दिए गए और तीसरे प्रतिवादी से एक औपचारिक समझौता (एग्रीमेंट) करने के लिए कहा गया।

इसके बाद कोई समझौता नहीं हुआ। उन्होंने 10.05.2025 और फिर 23.07.2025 को पत्र लिखकर अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) की प्रति मांगी। इसके बाद 04.09.2025 को वे दूसरे प्रतिवादी के पास गए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। पहली रिट याचिका का निपटारा 22.05.2026 को इस छूट के साथ किया गया कि वे एक महीने के भीतर निर्णय के लिए एक नया अभ्यावेदन (रिप्रेजेंटेशन) दाखिल कर सकते हैं।

02.07.2026 को उस अभ्यावेदन पर निर्णय लेते हुए तीसरे प्रतिवादी ने उन्हें बताया कि उन्हें 6,47,861/- रुपये जमा करने थे, लेकिन उन्होंने केवल 5,54,000/- रुपये ही जमा किए। साथ ही, 93,861/- रुपये की कमी के कारण 10.12.2024 को उनका टेंडर खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि 22.10.2024 के पत्र में ऐसी किसी राशि का जिक्र नहीं था; उन्होंने मांगी गई राशि से अधिक जमा किया था; उन्हें कभी इस कमी के बारे में नहीं बताया गया था; और 10.12.2024 का आदेश एकतरफा (एक्स-पार्टे) पारित किया गया, जिसकी उन्हें कभी कोई सूचना नहीं दी गई। उन्हें इस आदेश के बारे में तब पता चला जब जवाबी हलफनामा (काउंटर एफिडेविट) दाखिल किया गया।

राज्य ने 08.06.2012 के एक सरकारी आदेश का हवाला दिया, जिसके अनुसार यदि किसी ठेकेदार की दरें विभागीय दरों से कम होती हैं, तो उसे एक तय पैमाने के आधार पर अतिरिक्त 'परफॉरमेंस गारंटी' देनी होती है। राज्य ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा दी गई गारंटी काफी कम थी। उन्होंने यह स्वीकार किया कि इस कमी के बारे में कोई लिखित सूचना नहीं दी गई, क्योंकि याचिकाकर्ता एक नियमित ठेकेदार है और उससे यह उम्मीद की जाती है कि वह खुद ही इस कमी को पूरा कर लेगा। तीसरे प्रतिवादी के ही कार्यालय के स्टेनोग्राफर द्वारा 05.12.2024 को तीसरे प्रतिवादी को लिखा गया एक पत्र पेश किया गया, जिससे यह दिखाया गया कि याचिकाकर्ता को मौखिक रूप से सूचित कर दिया गया।

अदालत ने गौर किया कि इस पत्र में कहीं भी वह तारीख नहीं बताई गई है जब याचिकाकर्ता को सूचित किया गया; यह पत्र न तो उसे संबोधित था और न ही इसकी कोई प्रति उसे भेजी गई, और न ही इस पर कोई पत्र संख्या दर्ज थी।

अदालत ने कहा,

“मौजूदा हालात साफ तौर पर दर्शाते हैं कि यह पत्र इस रिट याचिका के दायर होने के बाद तैयार किया गया—ठीक उस समय, जब हमने यह स्पष्ट करने के लिए अंतरिम आदेश (Interim Mandamus) जारी किया कि क्या परफॉरमेंस सिक्योरिटी/गारंटी में कमी के बारे में याचिकाकर्ता को कभी सूचित किया गया था या नहीं।

अगर यह साबित हो जाता है कि किसी दस्तावेज़ को पुरानी तारीख़ डालकर बनाया गया या रिकॉर्ड पर लाया गया है तो इसे न्याय प्रक्रिया में बाधा डालना माना जाएगा। किसी भी पक्ष को अपने मामले के समर्थन में सबूत गढ़ने या उन पर पुरानी तारीख़ डालने की अनुमति नहीं दी जा सकती।”

यह जांचने के बजाय कि वह पत्र कैसे तैयार हुआ, कोर्ट ने गौर किया कि 19.09.2026 को दाखिल किए गए अतिरिक्त काउंटर हलफनामे में स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया गया कि कमी के बारे में कभी कोई लिखित सूचना नहीं दी गई। कोर्ट ने पाया कि प्रतिवादियों (सरकारी अधिकारियों) ने, जिनसे निष्पक्षता और मनमानी न करने की उम्मीद की जाती है, पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया है। कोर्ट ने उनके इस आचरण की निंदा की—उन्होंने टेंडर रद्द किया, फिर उसे दोबारा आमंत्रित किया और कोर्ट को कोई ज़रूरी जानकारी दिए बिना ही काम पूरा करवा लिया।

कोर्ट ने यह भी पाया कि 08.06.2012 का सरकारी आदेश, जो अतिरिक्त परफॉरमेंस सिक्योरिटी मांगने का एकमात्र आधार था, उसे 09.08.2024 के एक नए सरकारी आदेश द्वारा बदल दिया गया। 14.08.2024 को जब टेंडर नोटिस जारी हुआ, तब यही नया आदेश लागू था, जिसमें साफ़ तौर पर कहा गया कि 10% की दर से कोई अतिरिक्त परफॉरमेंस सिक्योरिटी नहीं ली जानी चाहिए। इसलिए टेंडर रद्द करने का कोई कारण ही नहीं बनता था; कोर्ट ने माना कि इसमें साफ़ तौर पर मनमानी की गई।

कोर्ट ने 'उदय पाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य' मामले में अपने ही फ़ैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि अगर कोई बोलीदाता ज़रूरी रकम जमा कर चुका है तो उसकी बात सुने बिना कॉन्ट्रैक्ट या नीलामी रद्द करना मनमाना, अनुचित और प्राकृतिक न्याय (Natural Justice) के सिद्धांतों के ख़िलाफ़ है। इसके अलावा, कोर्ट ने 'उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सुधीर कुमार सिंह' मामले का भी ज़िक्र किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि यदि राज्य के ख़िलाफ़ प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन का कोई ठोस तर्क दिया जाता है तो संवैधानिक कानून के तहत इसे राज्य की 'मनमानी कार्रवाई' माना जाएगा। अदालत ने यह माना कि बयाना राशि (Earnest Money) को जब्त करने के लिए कोई कानूनी आधार नहीं है।

अदालत ने कहा,

“अगर राज्य प्रतिवादियों को बयाना राशि, अतिरिक्त परफॉरमेंस सिक्योरिटी या किसी अन्य राशि को बिना किसी कानूनी आधार के अपने पास रखने की अनुमति दी जाती है - खासकर तब, जब 8.06.2012 का सरकारी आदेश (जिसका हवाला दिया गया है) पहले ही रद्द या प्रतिस्थापित किया जा चुका है - तो इसका सीधा सा मतलब यह होगा कि नागरिकों का नुकसान करके राज्य अनुचित तरीके से लाभ उठा रहा है।”

चूंकि प्रतिवादियों का खुद का यह कहना था कि काम के लिए दोबारा टेंडर निकाला गया और वह काम पूरा भी हो चुका है, इसलिए अनुबंध (Contract) को लागू करने की मांग अब बेमानी हो गई। 'नूर इस्लाम बनाम असम राज्य' मामले का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्याय सुनिश्चित करने के लिए राहत के स्वरूप में बदलाव कर सकती है।

अदालत ने अवैध रूप से रोकी गई राशि को वापस करने का निर्देश दिया। 'इंटरेस्ट एक्ट, 1978' की धारा 4(2)(a) के तहत अदालत ने उस अधिकतम दर से ब्याज देने का आदेश दिया, जो कोई अनुसूचित बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर दे रहा हो।

इसके अनुसार, रिट याचिका स्वीकार की गई और 25,000 रुपये का खर्च (Costs) भी लगाया गया। अदालत ने 'रिट ऑफ मैंडमस' (Mandamus) जारी करते हुए तीसरे प्रतिवादी को निर्देश दिया कि वह जमा की गई पूरी राशि को 8.5% वार्षिक ब्याज के साथ वापस करे। यह राशि खर्च (Costs) सहित तीन सप्ताह के भीतर दी जानी चाहिए। साथ ही, इस आदेश की एक प्रति 'लघु सिंचाई विभाग' (Minor Irrigation Department) के प्रधान सचिव के समक्ष रखने का निर्देश दिया गया।

Case Title : Arvind Kumar Mishra v. State of U.P. and 2 others

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