इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रेल मंत्रालय को ट्रेनों, रेलवे स्टेशनों पर महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों को रोकने के लिए किए गए उपायों को निर्दिष्ट करने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय रेल मंत्रालय को नोटिस जारी कर चलती ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध को रोकने के लिए उठाए गए विशिष्ट कदमों की रूपरेखा तैयार करने का निर्देश दिया।

जस्टिस अताउर्रहमान मसूदी और जस्टिस बृज राज सिंह की खंडपीठ ने चलती ट्रेन में महिला के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना पर 2016 में शुरू की गई स्वत: संज्ञान जनहित याचिका (पीआईएल) पर नोटिस जारी किया।

यह देखते हुए कि इस तरह के विवरण की घटनाएं पहले भी इस न्यायालय के संज्ञान में आई हैं, जिसमें भारत संघ, रेल मंत्रालय को कुछ निर्देश जारी किए गए, न्यायालय ने निर्देश दिया कि रेल मंत्रालय को कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया जाए। रेल मंत्रालय द्वारा चलती ट्रेनों और मंत्रालय द्वारा संचालित रेलवे स्टेशनों पर ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए उपाय किए गए हैं।

2016 के सामूहिक बलात्कार की घटना के संबंध में AGA-I द्वारा अदालत को सूचित किया गया कि पीड़िता को कुल मुआवजे 3,75,000/- रुपये में से 2,81,000/- मुआवजे का भुगतान किया गया।

इस पर बेंच ने एजीए को यह निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया कि लिस्टिंग की अगली तारीख से पहले पीड़ित को शेष राशि का भुगतान क्यों नहीं किया गया।

इसके साथ ही मामले को अब 4 मार्च, 2024 से शुरू होने वाले सप्ताह में आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया।

केस टाइटल- इन रे मऊ हादसा बनाम यूपी राज्य। [आपराधिक रिट-सार्वजनिक हित याचिका संख्या - 23569 2016]